विचार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै सत्ता भित्रको कम्पन सतहमा देखिन थालेको छ। १४ दिनमै श्रममन्त्री दीपककुमार साह बाहिरिए, २७ दिन पुग्दा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ पनि पदबाट बाहिरिन बाध्य भए। … बालेन सरकारको ‘विकेट पतन’: कप्तान बलियो कि टोली नै कमजोर ?Read more

 नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूको भूमिका ऐतिहासिक र अविस्मरणीय छ । जहानियाँ राणा शासनदेखि निरंकुश पञ्चायत र राजतन्त्र अन्त्यसम्म यी संगठनहरूले नागरिक चेतना र राजनीतिक परिवर्तनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरे। तर, … दलीय भ्रातृ संगठनको रूपान्तरण : प्रतिबन्ध कि प्रणालीगत सुधार ?Read more

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले उत्पादनको जगमा होइन, कृत्रिम मूल्यको भासमा उभिएको छ। बजारमा मूल्य बढेको देखिन्छ, तर मूल्य सिर्जना भएको छैन। सेयर बढेको छ, तर उद्योग बढेको छैन। घरजग्गाको भाउ आकासिएको छ, तर उत्पादनशील जमिन उजाडिएको … दलालको खेल, सेयर, घरजग्गा र बैंकिङको कृत्रिम अर्थतन्त्रले देशलाई कतातिर धकेल्दैछ ?Read more

काठमाडौँ । नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नेबारे बहस चलिरहँदा बेलायतको बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर काउन्सिल लक्ष्य गुरुङले नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझाव दिएका छन् । लन्डनमा बसोबास गर्दै आएका … नेपालमा जनप्रतिनिधिको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझावRead more

मध्यपूर्वको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उचाल्यो। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्‍यो। पेट्रोल–डिजेल महँगिएसँगै सरकारले पेट्रोलियमबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा बढायो। छोटो दूरीमा १ देखि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँबाट २४ रुपैयाँ पुर्‍याइयो, लामो … गाडी भाडा पेट्रोलियमको बढ्यो, लुट इभी गाडीको चल्यो !Read more

सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका छवटै दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा तयार गरिएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ । यदि यसलाई विपक्षी दललाई पेलेर अघि बढ्ने … सरकारको शिक्षामा सुधार प्रतिबद्धता : घोषणा कि धोका ?Read more

नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा Financial Action Task Force (FATF) को “ग्रे सूची” मा समावेश हुनु देशको वित्तीय सुशासनका दृष्टिले एक महत्वपूर्ण मोड हो। “Increased Monitoring” अन्तर्गत राखिएको यस अवस्थाले नेपालमा कानूनी संरचना मात्र नभई त्यसको … ग्रे(FATF)सूचीको घण्टी: कानून बन्यो, कार्यान्वयन कहाँ हरायो ?Read more

  सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको करिब तीन वर्ष पुग्न लागेछ। लामो समयपश्चात् गत हप्ता व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा सरकारी कार्यालयहरू जाँदा मलाई केही अनौठा अनुभवहरू भए। कतिपय विस्मृतिमा गइसकेका कुराहरू मानसपटलमा सजीव भएर स्मृतिमा आए। पहिले … विस्मृतिका क्षणहरूको स्मृतिमा : राज्य संयन्त्रको मौन पीडा !Read more

काठमाडौँ, २ वैशाख : वर्तमान सरकारले शासकीय सुधारका लागि तयार गरेको कामको सूचीमा आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रिय एजेन्डासहित नेपालको योग र प्राकृतिक चिकित्सा पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रय रूपमा चिनाउने योजना अघि सारेको छ । सरकारले हालै … आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम, राष्ट्र सङ्घद्वारा नेपालको प्रस्ताव स्वीकारRead more