काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विधि र पद्धति बुझेका मात्र होइनन्, संविधानका व्याख्याता नै ब्याख्याताहरू छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर नै अहिले यसको अध्यक्ष छन् । सदस्य डा. सूर्य ढुंगेल संवैधानिक कानूनका ज्ञाता हुन भने मिहीर ठाकुर उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश । अर्का सदस्य मनोज दुवाडी पनि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । अध्यक्ष र सदस्य संविधान, कानूनका व्याख्याता र ज्ञाता रहेको यही आयोगमा प्रचलित नियमविपरीत सह–सचिव मुरारी खरेललाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नियमअनुसार नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट आयोगमा सचिव पठाउनु पर्छ । यदि सरकारले सचिव नपठाएको अवस्थामा सह–सचिवलाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसका लागि सह–सचिवमा पाँच वर्षको कार्यअनुभव चाहिन्छ । यदि पाँच वर्षको कार्यअनुभव भएका सह–सचिव छैनन् भने वरिष्ठता, कार्यक्षमता हेरेर निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने प्रचलन छ ।
उमेर हदका कारण तीन महिनाअघि आयोगको सचिवबाट अवकाश भएका वेदप्रसादभट्टराई सह–सचिवमा पाँच वर्षको अनुभव भएकालाई सचिव हुन योग्य हुने मान्यताका आधारमा कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिने परम्परा रहेको सुनाउँछन् । तर त्यस्ता सहसचिव नरहेको अवस्थामा भने वरिष्ठता र कार्यसम्पादन क्षमता हेरेर निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिने गरिएको उनी बताउँछन् ।
यही प्रावधानअनुसार आफूले बिदा हुने बेला सह–सचिव डा. टीकाराम पोख्रेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको भट्टराईले बताए । हाल प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका उनी पाँच वर्षको कार्यअनुभव नभए पनि आयोगका सबैभन्दा सिनियर सह–सचिव हुन् ।
‘सिनियर र कार्यक्षमता हेरेर मैले आयोगबाट विदा हुने बेला पोख्रेललाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएको हुँ,’ तत्कालीन सचिव भट्टराईले भने । तर पोख्रेलको निमित्त सचिवको भूमिका खोसेर उनीभन्दा जुनियर सह–सचिव मुरारी खरेललाई कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार पाँच वर्ष सहसचिवको अनुभव नभएकालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिनु नियमतः गलत छ ।
आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मानव अधिकारको रक्षा खातिर खडा आयोगले अहिले जसरी निमित्त सचिवको जिमेवारी दिन पनि नमिल्नेलाई कायममुकायम सचिव तोकेको छ, यो नियमविपरीत र अवैधानिक छ ।’
अवैधानिक ढंगलले खरेललाई कायममुकायमसचिवको जिम्मेवारी दिइएकाले उनले अहिले सम्पादन गरेका कार्यहरूको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । ‘नियम विपरीत खरेललाई कायममुकायम सचिव नियुक्त गरिएकाले उनले सम्पादन गरेका कार्यहरूको वैधानिकताबारे स्वभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ,’ एक कर्मचारीले भने ।
तत्कालीन सचिव वेदप्रसाद भट्टराई २०७८ जेठ १३ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएपछि आयोगमा सचिव रिक्त छ । नियमविपरीत कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी पाएका खरेलले आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व हाँकिरहे पनि सरकारले भने अहिलेसम्म सचिव पठाएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बरन्डामा सचिवहरू बेइलमी हुँदाहुँदै सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सचिव नपठाएर अकर्मण्य बनाएका हुन् ।
