प्रजिअ नै अनविज्ञ

मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई निस्तेज पार्न मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति जिल्लामा समेत स्थापना गरिएको छ । यसको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था छ । यो समितिलाई हरेक वर्ष १ लाख रुपैया“ बजेट पठाउने नीति भए पनि यसको कार्यान्वयन भएको देखिंदैन । रोचक कुरा के छ भने कतिपय जिल्लाका प्रजिअलाई आफू अध्यक्ष रहने समितिबारे नै जानकारी छैन ।