० अहिलेको वाम गठनबन्धनको सरकारमा तपाईहरूको सहयात्री दल संघीय समाजवादी फोरम सहभागी हुने तयारीमा देखिन्छ । राजपाको सरकारमा सहभागिताको बारेमा खास धारणा के हो ?
–अहिलेसम्म सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन । सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रका केही सीमित नेताहरूसंग व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा अनौपचारिक छलफल हुने कुरा एउटा हो । त्यस्ता अनौपचारिक छलफल त भएका छन् । तर, औपचारिकरुपमा सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । जसरी अहिले संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर गम्भीरतापूर्वक वालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ, त्यसरी राजपासंग कुनै छलफल, भेटघाट भएको छैन ।
० छलफल हुने सम्भावना कत्तिको छ त ?
–तत्काल छलफल हुने अवस्था देखिएको छैन । राजपाको सरकारमा सहभागी हुने विषयप्रतिको धारणा के हो ? भनेर प्रश्नको जवाफ दिने हो भने अहिले हामीले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा सोचेका छैनौं ।
० केन्द्रीय सरकारमा सहभागी नै नहुने तपाईहरूको राजनीतिक अडान हो कि ? वाम गठबन्धनले नबोलाएको भन्ने इगोले सरकारमा जान मन नगरेको हो ?
–राजनीतिमा इगो भन्ने कुरा लिनु हुँदैन । वाम गठबन्धनका दलले छलफलमै नबोलाई हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं भन्ने कुरा आएन । तर, योभन्दा ठूलो कुरा चाहिं राजनीतिक कारण नै हो । अहिले हामीले प्राप्त गरेको जनादेश र वाम गठबन्धनले पाएको जनादेशलाई विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । जनताले वाम दललाई अहिले ५ बर्ष स्थिर सरकार सञ्चालन गर भनेर मत दिएका छन् । तर, हामीलाई त्यो मत दिएका छैनन । हामीले प्राप्त गरेको जनमत भनेको केन्द्र सरकारप्रति वाचडगको भूमिका नै हो । त्यस अर्थमा हामी सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री भइहाल्ने सोचमा छैनौं । अहिले कुरा मिलाएर सरकारमा जान सकिएन भने अबको ५ बर्ष सत्तामा रहन सकिदैन भन्ने सोेचेर सरकार सामेल हुने कुरा हँुदैन ।
० संविधान संशोधनको तपाईहरूको एजेण्डालाई पारित गराउन पनि सत्तारुढ दलसंगको सम्बन्ध निकट र आत्मीय त हुनुपर्र्ला नि ?
–हो, सत्तारुढ दलसंगको सम्बन्धले संविधान संशोधनको मुद्दालाई फरक पार्नेछ । वहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनमा हामी जोडिदा दुईतिहाई पुग्छ । त्यो बेला संविधान संशोधन गर्न सहज हुन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारमै सहभागी हुनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारमा सहभागी नभई सरकारलाई सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो प्रयत्न भनेको मधेशीमैत्री, जनजाति मैत्री संशोधन गराउन भूमिका निर्वाह गर्ने हो । प्रजातन्त्रमा जनमतको कदर गर्ने हो भने वाम गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । जनमत अनुसार नै केन्द्रमा प्रतिपक्ष्ँमा बस्नेछांै । त्यही मतका आधारमा प्रदेश २ मा सरकार बनाएका छौं त्यसैलाई राम्रोसंग अगाडि लैजान्छौं ।
० तपाईहरू वामगठबन्धन सरकारमा किन सहभागी नहुने नि ?
–हामी यो केपी ओलीको सरकारमा गएको अवस्थामा संविधान संशोधनमा सीमित धारा संशोधन हुन सक्छन् । तर, अहिलेको वाम गठबन्धनले नियुक्ति गर्ने राजदूत, न्यायाधीशलगायतका राजनीतिक नियुक्तिमा हुने कम्युनिष्टकरणलाई रोक्न सक्ने छैनौं । पार्टीका संगठित सदस्यलाई ती पदमा पु¥याएर देश नै कम्युनिष्टमय बनाउदा हामी टुलुटुल हेर्ने अवस्था आउछ । त्यस्तो कामको किनाराको साक्ष्ँी त हामी बस्न सक्दैनौं ।
० संविधान संशोधनको मुद्दामा हिजोभन्दा आज कति लचिलो बन्न सक्ने अवस्था छ ?
–संविधान संंशोधनको मुद्दामा कति लचिलो वा कठोर भन्ने कुरा नै हुन्न । हामीले अध्ययन गर्दा संविधानको करीब ३५ धारामा खोट देखेका छौं । अर्थात् संविधान कम्तीमा पनि ३५ स्थानका विभिन्न धारा र उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै मिलेर एकपटक अध्ययन गरौं समीक्ष्ाँ गरौं । त्यतिबेला त्योभन्दा बढ्न पनि सक्छ वा घटन पनि सक्छ । तर, गम्भीरतापूर्वक सबै पक्ष्ँ मिलेर छलफल त गर्नुप¥यो नि । तर, विगतमा जसरी संशोधनको विधेयक तयार गरियो त्यो भने कपटपूर्ण थियो । अपुरो थियो । संशोधनका लागि सहमति जनाउन सकिने अवस्थामा थिएन । त्यही विधेयकमाथि भने फेरि छलफल गर्न सकिने अवस्था छैन ।
० त्यसका लागि संशोधन आयोग बनाउने हो ?
–संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्ने कुरा अलिक गा¥हो होला किनभने त्यसलाई २÷४ बर्ष समय दिईयो भने ढिला हुन्छ । तर, संविधान संशोधनका लागि एउटा टास्कफोर्स बनाउन सकिन्छ छोटो समयका लागि ।
० आयोग बनाएर काम गर्न सकिन्न र ?
–आयोगभन्दा पनि ठूलो होइन सानो टास्कफोर्स बनाएर जान सकिन्छ । त्यसले छोटो समयमा संविधानको कुन कुन धारा संशोधन गर्नुपर्ने हो र समस्या कहाँकहाँ छ भन्ने टुंगो लगाउँछ र प्रतिवेदन तयार गर्छ । त्यसैको आधारमा संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्न सकिन्छ । त्यति काम गर्नका लागि त ३५ दिन वा बढीमा २ महिना समय दिन सकिन्छ । यति काम गर्नका लागि हामी मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन ।
० हिजो तपाईहरूले उठाएका संविधान संशोधनका कुन कुन धारामा लचिलो बन्न सक्ने बुझाइ छ ?
–संशोधनको मुद्दामा हामीले अहिले लचिलो यो यो धारामा बन्छौं भनेर बन्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने अन्य दलहरू पनि संशोधनको पक्षमा छौं भनेर निर्वाचनमा गएका थिए । उनीहरूले एउटामा ११ बुँदे माग अनुसार संविधान संशोधन गर्ने कुरामा कति नजिक भएर आउने हुन् त्यसमा भरपर्छ । हाम्रो देशमा तोप चलाउन लाइन्सेन्स माग्दा भरुवा बन्दुक चलाउने लाइसन्स पाइन्छ † त्यस अर्थमा हामीले मिलेर टास्कफोर्स बनाउने र त्यही छलफलमा टुंगो लगाउदा राम्रो हुन्छ ।
० वाम गठबन्धन सरकारको सुरुवाती संकेतप्रति तपाईको धारणा के छ ?
–सरकारको समीक्षा गर्ने बेला त अहिले भएकै छैन । तर, केही कुरा टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ । त्यसमा गठबन्धनले विचार पु¥याएको भए हुने थियो भन्ने हो । अर्थात् अघिल्लो मन्त्रिपरिषदको निणर्यमा केपी ओली सरकारले रिसीइवी देखायो । त्यसो नगर्दा पो राम्रो हुन्थ्यो । हरेक प्रधानमन्त्रीले त्यसै गरे भने भोलिका दिनमा ठूलो समस्या आइलाग्न सक्छ ।
दोस्रो कुरा सांसद नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए । कम्तीमा पनि प्रतिनिधिसभाका सदस्यको सपथ ग्रहण गरेपछि प्रधानमन्त्री भएको भए हुने थियो भन्ने लागेको छ । त्यति हतार नगर्दा राम्रो हुने थियो । त्यसबाहेक राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनित गर्ने कुरामा नयाँ व्यक्तिलाई सिफारिश ग¥यो एउटा कुरा त सर्वोच्चले रोकेको व्यक्तिलाई पनि अर्थमन्त्री नबनाउनुपर्ने थियो । युवराज खतिवडा विज्ञ र काविल हुनुहोला तर अहिले अदालतले रोकेको बेला टुंगो नलागुञ्जेल राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अयोग्य नै हुन् । तर, जे काम गर्न खोजिएको छ त्यसमा अहिले टिप्पणी गर्ने बेला नै भएको छैन ।
० राष्ट्रपति निर्वाचनमा नजिकिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा राजपाको भूमिका के हुन्छ ?
–हामीले अहिलेसम्म कित्ता क्लियर गरिसकेका छैनौं । तर राष्ट्रपति पार्टीको कार्यकर्ता हुन हँुदैन भन्ने मत चाहिं छ । एकजना प्राज्ञिक, बौद्धिक तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ । विगतमा रामवरण यादव पनि विवादमा आउनुभयो । कांग्रेस भएकै कारण माओवादीको सरकारले गरेका निर्णयमा अवरोध गर्नुभयो । अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि राष्ट्रपतिभन्दा बढी एमालेको कार्यकर्ता देखिनुभयो । त्यसकारणले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको व्यक्ति त्यो विशिष्ट पदमा लैजादा राम्रो हुन्छ ।
० प्रदेश २ को अलिकति कुरा गरौं । प्रदेश २ आर्थिक आधारमा चल्ने सक्ने अवस्थामा छ छैन ? वा सरकार टिकाउन के के योजना गर्दै हुनुहुन्छ ?
–वास्तवमा अहिले प्रदेशका अधिकार नै केही छैन । धेरै कुरामा अन्यौल छ । जसले गर्दा काम गर्न सकिने वातवारण बनेको छैन । सडकहरू प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पर्दैन । भन्सार आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पर्दैन । मनोरञ्जन कर, पर्यटनकर, मालपोत करबाहेक प्रदेशसंग कुनै आम्दानीको स्रोत छैन । अहिलेसम्म प्रदेशका लागि बजेटको ब्यवस्था पनि गरिएको छैन ।
अति आवश्यक कामका लागि कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अस्तव्यस्त भएको बेला प्रदेश सञ्चालन गरि जग बसाउन ठूलै समस्या देखिएको छ । प्रदेशको आम्दानीका केही स्रोतहरू प्रदेशका लागि किटान गरि दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि संविधानले ब्यवस्था गरेको वित्तीय आयोग चाडो बनाएदेखि बजेटलगायतको ब्यवस्था गर्न सहज हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० अनि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे विवाद कहिले टुंगो लाग्ला नि ?
–प्रदेश २ को नाम र राजधानीमा विवाद हुँदैन । राजधानी जनकपुर नै हो । प्रदेशको नाम मधेश हुन सक्छ । २ नम्बर प्रदेशको नाम मध्यदेश पनि हुनसक्छ, तर मिथिला चाहिं हँुदैन ।
