काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले दोस्रोपटक आह्वान गरेको डीएमएस बुटको टेण्डर पनि विवादमा परेको छ । २४ हजार ६ सय ४६ जोर डीएमएस बुटका लागि परेको टेण्डरमा गुणस्तर परीक्षणमा मापदण्ड पुरा नगरेका कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारीमा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी पुरुषोत्तम कँडेल लागिपरेको खबर छ । डीएमएस बुटको मापदण्डमा ४० वटा प्यारामिटर भएकोलाई गुणस्तरीय मानिने भएकाले त्यहीअनुसार हुनुपर्छ ।
२०७७ चैत १७ गते टेण्डर खोलिएको थियो जसमा ३ वटा कम्पनीको मात्रै बोलपत्र परेको छ । बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीहरूमा प्लस पोइन्ट, न्यू उषा र एसियन फुटवेयर हुन् । प्लस पोइन्टले प्रतिजोर ३०३५ का दरले जम्मा ७ करोड ४८ लाखको बोलपत्र पेश गरेको थियो । न्यू उषाले प्रतिजोर ३१५५ का दरले ७ करोड ७८ लाखमा आपूर्ति गर्नेगरी प्रस्ताव ग¥यो । एसियन फुटवेयरले १९६५ का दरले ४ करोड ८४ लाखमा बोलपत्र पेश ग¥यो । यी तीनवटै कम्पनीले गुणस्तरको लागि राखिएको ४० प्यारामिटरको नमूना पेश नगरेको श्रोतले बताएको छ । श्रोतका अनुसार, तीनवटै कम्पनीको नमूना तोकिएको गुणस्तरअनुरुप छैनन् ।
कसैको चारवटा प्यारामिटर त कसैको पाँच र कुनैको दसवटा प्यारामिटर नपुगेको श्रोतको दावी छ । अर्थात् तीनवटै कम्पनीले तोकिएको गुणस्तरअनुसार नमूना पेस गर्न सकेका छैनन् । तोकिएको गुणस्तरअनुसार नभएपनि प्लसपोइन्ट वा एसियन फुटवेयरलाई दिनेगरी प्रबन्धका डीआईजी कँडेलले तारतम्य मिलाइसकेको चर्चा ठेकेदारहरूले गर्ने गरेका छन् । प्लसपोइन्ट वीरेन्द्र जोशीको नाममा दर्ता भएको कम्पनी हो । ४० वटा प्यारामिटरअनुसारको नमूना नभएपनि यसपटक भने डीएमएस बुटको ठेक्का दिनेगरी प्रबन्ध निर्देशनालय अगाडि बढेको छ । प्लसपोइन्ट वीरेन्द्र जोशीको नाममा भएपनि त्यसका पछाडि श्रवण अग्रवाललगायत रहेको श्रोतको दाबी छ । अग्रवालले दिल्लीमा गएर नमूना पास गरेर ल्याएकाले उनीहरूको सेटिङ भएको आशंका गरिएको छ । प्लस पोइन्टकै बोलपत्रको रेट पनि उच्च छ । प्यारामिटर पास नभएपनि प्लस पोइन्टलाई नै दिने पक्षमा डीआईजी कँडेल रहेको श्रोत बताउछ ।
पहिलो ठेक्का रद्द भएपछि दोस्रो
यसअघि प्रबन्ध निर्देशनालयले २०७७ माघ २९ मा निकालेको डीएमएस बुट खरिदको टेण्डरका क्रममा ऐन नियम मिचेको थियो । प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआइजी कँडेल र एसपी प्रेम बस्नेतले आपूर्तिकर्ता राजमान मिश्रसँग सेटिङ गरी डीएमएस बुट आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता भएको मितिले १ सय २० दिनको म्याद दिइएको थियो । १ सय २० दिन दिनु भनेको चालू आर्थिक बर्ष सकिएपछि अर्को आर्थिक बर्ष लागेपछि पनि आपूर्ति गर्ने सुविधा दिइएको थियो ।
डीएमएस बुटको ठेक्का आवरणमा बिराट थापाको डीएमएस बुट कम्पनीलाई दिइएपनि वास्तविक ठेकेदार मिश्र थिए । मिश्रले कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेश गरेको पाइएपछि आईजीपी शैलेश थापाको निर्देशनमा टेण्डर रद्द गरिएको थियो ।
डीएमएस बुट कम्पनीले भारतको चेन्नईस्थित एसजीएस कम्पनीबाट गुणस्तर परीक्षणमा पास भएको रिपोर्ट पेस गरेको थियो । जुन रिपोर्ट मूल्यांकनका क्रममा नक्कली भएको पुष्टि भएपछि टेण्डर रद्द गरिएको थियो । कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम २०७७ फागुन १३ गते प्रहरीले जफत गरेको थियो । कीर्ते गुणस्तर रिपोर्ट पेस गर्ने डीएमएस बुट कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न २०७७ फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा पठाइएको जानकारी हुन आएको छ ।
यस अघि गुणस्तर रिपोर्ट कीर्ते गर्ने क्राउन टेक्सटायलका सञ्चालक पिताम्बरकुमार मुन्कालाई पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको प्रहरीले डीएमएस बुट कम्पनीका सञ्चालक विराट थापालाई पक्राउ नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको निर्देशनमा मुन्कालाई सीआईबीले पक्राउ गरी २६ दिन थुनामा राखेर मुद्दा चलाएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कमजोर प्रमाण भएकाले मुद्दा चलाए पनि अदालतबाट छुटकारा पाउने भन्दाभन्दै प्रहरीको प्रतिष्ठाको सवाल छ भन्दै सीआईबीले जबर्जस्ती गरेपछि दायर गरिएको थियो । तर विराट थापालाई भने कीर्ते रिपोर्ट पेश गर्दा पनि प्रहरीले उन्मुक्ति दिएको छ ।
दोश्रोपटक गरिएको डीएमएस बुटको टेण्डरमा पनि गुणस्तरअनुरुपको नमूना पेश नगर्ने कम्पनीलाई टेण्डर दिन लागिएको चर्चा सुरु भएको छ । मापदण्ड तोक्ने तर त्यो गुणस्तरअनुसारको सामान खरिद नगर्दा प्रहरीको टेण्डर हरेकपटक विवादमा पर्दै गएको छ । यस पटक पनि विवाद सुरु भएको छ । प्रहरीको खरिदमा हरेक वर्ष विवाद सिर्जना हुने गर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, चैत २३)
