काठमाडौं । सन् २०२० सेप्टेम्वरमा ५ सय जना नेपाली श्रमिक जीटुजी प्रणालीमामार्फत इजरायल लैजाने भनियो । तर आजका दिनसम्म पनि त्यसले सफलता पाउन सकेको छैन । त्यसपछि २०२१ को पहिलो हप्ताबाट पनि यस्तै चर्चा चल्यो तर खासै काम अगाडि बढ्न सकेन । कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले एकैसाथ २०७६ चैत्र ११ गतेबाट पूर्णरुपमा मुलुकभर लकडाउन ग¥यो । त्यसपछि त झन यो विषय ओझेलमा परेर घोषणामा नै सीमित हुने होकि भन्ने आशंका बढेर गयो ।
यही आशंकाबीच २०७८ बैशाखको पहिलो हप्ता वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व फेरियो । तत्कालीन महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल महानिर्देशकबाट हटे र नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे कृष्णप्रसाद दवाडी । दवाडीको विभागमा भएको इन्ट्रीसँगै दुवै मुलुकले आपसी सहमतिको आधारमा अगाडि बढाएको जीटुजी प्रणालीमार्फत इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउने विषयले मूर्तरुपलिन लागेको बताइन्छ ।
लिखित परीक्षाको अन्तिम तयारी
यसअघिविभिन्न मेनपावर कम्पनीमार्फत नेपालीहरू इजरायलमा पुगेका छन् । निजी कम्पनीबाट नेपाली कामदार इजरायल जाँदा व्यवसायीले नेपालीहरूसँग महंगो शुल्क लिएको भन्दै त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरकारी तवरबाट नेपाली कामदार लैजाने गरी नेपाल र इजरायल सरकारबीच एक किसिमको सहमति र संझौता हुँदा नेपाली कामदारलाई निकै राहत मिल्ने भएको छ । सहमति बमोजिम आगामी २०७८ असोज महिनासम्ममा करिव १ हजार नेपाली कामदार इजरायल पुग्ने गरी विभागले तयारी थालेको छ । यसको लागि विभागले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सवै तयारी पूरा गरेर लिखित परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताइन्छ ।परीक्षा संचालनको लागि सरकारसँग अनुमति माग्ने तयारी भइरहेको र स्वीकृति पाउनसाथ छिट्टै परीक्षा संचालन हुने विभागश्रोतको दावी छ ।
विभागले अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन माग्ने काम२०७८ साउन ३२ गते सोमवारसम्म जारी छ । अव सीसीएमसीले परीक्षा संचालनको लागि अनुमति प्रदान गर्नासाथ परीक्षा संचालन हुने विभागश्रोत बताउँछ । हाल परीक्षा संचालनको लागि आवश्यक स्कूल र कलेजबारे अध्ययन गर्ने क्रम चलिरहेको जानकारी हुन आएको छ । यसैगरी प्रश्नपत्र तयारीको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेकोछ । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाकै ढाँचाअनुसार परीक्षा हुनेछ । १ लाख भन्दा बढीको अनलाइनमार्फत आवेदन आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यिनै मध्येबाट १४ सय कामदारको रोष्टर तयार गरिने र लिखित र मौखिक परीक्षा पास गरेका करिव १ हजार कामदार बिना शुल्क इजराजल जान पाउने छन । सामान्य अंग्रेजी भाषा बोल्न सक्ने, केयर गिभर तालिम लिएका र परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू बिना शुल्क र झंभट बिनै सजिलै रोजगारीको लागि इजरायल प्रवेश गर्नेछन ।७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष कामदार पठाउने गरी दुवै सरकारबीच एमओयू भएको छ ।
बिचौलियाहरूको निद हराम
नेपालको हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको दवदवा रहँदै आएको छ । अझ बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा त कुरै नगरौं भनि साध्य नै छैन । यसअघि सरकारले जीटुजी प्रक्रियामार्फत इजरायल पठाउने चाहना गरेको भएपनि बिचौलियाहरूकै कारण सफल हुन सकेको थिएन । जीटुजी अर्थात् सरकार टु सरकार इपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया कामदार पठाउँदा हौसिएको सरकारले यही मोडल इजरायलमा पनि लागू गर्दैछ । यही प्रणालीलाई निरन्तरता दिन खोज्दा बिचौलियाहरूको निदहराम भएको छ । सकेसम्म विभागलाई असफल पार्नको लागि उनीहरू हात धोएर लागेको पाइएको छ । यसका लागि पूर्व श्रममन्त्री र व्यवसायीसमेत रहेका टेकबहादुर गुरुङ र उनी निकट समूह हात धोएर लागेको स्रोत बताउछ ।
यसैगरी यसअघि आफू र आफ्नो कम्पनीमार्फत इजरायल पठाउने सीमित कम्पनी र तिनका मालिकहरू पनि यो प्रणालीलाई असफल पार्नको दौडधुप गरिरहेको खबर छ । तर उनीहरूको उद्देश्य र योजना सफल नहुने पक्कापक्की भइसकेको छ । श्रम तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालय र बैदेशिक रोजगार विभागले कसैको धम्कीको प्रवाह नगरी निरन्तर काम अगाडि बढाइरहेकोले पनि छिट्टै अर्को नयाँसफलता हात पर्ने अवस्था छ ।
इजरायल पठाउने नाममा सोझासिधा नेपालीसँग मोटो रकम असुल्न नपाउँदा बिचौलियाहरू छटपटिन थालेका छन । कोरिया, इजराल, जापान, युरोप पठाउने नाममा रकम उठाएर मोजमस्ती गर्नेहरू जीटुजी प्रणालीको विरुद्धमा खुलेर लागेको स्रोत बताउछ । मन्त्रालय र विभागले कुनै पनि तेश्रो पक्षलाई प्रवेश हुन नदिने र तिनीहरूको निहीत स्वार्थलाई पूरा हुन पनि नदिने गरी आफ्नो कामको गतिलाई निरन्तररुपमा अगाडि बढाइरहेको विभागश्रोत बताउँछ ।
को–को छन समितिमा
निर्देशक समितिको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरूमा शिक्षा मन्त्रालयको सह–सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रालयको सह–सचिव सदस्य रहेका छन भने विभागको महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी परीक्षा छनौट समितिमा विभागको महानिर्देशक अध्यक्ष, मन्त्रालयका उप–सचिव सदस्य, विभागकै इजरायल र जापान शाखा प्रमुख डम्बर सुनुवार छन । उनीहरूले नै परीक्षा संचालन, अन्तर्वार्तामा पास भएकाहरूलाई छनौट गरी सिफारिस गर्नेछन । तर बिडम्वना विभागका महानिर्देशक दवाडी यही २०७८ भदौ महिनाको पहिलो हप्ताबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछन ।
को आउला नयाँ महानिर्देशक ?
यतिखेर मन्त्रायल नेतृत्वविहीन छ । नयाँ मन्त्री को आउला भनेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बाटोहेरेर बसेका छन । सरकार परिवर्तन भएको १ महिना बित्दा पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन सकिरहेको छैन । कुन पार्टीको को नेता मन्त्री बनेर आउलान भनेर कर्मचारीहरूबीच गाईंगुई हल्ला चल्ने गरेको छ । तथापि विभागमा महानिर्देशक बनेर जान मन्त्रालयका कुनै पनि सह–सचिवले इच्छा नदेखाएकोचर्चा पनि छ । हाल मन्त्रालयमा चार जना सह–सचिव रहेका छन । ती मध्ये हरिप्रसाद मैनाली भर्खरै सचिवमा बढुवा भएका छन । बाँकी तीनजना मध्ये विनोदप्रकाश सिंह सुदूरपश्चिमको भएकोले उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने आश्वासन दिएको बताइन्छ । यसैगरी सह–सचिव सुमन घिमिरे र दीपक काफ्लेले पनि विभागमा जान खासै रुची देखाएका छैनन् । समयको खेल हो । कुनै समय विभागमा जानको लागि टेण्डर बढाबढ हुन्थ्यो ।
हाल मन्त्रालयमा रहेका सह–सचिव दीपक काफ्ले भूमि व्यवस्था विभाग(मालपोत)को डिजी र सिडियो बनेर राम्रै अवसर लिइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी माओवादी निकट भनेर चर्चा गरिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आएको खण्डमा उनलाई विभागमा जाने अवसर मिल्न सक्छ । तर अहिले विभागको आकर्षण निकै कम भइसकेको जानकारहरू बताउँछन ।
आर्थिक हिसावले कमाई नुहुने भएकोले तलव भत्ताको लागि मात्र बदनाम हुन कोही तयार देखिंदैनन् । २०६४ सालमा बैदेशिक रोजगार ऐन बनेपछि २०६५ सालदेखि बिभागको नेतृत्व हात पार्ने महानिर्देशकहरू सूची २१ पुगेको छ । मोहनकृष्ण सापकोटा, चन्द्रमान श्रेष्ठ, नरेन्द्रमान शर्मा जोशी, पूर्णचन्द्र भट्टराई, डा. मानबहादुर बिक, विनोद केसी, रबिन्द्रमोहन भट्टराई, कृष्णहरि पुस्कर, जग्गनाथदेवकोटा, विश्वनाथ शर्मा ढकाल, भरतराज सुवेदी, केदारबहादुर बोगटी, शत्रुघनप्रसाद पुडासैनी, विश्वराज पाण्डे, राजकुमार श्रेष्ठ, भुवनप्रसाद आचार्य, दिलीपकुमार चापागाँई, डा. भीष्मकुमार भुषाल, कुमारप्रसाद दाहाल र कृष्णप्रसाद दवाडी रहेका छन ।
नयाँ आउनेलाई हाइसन्चो
अव विभागको जो महानिर्देशक भएर आए पनि उसलाई हाइसञ्चो हुने देखिन्छ । इजरायल, जापानलगायत मुलुकमा जाने कामदारहरूको लागि कार्यविधि र बनिसकेको छ । जापानमा खासै कामदार जान सकिरहेको अवस्था छैन । जापानको भंmझटिलो प्रक्रियाले नै समस्या भएको बताइन्छ । इजरायलमा भने अब छिट्टै कामदार जानेछन । पहिलो लटको करिव १ हजार कामदार गइसकेपछि पुन अर्को प्रक्रिया शुरु गर्न इजरायल सरकार तम्तयार अवस्थामा बसेको विभाग श्रोत बताउँछ ।
