काठमाडौं : बलात्कारको अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतले चतरास्थित रमानन्द शक्तिपीठका प्रमुख सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई २०७७ मंसिर २२ गते सफाइ दिने फैसला सुनायो । सिद्धबाबा एकवर्षदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । सुनसरी जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले जवरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय गर्ने सरकारको दाबीलाई खारेज गर्दै अभियोगबाट सफाई दिएको थियो । यही फैसलाको विषयलाई लिएर अनेक कोणबाट शंकाउपशंका र प्रश्नहरु उठिरहेका छन् यतिबेला ।
सिद्धबाबाले आफ्नै एक अनुयायीलाई राति शक्तिपीठ आश्रममा डाकेर बलात्कार गरेको जाहेरीका आधारमा जबर्जस्ती करणी अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो । पीडित महिलाको किटानी जाहेरीपछि मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन अनुरुप हदैसम्मको जेल सजाय र पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्तिको मागसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । आफूमाथि साधनाका नाउँमा मध्यरातमा जबर्जस्ती गरेको जिकिर ती महिलाको छ । सिद्धबाबाविरुद्ध २०७६ साल पुस १० गते जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर भयो । दुई पक्षीय सुनुवाईपछि जिल्ला अदालत सुनसरीले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो ।
जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश राधकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । धरौटीमा छाड्ने आदेश उल्ट्याउन माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल उच्च अदालत विराटनगर गए । उच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिको अभियोग रहेको कारण दर्शाउँदै माग वमोजिम पुर्पक्षका लागि अन्तिम फैसला नहुञ्जेलसम्म थुनामै राख्न आदेश जारी भयो । उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यो आदेश गरेको थियो ।
त्यसपछि सिद्ध बाबा आफू निर्दोष रहेको र उच्चको आदेश गैरकानुनी रहेको दाबीसहित फेरी निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा गए । सर्वोच्चले २०७७ मंसिर ११ गते जबर्जस्ती करणी (बलात्कार) को अभियोग लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको अपिल खारेज गरिदियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत विराटनगरको थुना आदेश सदर गरेपछि बाबाको आश मरिसकेको थियो ।
सिद्धबाबा जेलमै बसिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशको एक सातामै सफाई पाउने गरी उता जिल्लाबाट फैसला आयो । सर्वोच्चले सिद्धबाबालाई थुनामा राख्न लिएका तथ्य, आधार, नजिर र विश्लेषणको ठीक विपरीत सफाईको फैसला आउँदा सरकारी वकिल र पीडित पक्ष आश्चर्यमा परेका छन् । यो प्रकरणपछि ‘माथि’ कै निर्देशन मुताविक त होइन भन्ने अपुष्ट प्रश्नहरुसमेत उठेका छन् । नत्र यतिका तथ्य, प्रमाणका साथमा पीडितकै किटानी जाहेरी रहेकै अवस्थामा जिल्ला तहबाटै कसरी ‘क्लिन चिट’ पाउने निर्णय आयो ? सन्देह रहनु अस्वभाविक छैन ।
सर्वोच्चले थुनामा राख्ने आदेश दिंदा पीडित भनिएकी महिलाको किटानी जाहेरी, घटनाको समय, त्यसको अघिपछि पीडित महिला प्रतिवादीको आश्रममै रहेको तथ्य, पीडित र प्रतिवादीबीच भएको मोवाइलको मेसेजबाट देखिएको सामिप्यता, अडियो मेसेजको प्रमाणिकता, प्राविधिक जाँचबाट पुष्टि भएको अवस्थालगायतका तथ्य प्रमाणलाई आधार बनाएको छ । ती महिलालाई साधनाका नाममा राति बाह्र बजे आश्रममा डाकेर बलात्कार गरेको किटानी जाहेरी प्रहरीमा दिएकी थिइन् । यो घटना सामसुम पार्न प्रलोभन आएको भनाईसमेत ती महिलाबाट सार्वजनिक भएको थियो ।
देखाइएको दाबी प्रहरी समक्ष गरेकी छिन् । सिद्धबाबाका भक्तभक्तिनीले पनि निकै ललाईफकाई गरेको भनाई ती महिलाको छ । बाबाले सफाई पाउने फैसला अमिल्दो र अस्वभाविक भन्दै सरकारी वकिलले पूर्ण फैसला आउनेवित्तिकै उच्च अदालत जाने बताएको छ । यसले बाबाजी र अनुयायी महिला विचको केश लम्बिने छाँट देखिएको छ । अब सिद्धबाबाले फेरि उच्च अदालतमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने छ । यता पीडित महिला भने आफू अन्यायमा परेको भन्दै निसाफ खोज्न अदालतको ढोका चहार्दैछन् ।
