संसद्को विघटन विदेशी शक्तिहरूको डिजाइन हो 

० पाँच वर्षको जनादेश पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेर देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्नु भयो होइन ?
–देशलाई अस्थिरतातर्फ हामी (प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह) ले होइन, केपी शर्मा ओलीले धकेल्नु भएको हो । घाम जत्तिकै छर्लंग तथ्यबारे थप व्याख्या गरिराख्नु पर्छजस्तो मलाई लाग्दैन ।

 ० सतहमा त्यस्तो देखिए पनि गहिराइमा तपाईंहरूको आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारीले यो अवस्था सिर्जना भयो भनिँदैछ नि ?
 –हामी सबै संविधानअनुसार चल्ने हो । अहिलेको संविधानले निर्वाचनबाट बनेको सरकारविरुद्ध  २ वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले त्यो संसद् र सांसदहरूको अधिकारको कुरा हो ।

० ओलीलाई देखाएर चुनाव जित्ने अनि अहिले आएर सत्ता र शक्तिका लागि बेइमानी गर्ने कुरा त जायज भएन नि ?
–तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जनताले मत दिएर जिताएका हुन् । ओलीलाई जनताले मत दिएका हुन् भनेर कसैले भन्छ भने त्योभन्दा हास्यास्पद कुरा अरू केही हुन सक्दैन । त्यसैले व्यवस्थाभित्र र बाहिर रहेर कसले काम ग¥यो, त्यो हेर्ने हो ।
आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्व र अर्को चुनावपछि प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेकै थिए । केही समय धैर्य गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्थ्यो होला नि ?

० आफ्नै सरकारविरुद्ध किन गठबन्धन गरेको नि ? 
–हामीले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनायौं । त्यसलाई सञ्चालन गर्न विधान बन्यो । तर ओली विधानअनुसार हिँड्न मान्नु भएन । पार्टीको विधान नमानेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच गठबन्धन बनेको हो । ओलीको सर्वसत्तावाद, निरंकुश, महत्वकांक्षी, एकात्मक चिन्तनलाई विदेशी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूले उपयोग गरेर व्यवस्था ध्वस्त पार्दै सैन्य गठबन्धन निर्माण गर्न खोजेपछि यसलाई जोगाउन दुई नेता मिल्नुको विकल्प पनि थिएन ।

० ओली अब अन्य देशको सैन्य गठबन्धनमा जान सक्छन् भन्ने तर्क हो तपाईंको ?
–सैन्य गठबन्धनमा जान सक्छन होइन, गइसकेका छन् । भारतको विभिन्न तहका भम्रणहरू बाहिर गएर यिनले सैन्य गठबन्धनमा जाने सहमति गरिसकेका छन । यिनको कार्यशैलीबाट पनि यो प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । ओलीको प्रवृत्ति रोक्न नसक्ने हो भने नेपाल ठूलो भड्खालोमा पर्नेवाला छ ।

० भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध लड्ने, भारतले मिचेको सीमा फिर्ता ल्याउन लिपुलेकको नक्सा जारी गर्न साहस गर्ने ओलीजस्ता राष्ट्रवादी छवि भएका नेतामाथि यस्ता फत्तुर लगाउँदा जनताले पत्याउलान् त ?
–पछिल्ला परिघटनाले ओली विदेशीहरूको इशारामा चलेको देखिन्छ ।

० संसद् विघटन गरेर ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका छन्, कुनै निरंकुश कदम चालेका छैनन् । जनताबीच जाँदा किन कोकोहोलो ?
–अहिलेको संसद्को विघटन विदेशी शक्तिहरूको डिजाइन हो । यो संविधानमाथिको आक्रमण हो ।  चुनाव गराउन संसद् विघटन भएको होइन । यो त अहिलेसम्मको उपलब्धिहरू जस्तोः गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता तथा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त बनाउने षड्यन्त्र हो ।

०   संसद् विघटनको घटना पहिलो होइन । मनमोहनदेखि शेरहादुर देउवासम्मले यस्तो निर्णय लिएका छन् । ओलीले विघटन गर्दा किन यतिधेरै आशंका ?
–२०१७ मा राजा महेन्द्र, ०५९ मा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरे । अहिलेको घटना पनि ‘कू’ हो । तर त्यसबेला र यो बेलाको ‘कू’ मा फरक छ । त्यो के भने त्यतिबेलाको ‘कू’ ले राष्ट्रियता जागिएको थियो, अहिलेकोले धरापमा प¥यो । त्यसकारण  यो राष्ट्रियतासंग जोडिएको प्रश्न भएकाले हामीले सम्पूर्ण वामपन्थी, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रतिगमनको यात्रालाई रोक्न एकठाउँमा आउन अपिल गरेका छौं ।

० विदेशीको इशारामा ओली चले भनेर कतातिर संकेत गर्न खोज्नु भएको ?
–यो संसद जीवित रहेसम्म अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेवल हुन सकेन । यसबाट अमेरिकीहरू रुष्ट थिए । नेपालले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा संसद्बाट पारित गराएपछि छिमेकी मुलुक भारत पनि आक्रोसित थियो । आफ्नो स्वार्थअनुसार नचलेकाले संसद् विघटन गराउन दाउ हेरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेर त्यो काम तमाम गरेका छन् ।

० आफू झगडा गर्ने, मिल्न नसक्ने । अनि दोषचाहिँ विदेशीलाई ? 
–अमेरिकाको संस्थापन पक्ष चीनलाई घेराबन्दी गर्न चाहन्छ । भारतको पनि संस्थापन पक्ष चीनको भलो चाहँदैन । त्यसैले यी दुवै शक्ति नेपालमा अस्थिरता ल्याएर चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छन् । यो कामका लागि प्रधानमन्त्री ओली प्रयोग गर्न पाउँदा उनीहरूलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भएको छ । सत्ताको निम्ति प्रधानमन्त्री ओली जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि तयार हुने भएकाले उनीहरूलाई सहज भएको छ ।  

 ० अहिलेको समीकरण भत्काएर प्रदेशलाई पनि अस्थिर बनाउनेतिर तपाईंहरू अग्रसर हुन खोज्नु भएको हो ? 
–राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसको सट्टामा संविधान मिच्ने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभा भंग गर्ने धम्की जसरी दिइरहेका छन्, यो व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्ने प्रपञ्च मात्र हो । प्रदेशमा संकट आए राष्ट्रपतिले त्यो रिक्तता हुन नदिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर भंग गर्ने व्यवस्था छैन । 

० संघीयतालाई बलियो पार्न र अस्थिरता आउन नदिन प्रदेश सरकारलाई यही अवस्थामा २ वर्ष काम गर्न दिए के बिग्रन्छ ? 
 –यो प्रदेशभित्रको कुरा हो । संविधानभित्र रहेर मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने व्यवस्था संविधानभित्र छ । यो कार्यले व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्दैन । तर संविधान वाहिर गएर प्रदेशसभा भंग गर्नु भनेको व्यवस्थाको खिलाफमा उत्रिनु हो । संविधानमा भएको व्यवस्थाहरूमा सरकार तथा मन्त्री परिवर्तन निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । निरन्तर चल्ने कुरालाई चल्न नदिईकन भंग गर्ने धम्की दिनुचाहिँ असंवैधानिक कुरा हो ।

० एकातिर संविधान रक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कातिर अदालतमा विचाराधीन विषयमा सडकमा ओर्लेर यस्तो फैसला आउनुपर्छ भन्नु हुन्छ । यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार होइन ? 
–प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना संसद्ले नगरेकाले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमको विपक्षको निर्णय गर्नेछ । जहाँसम्म अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा बोलियो भन्ने कुरा छ, यसमा राजनीतिक दल स्वतन्त्र छन् । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको कामलाई अदालतले अनुमोदन गर्दा संविधान नै ‘कोल्याप्स’ हुने भएकाले यसमा बाध्य भएर बोल्नु परेको हो । 

० कथंकदाचित अदालतले संसद् विघटनलाई सदर गरिदियो भने निर्वाचनमा जानुहुन्छ ? 
–मैले माथि नै भनेँ नि एमसीसी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्दा अमेरिका र भारतका संस्थापन नेपालप्रति रुष्ट बनेका थिए । उनीहरू कुनै न कुनै बहाना खोजिरहेका थिए, नेपालमा अस्थिरता ल्याउन । नेकपाभित्रको झगडा उनीहरूका लागि ठूलो अवसर बनिदिएको छ । जहाँसम्म निर्वाचनको कुरा छ, यो संसद् पुनस्र्थापना भयो भने अहिलेको संविधान खोस्टोमा रूपान्तरण हुन्छ । संकटकाल लागू गरेर संविधानका धारा, दफाहरू निष्क्रिय पार्ने खतराहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् । 

० भनेपछि देश अब अस्थिरताको अनिश्चयमा फस्ने खतरा छ हो ? 
–अहिलेको संविधानमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा वार्तामार्फत हल गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । सैन्य गठबन्धनलाई यसले खारेज गरेको छ । बन्देज लगाएको छ । शान्तिको पक्षमा वकालत गरेको छ । त्यस कारण यो संविधान जीवित रहँदासम्म कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन र युद्धलाई अदालतले रोक्ने ठाउँ रहन्छ । 
त्यसैले अहिले संविधानलाई निकम्मा बनाएर अदालत निष्क्रिय पार्ने खेल भइरहेको छ । जुन कुरा अहिलेका गतिविधिले संकेत पनि गरेको छ । 

० अहिलेका गतिविधिले के कस्तो संकेत गरेको ठान्नु हुन्छ ? 
–सबै कुरा निष्क्रिय भएपश्चात एउटै कुरा बाँकी रहन्छ–सडक । त्यही सडकलाई पनि संकटकाल लगाएर कब्जा हुने अवस्था देखिदैछ । सेना तथा सुरक्षा फौजहरू प्रयोग गरेर सडकका प्रदर्शनलाई प्रतिबन्ध लगाउने र नेताहरूलाई गिरफ्तारी गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

 डेमोक्रेसीलाई ध्वस्त पारेर उत्पन्न संकट निरुत्साहनका नाममा विदेशी सेना भित्र्याउने र उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने डिजाइन भइरहेको छ । 

० उत्तरी छिमेकी चीनविरुद्ध गतिविधिका लागि अमेरिका र भारत सक्रिय छन् भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ? 
–हो, यसमा सत्यता छ ।   नेपाल विदेशी सेनाको अखडा भइसकेपछि नेपालको अवस्था भनेको अफगानिस्तान, सिरिया, लिविया तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रजस्तो बन्न जानेछ । प्रकारान्तरमा परराष्ट्र नीति विदेशीको हातमा जानेछ ।
 भुटानको मोडलमा अथवा सिक्किमजस्तो गरी पूरै कोल्याप्स हुने अवस्थामा पनि जानसक्छ । अरूको स्वार्थमा हिंड्न खोज्दा नेपालको अवस्था भयानक र खतरनाक दिशामा गएको छ ।