(उनी नेपालका पूर्व प्रशासक तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कोइराला पहिलो मुख्यसचिव पनि हुन् । उनलाई तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयको सचिवको भूमिका पनि कार्यकुशलताकासाथ निर्वाह गर्न सफल भएका थिए । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रले खासै विरोध जनाएको छैन । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरुले पनि सार्वजनिक बजेटप्रति खुलेर विरोध जनाउन सकिरहेका छनैन् । जसले गर्दा जारी बजेट सन्तुलित नै रहेको दावी सरकारको रहेको छ । तर, कोइरालाले २०८१ जेठ १५ गते जारी बजेटलाई नयाँ कुरा केही नभएको पारम्परिक नै रहेको दावी गरेका छन् । अझ सन्तुलित र नयाँ ढंगबाट ल्याउन सकिने भएपनि त्यसतर्फ वाम सरकार चुकेको उनले भनाई रहेको छ । सार्वजनिक बजेटमा सरकारले गनसक्र्ने र छुटेका विषयलगायतमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले कोइरालासँग गरेको कुराकानीको प्रमुख : सम्पादक)
० आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ तथा ज्ञाताको हैसियतले सरकारले २०८१ जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको लागि बिनियोजित बजेटलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–एक शव्दमा भन्नुपर्दा यो बजेटमा नयाँ र विशेष केही रहेको छैन, बजेट उही पारम्परिक नै रहेको छ । यसभन्दा अगाडि वर्षहरुको बजेटलाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यसमा दुई चार वटा नयाँ शर्त थपिएको छ । धेरै विषयहरू दोहोरिएका पनि छन् । अहिलेको सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्नेगरी बजेट आउन सकेको देखिंदैन । रोजगारी सिर्जना, गरिब र सीमान्तकृत नागरिकलाई सेवा सुविधा बिस्तार गर्ने खालको बजेट आउनुपर्ने थियो । तर, आउन सकेन । यस्ता धेरै चुनौती खडा भएको विषम परिस्थितिमा बजेट जुन ढंगको आउनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन । मुलुकको स्रोत र साधनलाई एकीकृत गरेर गर्न सकिने परियोजनामा मात्र बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । विभिन्न परियोजनामा बजेट छरेर त्यसको नतिजा राम्रो आउँदैैन । परिणाम राम्रो नआउने परियोजनामा लगानी नगर्ने जुन सङ्कल्प बजेटले गर्नुपर्दथ्यो त्यो प्रतिवद्धता पनि बजेटमा देखिएन ।
० अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटले रोजगारी सिर्जना हुन नसक्ने दावी तपाईंले गरिरहँदा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा दुई लाख नागरिकलाई रोजगारी दिने दावी गरेका छन् नि त ?
–अर्थमन्त्रीज्यूले दुई लाख बेरोजगारलाई नागरिकलाई एक सय दिनको काम दिएर ज्याला दिने भन्ने कुरा गर्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ । यसले समस्या समाधान गर्दैन । समस्या के हो भने काम गर्ने क्षमता र उमेर समूहका, जो काम नपाएर बेरोजगार बसेका छन, तिनीहरूलाई वर्षैभरी काम दिने वातावरण बन्नुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना वा काम गर्ने वातावरण तयार ग¥यो भने पो उसले लक्ष्य लिएको ठिक होला । अब दुई लाख जनालाई १ सय दिन काममा लगाएर रोजगारी दिएको भन्नुको कुनै अर्थ छैन । मानौ दुई करोडमध्ये दुई लाखलाई रोजगार सिर्जना गर्न सकियो भने पनि त २ प्रतिशत त भयो । यसको मतलव सरकारले रोजगारी सिर्जना गरेर त्यसबाट उत्पादन लिन सक्यो भने पो देश र जनतालाई फाइदा र लाभ दुवै हुन्छ । रोजगारीको नाममा भत्ता मात्र बाँड्ने हो भने त आफन्त चिनजानकालाई बाँडे भयो नि ।
० विगतका सरकाले सानोसानो योजनामा बजेट बिनियोजन गर्दा कनिका छ¥यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो तर, यसपटक सरकारले चालु हालतका आयोजनालाई निरन्तरता दिंदै बजेट विनियोजन गर्दा किन नकारात्मक टिप्पणी र आरोपहरु लागि रहेको छ ?
–आरोप लगाएको होइन, सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा बिचार पु¥याउन सकेको भए धेरै मौका थियो । त्यो मौका बजेटमा छुटेको छ । सरकारले बजेटलाई जिम्मेवारीपूर्वक ल्याउन भूमिका खेलेको देखिएन । तर, हाम्रो आफ्नै संरचनाभित्रै रहने गरी बजेटलाई ल्याइएको छ, यो कुरा चाहिँ ठिक विषय हो । तर, नयाँ कार्यक्रम र बजेटमार्फत जुन सुधार अनि परिवर्तन ल्याउन तत्परता देखाउनु पर्दथ्यो, त्यो देखिएन ।
० गत आ.व.मा योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा सरकारले बढी रकमको बजेट ल्याउँदा समीक्षा अवधिमा घटाउनुप¥यो, यो कुरालाई मध्यनजर गरेको देखिन्छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
–सार्वजनिक बजेटमा जतिसुकै अङ्क उल्लेख गरेपनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । वैदेशिक सहायता अनुदान पनि लक्ष्यअनुसार प्राप्त भएको देखिंदैन । आन्तरिक ऋण चाहिँ जसोतसो उठ्ला नै । तर, आन्तरिक ऋणका केही दुष्परिणाम पनि हामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । जसले महङ्गी बढाउँछ र आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । बाह्य स्रोतको ऋण प्राप्त हुन्छ हुँदैन तर अनुमानका भरमा बजेट बनाउने गरिएको छ । स्रोत र साधनको सुनिश्चितता नभइकन बजेटमा बिनियोजन गरेका कार्यक्रमहरु सबै पूरा हुन्छन् भन्न सकिँदैन । त्यसकारण केही कार्यक्रमहरु पूरा होलान तर, धेरै जसो असरल्ल पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बरु हामीले जति गाली खाएर भए पनि खपेर बसौं, तर, एकदम यथार्थपरक बजेट बनाएर मात्र सार्वजनिक गरौं ।
० तपाईंले यथार्थपरक भन्नुको खास तात्पर्य के हो नि ?
–उठ्नुपर्ने जति राजस्व छ, त्यसको वृद्धिदर हेरौं । करको दर बढाउने भन्दा दायरा बढाउनु पर्ने थियो । तर, दर मात्र हेरफेर गरियो । त्यसकारण बजेटमा अनुमान गरेर उल्लेख गरेको राजश्व रकम कति उठ्छ अनि हामीले वास्तविक अनुदान कति प्राप्त गर्ने हो, त्यसलाई यकिन गर्नुप¥यो । कठोरतापूर्वक समीक्षा ग¥यो भने यथार्थपरक बजेट आउँछ र कार्यान्वयन पनि सम्भव हुनसक्छ ।
० करको दायरा बढाउन सरकारले के के विषयलाई समेटनु पर्दथ्यो र कहाँ चुक्यो जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
–करका कतिपय क्षेत्रहरू छुटेका छन, त्यसलाई करको दायराभित्र ल्याउन सरकार चुकेको छ । थोरै कर लगाउने तर धेरैबाट कर उठाउने सरकारको नीति हुनुपर्ने थियो । जसले गर्दा कर चुहावट पनि हुँदैन र राजस्व पनि बढ्छ । यसतर्फ सरकारले सार्वजनिक बजेटमा ध्यान दिन सकेको देखिंदैन ।
० तपाईंको विचारमा कुन कुन क्षेत्र करबाट बाहिर रहेका छन् त ?
–अहिले पनि धेरै क्षेत्र करको दायराभित्र आउन सकेका छैनन् । अनौपचारिक ठूलो क्षेत्र करको दायराभित्र छैन । सरकारी संस्था र केही बैंकहरु बाहेक अरु रोजगारीको क्षेत्रहरु करको दायराभित्र आएका छैनन् । तिनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर सरकारले करको दायरामा ल्याउन ध्यान दिन सकेको देखिएन । यो विषयमा सरकार चुकेको छ । दायरा बढाउने हो, करको दर बढाउने होइन । उल्टै दायरा घटाएर दर चाहिँ बढाएको देखियो । बजेटले थोरै संस्थाबाट धेरै कर उठाउनेतर्फ सजिलो बाटोतर्फ अग्रसर भएको देखियो ।
० सरकारको यो कदम तपाईंको नजरमा कसैबाट परिचालित भएर वा क्षेत्र पहिचान गर्न नसकेर त्यसो गरिएको हो जस्तो लाग्छ ?
–यसबारे म यसै भन्न सक्दिन । तर, सरकारले जे घोषणा गरेको हो, त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको छ । यसअघि बजेट सार्वजनिक गर्दा स्वार्थ समूहरु हावी भएको कुराहरु पनि बाहिर आएकै थिए ।
० सुर्ती र मदिराजन्यमा पदार्थमा सरकारले कर बढाएको छ, मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको बखत त्यसो गर्नु कत्तिको जायज मान्न सकिन्छ ?
–करका दरलाई व्यापक रुपमा बढाउदै लाँदा लगानीकर्ताहरू स्वत हच्किन्छन् नै । सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा सामान्यतया हरेक वर्ष करका दरहरु बढाउने गरिएको छ । हामीले कर बढाउदै गर्दा छिमेकी मुलुकको अवस्था र करको दरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । उता सस्तो भयो भने यता महङ्गो बनाउदा आयातित सामानहरु बिक्री गर्न नै मुस्किल पर्छ ।
० चालु आ.व.मा आलु प्याज, तरकारी र फलफूलमा पनि सरकारले भ्याट लगाएको थियो, यसपटक भने बजेटमार्फत हटाएको छ, यसलाई तपाईं कसरी लिनु भएको छ ?
–यो त सरकारको कदम ठिक हो । तर, दुबै पक्षको सन्तुलन हेर्नुपर्छ । यहाँका उत्पादक र उपभोत्तालाई पनि मर्का नपरोस् भन्ने हिसाबले सरकारले सन्तुलित बाटो खोज्नुपर्छ । यसपटकको बजेटले त्यसलाई संंवोधन गरेको छ ।
० सार्वजनिक बटेजप्रति निजी क्षेत्र र संसदमा विपक्षी बेञ्चमा रहेका राजनीतिक दलहरु पनि धेरै नकारात्मक देखिंदैनन् तर तपाईं भने किन सकारात्मक बन्न नसक्नु भएको ?
–मैले माथि नै आफ्नो विचार राखिसकेको छु । यसबाहेक मलाई अरुको विषयमा थाहा हुने कुरै भएन । मेरो बिचारमा जारी बजेट एकदम निकम्मा छ पनि भन्न मिल्दैन । जुन अझ राम्रो, सन्तुलित रुपमा ल्याउनसक्ने सरकारलाई मौका र औकात दुवै थियो, त्यो गर्न सरकार चुकेको छ नै ।
० बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा पु¥याउने र मूल्य वृद्धिदरलाई ५.५ प्रतिशत मै रोक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ, त्यो पूरा होला ?
–यो लक्ष्य चाहिं महत्वाकांक्षी होइन । तर, त्यसैअनुसारको भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नुप¥यो । अहिलेकै जस्तो पुँजीगत खर्च भएको खण्डमा भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा दैन । मूल कुरा निजी क्षेत्रको लगानीले पनि धेरै कुरा भरपर्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी र लक्ष्य अनुसारको उत्पादकत्व बढ्यो भने मात्र ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुनसक्छ । साथै, मुद्रा स्फीतिलाई पनि यसका कारकहरू मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न सकियो भने लक्षमा पुग्न सकिन्छ । सरकारले घाटाको बजेट सञ्चालन ग¥यो भने त्यसको प्रभाव पर्छ र मुद्रा स्फीतिमा चाप पर्छ ।
० सरकारले वातावरणमैत्री गाडीमा कर बढाएको छ, यसले अर्थतन्त्रमा कत्तिको प्रभाप पर्ला ?
–यसबारे त सरकारले नै अध्ययन गरेको होला । राजस्वको मूल स्रोत नै इन्धन र मोटर गाडीको आयात नै हो । त्यसैले सरकारले राजस्वको दृष्टिकोणले पनि हेरेर कर बढाएको होला । कारण यतिखेर नै असर गर्छ भनेर भन्न सकिंदैन ।
० नेपाल राष्ट्र बैंककले पछिल्लो पटक मौद्रिक नीतिमार्फत घर जग्गा र सवारी साधन खरिदमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ, सो घोषणा पछि पनि खासै कर्जा लगानी उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुन सकेको देखिंदैन किन होला ?
–नेपाल राष्ट्र बैंकले बजार कत्तिको चलायमान छ भन्ने कुराको आधारमा यस्तो नीति अख्तियार गरेको हो । जसले गर्दा ब्याजदर बढ्दैन र महङ्गी पनि नियन्त्रण हुन्छ । मौद्रिक नीति उपकरण जस्तै हो, जसबाट वित्तीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छन् । सरकारलाई पनि आर्थिक मौद्रिक नीतिले अघि बढ्न सघाउँछ । अव के होला भनेर लामो समय पर्खिरहनु पर्दैन । बजारको अवस्था हेरेर समयसमयमा उसले आफ्नो नीतिलाई संशोधन गर्दै मूल्यांकन र पुनरावलोकन गर्दै लानुपर्छ । राष्ट्रबैंक कर्मकाण्डी भन्दा पनि बजारको अवस्थालाई हेरेर तुरुन्त रेसपोन्स गर्ने संस्थाको रुपमा हुनुपर्छ । यतिखेर राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले निजी क्षेत्रमा जुन हिसाबले कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लगानी जानु पर्दथ्यो, गएको अवस्था छैन । त्यसकारण उसले पनि केही नयाँ उपाय सोचेको होला । अब नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालको लागि नयाँ उपायकासाथ मौद्रिक नीति जारी गर्नेतर्फ सोच्नुपर्नेछ ।
० सरकारले जीडीपी बढाउने घोषणा गरिरहँदा बिनियोजित पुँजीगत खर्च नै लक्ष्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन, अनि कसरी पूरा होला त ?
–पुँजीगत खर्च त बढाउनैपर्छ । खर्च बढ्न सकेन भने निजी क्षेत्रको लगानी पनि विस्तार हुँदैन । सरकारले पुल बनायो भने पो गिट्टी, रड र सिमेन्टलगायतका उद्योगहरु फस्टाउछन् । मानिसहरुले पनि रोजगारी पाउनेछन् । त्यसैले सरकारले पुँजीगत खर्च त बढाउनै प¥यो । तर, सरकारको यो किसिमको रबैयाले पुँजीगत खर्च बढ्दैन । कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने, मनोबल बढाउने र उनीहरुलाई विश्वासमा लिने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने काम सरकारको हो । त्यसपछि परियोजना व्यवस्थापनमा स्थिरता दिने काम भयो भने मात्र पुँजीगत खर्च बढ्छ ।
० समयमा खर्च हुन नसक्नुको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन पनि बाधक छ भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा अन्य कुरा नै बढी बाधक छन् । पहिलो कुरा त हाम्रो राजनीतिक सोच नै बाधक छ । ६÷६ महिनामा परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारी सरुवाको सरुवा हुन्छ । अनि कसरी त्यो परियोजनाले स्थायित्व पाँउछ ? गर्नुपर्ने काम एकातिर छ अनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दोष दिएर उम्किन मिल्दैन ।
० तपाईं नेपाल सरकारको पूर्व मुख्यसचिव पनि हुनुहुन्छ, वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको आज ठ्याक्कै तीन महिना पूरा भएको छ, यो अवधिमा २९ जना सचिव र ९६ जना सहसचिवको अन्तर र प्रदेशमा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ, सरकारको यो रवैयाले निजामती प्रशासनलाई कता लैजाँदै छ भन्ने लाग्छ ?
–एक शव्दमा भन्नुपर्दा यो प्रबृत्तिले प्रकारान्तरमा आर्थिक वृद्धिदरमा धक्का दिन्छ नै । साथै, शासन व्यवस्थाको स्थायित्वमासमेत धक्का दिनेछ । निजामती सेवा ऐन विपरीत सरुवा गर्न नमिल्ने काम सरकारले गर्दा आफैं कमजोर हुन्छ । मलाई लाग्छ, दुबै पक्ष कमजोर भएर नै यस्तो अवस्था आएको हो ।
० यो विषयमा सरकारको भन्दा पनि स्थायी सरकारको भनिएको मुख्य सचिवको भूमिका अलि कमजोर भयो कि भन्ने भनाइहरु प्नि सार्वजनिक भएका छन, पूर्व मुख्यसचिवको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
–यो प्रश्नको जवाफ म दिन सक्दिन । जो पदमा बसेका छन, उनीहरुले नै यो विषयमा सोच्नुपर्ने हो ।
० हरेक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ तर आम्दानी भने घट्दो छ र लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन नहुँदा यसले दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई कस्तो असर पर्ला ?
–बाह्य ऋणलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नुप¥यो । जसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पु¥यायो भने सजिलै फिर्ता गर्न सकिन्छ । परिणाम पनि सकारात्मक आउँछ अनि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता रहन्छ । अहिलेकै जसरी फुर्मासी खर्च गर्दैगयौं भने हामी फन्दामा पर्छौं । त्यसैले बजेटको आकार मात्र बढाउने भन्दा पनि सही ठाउँमा सरकारले लगानी गरेर आम्दानी दिन सक्नुप¥यो ।
० तपाईंको बिचारमा सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटको सकारात्मक सैद्धान्तिक पक्षहरू कुन कुन हुन् जस्तो लाग्छ ?
–यो बजेट योजना आयोगले दिएको करिब सिलिङ कै आकारमा आएको छ । यसलाई सरकारले अलिकति मेहनत गरेको भए सन्तुलित रुपमा ल्याउन सकिन्न्थ्यो र कार्यान्वयनमा पनि जान सक्दथ्यो । तर, यो बजेट कार्यान्वयामा थुप्रै चुनौतीहरू रहेका छन् । जतिसुकै गुलिया शब्द बजेटमा राखे पनि त्यसको नतिजा तितो आयो भने अर्थ छैन । बजेटको नतिजा परिणाममुखी बनाएर देखाउनका लागि सरकारले अलि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
० यसका नकारात्मक पक्षहरू चाहिँ के के छन् त ?
–यसका नकारात्मक पक्षहरु पनि धेरै नै छन् । यो वर्षमा सकिन लागेका आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरेर तिनीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने, त्यसपछि दीर्घकालीन हिसाबले आर्थिक सुधारलाई वर्गीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकेको देखिएन । यी सबै विषयहरू बजेटले ध्यान दिन सकेको देखिएन । खाली शब्दहरु मात्र गुलिया र नयाँ राखेर बजेट तयार गरेको देखियो ।
० आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दशक मान्ने गरी रकम बिनियोजन गरिएको दावी अर्थमन्त्रीले गरेका छन्, तपाईंले यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
–यसबारेमा यसै बोल्न मिल्दैन । किन भने बजेटको रातो किताव आइसकेको छैन । त्यो किताब नहेरी हचुवाको भरमा अरु कुरा बताउन सक्दिन ।
० प्रधानमन्त्रीले आगामी बजेटमा तीन करोडभन्दा तलका योजनाहरु समावेश नगर्ने बताउनु भएको थियो, उनको यो भनाई बजेटमा कार्यान्वयन भयो कि भएन होला, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–यसबारेमा पनि बजेट किताब नआइकन केही भन्न सकिन्न् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लागु भयो होला भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन । सरकार र प्रजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीलाई यो विषयमा जानकारी होला ।
० जारी बजेटलाई संसदमा विपक्षी बेञ्चमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी, विपक्ष राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रले पनि खासै आलोचना गरेका छैनन् बजेट राम्रो छ भन्ने संकेत हो र ?
–कार्यान्वयन राम्रोसँग भयो, गरिब र सीमान्तकृत नेपाली जनताले यसबाट लाभ लिन सके भने ठिक भयो भन्नु पर्छ । गरिब जनतासम्म यो बजेटले संवोधन गर्न सक्यो भने राम्रो होला । टाठाबाठा मान्छेहरूले मात्रै फाइदा लिने भयो भने विभेद हुन्छ । सरकारले सबै किसिमका जनतासम्म पुग्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु प¥यो ।
० यो बजेटमा समावेश भएको सबैभन्दा सकारात्मक र तपाईंलाई मन पर्ने कार्यक्रम र योजना चाहिं के हो भन्ने लाग्छ ?
–मलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सीता दाहालको नाममा मेमोरियल कलेजको स्थापना गर्ने भन्ने शव्द निकै राम्रो लागेको छ । अरु पनि यस्ता योजना होलान् । त्यो पछि थाहा हुँदै जालान् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २१)
