(कोरोना भाइरसको महामारीसँगै निम्तिएको आर्थिक उतार चढावका कारण विकासले गति लिन सकेको छैन । यो अवस्थामा देशमा राजनीतिक स्थिरता पनि हुन नसक्दा झन् त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । बजेट र अर्थतन्त्रसँगै नेपाली राजनीति र कांग्रेसको महाधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतसँग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)
० केन्द्रीयदेखि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको छ । आर्थिक समृद्धिसँग कत्तिको मेल खाएको पाउनु भएको छ ?
–मूलकुरो केन्द्रीय बजेट त अहिले ल्याउने नै हैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको खिलाफमा छ । विधानको खिलाफमा छ । कामचलाउ सरकारले संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु सरासर गलत हो । बजेट भनेको त संसदमा पेश हुनुपर्छ । संसद नभएर अध्यादेशबाटै ल्याउनु प¥यो भने असारको अन्त्यसम्म पुनस्र्थापना भएन भने त्यसबखतमा मात्रै बजेट ल्याउने हो । अनि कामचलाउ सरकारले कामचलाउ बजेटमात्र ल्याउने हो । चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनमात्र बजेट ल्याउने हो । नयाँ थपघट केही गर्न पनि पाउने होइन । नयाँ बहुमतप्राप्त सरकारले, विश्वासको मतप्राप्त सरकारले पेश गर्ने हो । त्यसकारण यो अत्यन्त विवादास्पद छ । बजेट संसदले नै पास गर्नुपर्छ ।
क्षणिक फाइदाका लागि सबै वर्गलाई समेटेर यो यो दिएको छु भनेर चुनाव घोषणाका लागि बजेट दिइएको छ । स्वार्थका लागि गरेको हो । कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न पनि गा¥हो छ । कृत्रिम ढङ्गले बजेटको आकार ठूलो छ, राष्ट्रिय ऋण बढाएको छ, विगतका तीन वर्षका बजेटले पनि बढाएको थियो । भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ बढाएको छ । यसको परिणाम के हुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट थाहा हुन्छ ।
० अर्को सरकार आयो भने नयाँ बजेट आउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?
–अर्को सरकार आए नयाँ बजेट बन्छ । पूर्ण बजेट निर्वाचित बहुमतप्राप्त सरकारले नै ल्याउने हो ।
० त्यस्तो व्यवस्था छ ?
–पूर्ण बजेट नयाँ सरकारले नै ल्याउँछ । कतिपय कुराहरू अहिले अध्यादेशमा ल्याइएको बजेटका कुरा पनि संलग्न गर्ला, परिवर्तन पनि गर्ला । पूर्ण बजेट ल्याउने विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले नै हो । विगतमा पनि कामचलाउ सरकारले भोलि अर्को सरकार बन्दैछ भन्ने सम्भावना हुँदाखेरी हामीले काम चलाउ बजेट ल्याउँथ्यौं । २०६५ सालमा निर्वाचन भइसक्या थियो । कसैको पनि बहुमत थिएन । कसको सरकार बन्छ भन्ने थाहा नभएको हुनाले गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी २०६५ को असारको अन्ततिर मैले कामचलाउ बजेट प्रस्तुत गरेको थिएँ । पूर्ण बजेट नयाँ निर्वाचित सरकारले ल्यायो । विधिपूर्वक हुने त्यो हो ।
विधि मिच्ने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य नै निकालेर यस्तो कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने घोषणा गर्नु विधिको शासनलाई उपहास गरेको ठहरेको भनी वक्तव्य निकाल्नु भएको छ । वर्तमान सरकारले यतिधेरै संविधान मिचेर काम गरेको छ । साथसाथै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिलाफमा र संविधान विपरीत काम गरेको छ । यही ढङ्गले नै संविधानलाई समाप्त पार्ने बाटो यिनीहरूले अगाडि बढाएका छन् ।
० प्रदेश सरकारको बजेटमा के पाउनु भयो ?
–प्रदेशको बजेट त मोटामोटी ठीकै होला । प्रदेश सरकारको बजेटमा भोलि केन्द्रीय सरकारले थपघट गर्न पनि सक्छ । अहिले जति केन्द्रले दिन्छु भनेको छ भोलि त्यति नदेला । अरु मोटामोटी रुपमा बजेट ठीकै होला जस्तो लाग्छ । उनीहरूले पूर्ण बजेट नै ल्याएका हुन् । पछि केन्द्रले पूर्ण बजेट ल्याउँदा आकार थपघट हुन सक्छ । किनभने अहिलेको सरकारले अप्राकृतिक रुपले बजेट ठूलो बनाएको छ । जुन कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन ।
० चालु आर्थिक वर्षको कस्तो थियो ?
–चालु आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने १४७५ अर्बको बजेट बनाएर पठाएको थियो । हामीले यसको आकार ठूलो भयो, खर्च पनि हुन सक्दैन, आम्दानी पनि हुन सक्दैन भनेर पोहोर नै भनेको हो । अहिले १० महिनामा जम्मा ८२५ अर्ब खर्च भएको छ । १२ महिनासम्म बढीमा ११०० सम्म खर्च होला । भनेपछि कार्यान्वयन हुने भन्दा बढी बजेट बनाउने वर्तमान सरकारको प्रवृत्ति छ । आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट पनि त्यही प्रकृतिको छ ।
० अहिलेसम्मका सरकारले जति बजेट ल्याउँछन् त्यो पुरै खर्च गर्र्दैैनन् किन ?
–क्षमता पनि बढ्नु पर्छ । बजेट खर्च गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बलियो हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र ठेकेदार सबैले कडाइका साथ क्षमता बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यहाँ केवल राजनीतिक हिसाबले ठूलाठूला कुराहरू गर्ने तर त्यसका लागि कार्यान्वयन क्षमता बढाउन सकेन भने त्यो व्यर्थ जान्छ । किनभने कुरा धेरै गर्ने काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति हामीमा छ ।
० जन्मिदै ऋणको भारी बोकाइन्छ नागरिकलाई यस्तो अवस्थामा कसरी थामिन्छ अर्थतन्त्र ?
–मैले बजेट पेश गर्दा अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक बोझ गराएर राख्ने होइन भनेर ऋण घटाएँ । २०४८ सालमा पहिलो पटक सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीको झण्डै ६० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण थियो । त्यसलाई विस्तार विस्तार आन्तरिक क्षमता बढाएर, आय आर्जन बढाएर ऋण घटाउँदै लग्यौं । मैले ६ वर्षअगाडि पेश गरेको बजेटमा जीडीपीको २५ प्रतिशतमात्र राष्ट्रिय ऋण थियो घटाउँदा घटाउँदा । भावी पुस्ताको लागि वित्तीय बोझ नबढोस् भनेर त्यसो गरिएको हो । अहिले फेरि ऋण बढ्यो । तीन वर्षअगाडि हामीले छोड्दा सालाखाला प्रतिव्यक्ति ऋण २२–२३ हजार ऋण पर्दथ्यो । अहिले ५३ हजारको हाराहारीमा ऋण पुगेको छ । यसपालि पनि वर्तमान सरकारले पनि राष्ट्रिय ऋण बढाएको छ । जसले गर्दा भावी पुस्ताका लागि अत्यन्त ठूलो बोझ बोकाएको छ । आगामी बजेटमा विभिन्न वर्गलाई पैसा दिने, बाँड्ने र यो गर्ने ऊ गर्ने भनेर क्षणिक लोकप्रियताको लागि निर्वाचनमा फाइदा होला भनेर वितरणबाजी गरेर भावी बोझ बढाएको छ ।
० राजनीतिक अस्थिरता नै दोषी हो ?
–हो । एकातिर कोरोना महामारीबाट सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ । अहिले राजनीतिक महामारीबाट पनि क्षति भएको छ । असंवैधानिक कदम सरकारले चालेको हुनाले जालझेलले गर्दा क्षति भएको छ ।
० लोकतन्त्र आएपछि त नेपाली समृद्ध होलान् भन्ने परिकल्पना थियो, राजनीति कहाँ चुक्यो ?
–मूल कुरो त सरकारको क्षमतामा भर पर्छ । जो सत्तामा छ उसले विधिपूर्वक काम गर्नुप¥यो । सुशासन कायम गर्नुप¥यो । खाली राजनीतिक स्वार्थका लागि हरेक काममा राजनीतिकरण र पार्टीकरण गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने, सही ठाउँमा सही मान्छेहरू नियुक्त नगर्ने, व्यावसायिक आधारमा जिम्मेवारी नदिने, अनि भ्रष्टाचार र धेरै क्षति हुने रकमको दुरुपयोग भएको छ । शासकीय र प्रशासकीय व्यवस्थापन कमजोर छ । खर्चको व्यवस्थापन पनि अत्यन्त कमजोर छ । सही ढङ्गले खर्च भएको छैन । र, दक्षतापूर्ण तरिकाले खर्च भएको छैन । रकमहरू ठाउँठाउँमा दुरुपयोग भएका खवरहरू पनि आएका छन् ।
० कोरोनाका लागि छुट्टै सम्वोधन गर्नुपर्ने हो ?
–कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न त प्राथमिकता दिनैपर्छ । सरकारले केही कामहरू गर्ने भने पनि कार्यान्वयन सशक्त भएको छैन । अहिले मुख्य त खोप चाहिन्थ्यो । संरचना र स्वास्थ्य सामग्री सबै ठाउँमा पु¥याउनु पर्दथ्यो । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षा पोशाकहरू पनि दिनुपर्ने थियो । अहिले त्यसको अभाव देखिन्छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, हस्पिटल बेडहरूको पनि अभाव छ । अक्सिजनहरूको पनि अभाव छ । त्यस्तै अन्य स्वास्थ्यसामग्रीहरूको पनि अभाव छ । जहाँ जहाँ भएको छ त्यहाँ दुरुपयोग भयो भनेर समाचारहरू पनि आइरहेका छन् ।
० कोरोनाको खोप अनिवार्य छ, राष्ट्रपति नै सक्रिय हुनुभएको छ त ?
–राष्ट्रपति पनि प्रचारात्मक बन्न खोज्नु भएको छ । राष्ट्रपतिले त्यसरी पत्र लेख्ने र कुरा गर्ने भन्ने संसारमा कहीं हुँदैन । सम्बन्धित पक्षले नै गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति भनेको त कार्यकारी होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुप¥यो । फलोअप गर्नुप¥यो । ठाउँठाउँमा सम्झौता गर्नुप¥यो । आफूले के के न गरेँ भनेर प्रचारमात्र गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट काउन्टरपार्ट इन्स्टिच्यूसनसँग वार्ताहरू गरेर सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हो ।
० अन्त्यमा, सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न बहानाबाजी गरिरहेको छ, समय धकेलिएको छ, किन यस्तो गरिरहनु भएको छ ?
–समय धकेल्ने काम एउटा त कोरोना संक्रमणका कारण जति फास्ट काम हुन्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन । अर्को कुरा कांग्रेसका नेताहरूबाटै ठाउँठाउँमा पद र शक्तिको दुरुपयोग पनि भएको छ । गुटबन्दीका आधारमा विधि पनि मिचेर क्रियाशील सदस्यका बारेमा, अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकालाई अनावश्यक रुपमा जथाभावी पदहरू वितरण गर्ने, बिसौं हजार क्रियाशील सदस्यहरू विधि मिचेर बनाइएको छ ।
यसले गर्दा ठाउँठाउँमा विवाद टुंगिएको छैन । यसले गर्दा पनि ढिला भएको हो । त्यसमा समाधान गर्नका लागि पार्टीभित्र कुराकानी भइरहेको छ । हामीले त्यसलाई चाँडो समाधान गर्नका लागि कुराहरू उठाएका छौं । त्यसैगरी नयाँ संविधानअनुसारको पार्टीको संरचना पनि विभिन्न तहमा तयार पार्नको लागि समायोजना गर्नुपर्ने एउटा मापदण्ड बनाएको छ । मापदण्डअनुसार काम गर्दा कतिपय ठाउँमा मिच्ने काम पनि भइरहेको छ । यसले गर्दा क्रियाशील सदस्यता पनि राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन । यी समस्याहरूलाई विधिपूर्वक चाँडो समाधान गरौं भनेका छौं ।
० वि.सं.२००३ सालदेखिको कांग्रेसलाई समाप्त पार्ने खेल हुँदैछ रे भदौमा महाधिवेशन नगरे त अवैध हुन्छ नि ?
–त्यसकारण हामीले निर्णय गरेका छौं २०७८ भदौ १६ गतेदेखि महाधिवेशन शुरु गर्ने । २०७८ भदौभित्र सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसका लागि तयारी शुरु हुन थालेको छ ।
