काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुट्दा त्यसले कति असर पार्दो रहेछ भन्ने विषयको उदाहरण अहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) बनेको छ । पराईले छाड्दा भन्दा आफ्नैसँग टुक्रिदाको पीडा अहिले परिषदभित्र ओकलिएको छ । त्यस्तै भएको छ कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिको विषय पनि । उक्त नियुक्तिको विषयमा विवाद भएपछि उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश नै जारी गर्नुपरेको खबर छ ।
कर्णाली प्रदेश राखेपको सदस्यसचिवमा विश्वमित्र सञ्ज्याललाई नियुक्ति गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । सञ्ज्यालको नियुक्तिमा आपत्ति जनाउँदै सदस्यसचिवको सिफारिसमा परेका अर्का उम्मेदवार ऋषि गिरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । सदस्यसचिवको सिफारिस समितिले सञ्ज्यालसँगै गिरी र घनश्याम पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
उक्त सिफारिसका आधारमा २०७७ पुस ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्ज्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । गिरीको उजुरी परेसँगै उच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि २०७७पुस २० गते बोलाएको छ । गिरीको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व इञ्जिनियर सञ्ज्यालको खेलकुद क्षेत्रमा अनुभव नपुगेको दाबी गरिएको छ । यसअघिप्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सञ्ज्यालको विषयमा संघीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
स्रोतका अनुसार कालीकोटे सञ्ज्याल मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका जिल्लावासी हुन् । शाही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–नेपाल पक्षका हुन् । गिरी नेकपाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका भएको पनि बताइएको छ । अहिले खेलकुद परिषदमा प्रचण्ड–नेपाल तथा ओली समूहबीचको आपसी द्वन्द्व मारकाटको स्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।
त्यसको असर केन्द्रमा पनि परेको छ । राखेपका बोर्ड सदस्य अर्जुनबहादुर केसीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।प्रचण्ड–नेपाल पक्षधर पूर्व माओवादीका केसीले प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने निर्णय गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको बताउँदै बोर्ड सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
बक्सिङ्ग प्रशिक्षक केसीलाई निवर्तमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्माले प्रचण्डको सिफारिसमा परिषद् अध्यक्षको हैसियतले केसीलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । उनले आफ्नो पार्टीका साथीहरू विरोधका क्रममा सडकमा रहेका अवस्थामा आफूलाई पदमा रहेर काम गर्न मन नलागेको पनि बताएका छन् ।
उनले मन्त्री ओलीका, सदस्यसचिव ओलीका भएपछि कसरी काम गर्न सकिएला भन्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले मिडियामा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल बाटोमा बसिरहँदा आफूलाई राखेपमा बस्न औचित्य नलागेको तर्कसमेत गरेका छन् । प्रतिनिधिपात्रहरू खेलकुद परिषदमा धेरै भेटिएका छन् ।
खेलकुद परिषदका एक वरिष्ठ कर्मचारीले भने, ‘हामीहरू यस्तो दल र उस्तो दल भन्दै हिँड्यौं भने के होला ? खेलाडीहरूले पनि मेरो पार्टी र तेरो पार्टी भन्दिए भने के होला ? के खेलकुदमा सँधै यस्तै अस्थिरता देखेरै विदा हुनुपर्ने हो ?’ उनले आफू केही समयपछि खेलकुद परिषदबाट रिटायर्ड हुने लागेको पनि बताए । दुःखी हुँदै सुनाए, ‘अब खेलाडीलाई पनि पार्टीको झण्डा ओढाउन बाँकी छ । यस्तै तमासा देखाउने पो हुन् कि †’
