सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ साल साउन ३ गते संसदबाट विश्वासको मत लिएका छन् । विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा १६२ मत परेको छ । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको ६३ स्थानमा विजय प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदबाट यो प्रचण्ड बहुमत पाउनु र सम्पन्न आमनिर्वाचनमा १२१ स्थानमा विजय प्राप्त गरी सबैभन्दा ठूलो दलको अध्यक्ष रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित हुनुलाई कतिपयले संसदीय अभ्यास भनेका छन् ।
तर यो प्रवृत्तिलाई संसदीय अभ्यासभन्दा पनि संसदीय विकृति भन्नुपर्ने अवस्था छ । २०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभन्दा दोब्बर बढीको हाराहारीमा प्रतिनिधि सभामा विजय प्राप्त गरेको नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसितयले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र ओली नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष नै चल्ने दिग्गज राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत विश्लेषण गरेका थिए ।
उक्त निर्वाचनको परिणामबाट ६३ स्थानमा पार्टी खुम्चिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले पनि जनादेशअनुसार आफू र आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहने टिप्पणी गरेका थिए । तर सत्तारुढ एमालेका अध्यक्ष पनि रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालका बिचमा उत्पन्न भएको विवादले त्यो राजनीतिक विश्लेषणलाई गलत सावित गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली साढे ३ वर्षमा नै प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिनु परेको छ । यो घटनालाई लिएर कतिपय विश्लेषकसँगै कानून र संविधानका ज्ञाताहरूले देउवाको साढे ३ वर्षको प्रधानमन्त्रीकाल सुरक्षित भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर उनीहरूले यो मुलुकमा रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान लोकप्रिय भएको प्रसंगलाई यो सन्दर्भमा हेक्का राखेको देखिएन ।
किनभने २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा केपी ओलीको पक्षमा दुईतिहाई निकट बहुमत थियो । तर पछिल्लो समयमा पार्टीका नेता माधव नेपालसँग उत्पन्न भएको विवादको कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदसमेत देखाउन सकेनन् र प्रतिनिधि सभाको निर्णयबाट होइन सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते र २०७८ साल जेठ ७ गते एकपछि अर्काे गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनलाई आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित भएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल भएर प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधान र लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई घेर्ने काम भएको थियो ।
तीन दल र थप दुई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू मिलेर घेराउ गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली डेग चल्ने अवस्था नभएपछि कांग्रेस सभापति देउवासहितका नेताहरू सर्वाेच्च अदालतमा हारगुहार गर्न पुगेका थिए । त्यही हारगुहारको परिणामस्वरुप गत २०७८ साल असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो । त्यही परमादेशअनुसार अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पदमा कांग्रेस सभापति देउवा पुगेका छन् । उनलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संविधान र लोकतन्त्रको विरोधी भनेर हटाउन गोलबन्द भएका नेताहरूको इच्छाअनुसार अहिले केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।
ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका कांग्रेस सभापति देउवा सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले तीन दल र अन्य दुई दलका शीर्ष नेताहरूको अडान र चाहनाअनुसार संविधान र लोकतन्त्रलाई कायम राख्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्नुपर्दछ । किनभने ओलीलाई घेराबन्दी गर्नेहरूले यही एजेण्डा बोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पु¥याउन सफल भएका छन् । तर सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट र ३ दल र अन्य दुई दलको नेताको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सरकारको भावी कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।
यसैगरी २०७८ असार २९ गते आफूले प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएसँगै कांग्रेसका २ र माओवादी केन्द्रका २ गरी ४ सहित आफूसमेत समावेश भएको ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई अहिलेसम्म विस्तार गर्न सकेका छैनन् । ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार दुई सातासम्म पनि विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले अबको डेढ वर्षभित्रै स्थानीयदेखि प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको मामिलामा दिउँसै तारा देखिराखेका र आफ्नो सरकारको भावी कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकिराखेका प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी १६ महिना भित्रमा ३ तहको निर्वाचनसम्पन्न गर्छन् भन्नेमा धेरैले शंका गरेपनि यो शंकालाई उचित भने मान्नुहुँदैन । किनभने निर्वाचनजस्तो चुनौतीपूर्ण काम व्यक्तिले होइन प्रवृत्तिले गर्दछ ।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएसँगै शेरबहादुर देउवाले आफ्नै अग्रज स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तै ५ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेका छन् । तर विगतमा जतिपटक प्रधानमन्त्री भए त्यतिपटक कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय पद्धतिमा विकृति ल्याउने काम मात्र गरेका थिए । त्यही विकृतिको परिणामले पनि माओवादीलाई मलजल गर्ने र गतिविधि बढाउने अवसर उपलब्ध गराएको थियो । तर परिस्थिति अहिले कस्तो बन्न पुग्यो भने २०५९ सालमा संसदीय निर्वाचन गर्न असफल भएँ भन्दै नारायणहिटी दरबार गएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसदीय पद्धति, लोकतन्त्रसँगै संविधान बुझाउने शेरबहादुर देउवा अहिले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षकका रुपमा उदाएका छन् र यो पाँचौं पटकको कार्यकाल विगतको भन्दा फरक र उपलब्धिपूर्ण होस् भन्ने कामना सबै नेपालीले गर्नुपर्दछ ।
