काठमाडौं । ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको नभएर प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ । तर ब्यारेक भन्दा बाहिरको कसुरमा भने प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले नै मुद्दा चलाउन पाउने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
यो फैसलाले सेनाको कसुरमा प्रधानसेनापतिको क्षेत्राधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ । ब्यारेकबाट भागेर पछि पक्राउ परेका कालिकोटका सैनिक सिंहबहादुर शाहीको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
द्वन्द्वकालमा ब्यारेकबाट भागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हतियार बुझाएको अभियोगमा केन्द्रीय कारागारमा रहेका शाहीले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च यो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
शाहीले सरकारको सरोकार निहीत हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेनाले मुद्दा दर्ता गरेको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाएका थिए । शाहीको मुद्दामा सैनिक अदालतबाट २०७५ असोज ११ गते जन्मकैद फैसला भएको थियो ।
युद्धको अवस्थामा ‘हाइ वे क्लियरिङ’ मा पल्टनको साथमा कर्तव्य निर्वाह गर्दाकै क्षण विद्रोही माओवादीले हतियारसहित कब्जामा लिएको दाबी उनको थियो । द्वन्द्वकालको घटना भएकाले ‘टीआरसी’ले छानबिन गर्नुपर्ने दाबी पनि उनले गरेका थिए ।
नेपाली सेनाले भने तारादल गणमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कुनै जानकारी नै नदिई शाही १३ वर्षसम्म भारतमा लुकेर बसेको र आफूसँग भएको हतियारसमेत तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बुझाएको दाबीसहित जेल सजाय ठेकेको थियो । सेनाको प्रतिरक्षामा बहस गरेका एकजना कानून व्यावसायीले यो फैसलाले प्रधानसेनापतिको अधिकार र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पारिदिएको बताए ।
सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट निवेदक उपर लगाइएको कसुर सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुनेमा विवाद देखिंदैन । सैनिक ऐनबमोजिम हुने कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नियमावलीले प्रधानसेनापतिलाई दिएको देखिएबाट सैनिक कसुरका सम्बन्धमा समेत महान्यायाधिवक्ताबाटै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिरस“ग सहमत हुन सकिएन ।’
सर्वोच्चले यो विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.५ र ५.२.७ मा उल्लेख गरेको जस्तो राजनीतिक नरहेको व्याख्यासमेत गरेको छ । उक्त प्रकरणमा जंगी अड्डाले सैनिक ऐन विपरीतको कसुर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विषयवस्तुसमेत हुन नसक्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा प्रतिरक्षा गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा राज्यले आतंककारी घोषित गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकार आकर्षित नहुने दाबीसहित सेनाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पठाएको थियो । ‘एउटा पक्षको सेना अर्को पक्षको अर्थात् विद्रोहीको सेना हुन सक्दैन,’ सेनाको जवाफ थियो । सर्वोच्चले सैनिकको साधारण अधिकार क्षेत्रलाई सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा साधारण अधिकार क्षेत्रको औचित्य समाप्त हुने भनेको छ ।
‘नेपाली सेनाको भगौडा सिपाही विद्रोही पक्षका नजरमा आफ्नो पक्षको सैनिक हुन सक्ला तर नेपाली सेनाको नजरमा विश्वासघाती एवम् आत्मघाती हुन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘शान्ति सम्झौताले विद्रोही मानिएको जनमुक्ति सेनाका व्यक्ति एवम् तत्कालीन माओवादी नेता कार्यकर्तालाई समेट्न सक्ला तर नेपाली सेनामा कार्यरत सिपाही जो हतियार दिएर विद्रोही पक्षलाई सहयोग गरेका छन् तिनलाई समेट्न सकेको देखिंदैन ।’ २०७६ असार २४ गते भएको सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
