काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै बुहारीलाई प्रष्ट स्वार्थ बाझिने गरी समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेकी छिन् । यता छोरा विजयलाई मन्त्री रेग्मीले आफ्नै सल्लाहकारमा राखेकी छिन् । विजयलाई सल्लाहकार छँदै अर्को महत्वपूर्ण नियुक्ति दिलाउने तयारी रहेको स्रोत बताउँछ ।
रेग्मीकै सिफारिसमा बुहारी मोनिका भट्टराई अधिकारी परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् । परिषदमा बुहारीको उक्त नियुक्तिपछि मन्त्री रेग्मीको विरोध एकपछि अर्को गर्दै चर्किएको छ । समाजकल्याण परिषदकी उपाध्यक्ष मोनिका विजयकी पत्नी हुन् । छोरालाई सल्लाहाकार र बुहारीलाई परिषद उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएर निजी लाभका लागि आर्थिक चलखेल हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । कांग्रेस पार्टीभित्र र बाहिर मन्त्री रेग्मीको चर्को विरोध भएको छ । छोरा बुहारीलाई जागिर खुवाउन आमाले डाकेपछि अमेरिकामा रहेका छोरा विजय र बुहारी मोनिकानेपाल फर्किएका थिए ।
मन्त्रीले बुहारीलाई गलत मनसायले नियुक्ति दिएको भन्दै काँग्रेस निकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ–नेपाल आफैं यतिबेला विरोधमा उत्रेको छ । नियुक्ति खारेजीका लागि मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइ सकिएको छ ।स्वार्थ बाझिने गरी भएको ठाडो निर्णय सच्याउन ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । निर्णय नसच्चिएसुशासन कायम गर्न देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मान्दैन,’ महासंघले गत साता बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रीकी बुहारी त उपाध्यक्ष बनि सकेकी छिन् । छोरा विजयलाईसमेत आफू अध्यक्ष रहेको बालअधिकार परिषद्मा नियुक्ति खुवाउने तयारीसमेत भइरहेको जनाइएको छ । यसका लागि बालबालिकासम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेकोछ । स्रोतका अनुसार,नियमावली आउनुपूर्व भएको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति समाप्त हुने गरी एउटा वाक्यांश थपेर संशोधन गर्न थालिएको हो ।
मौजुदा नियमावलीमा कार्यकारी निर्देशक बन्न बाल अधिकार तथा बाल संरक्षणको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, छोरालाई नियुक्तिमा सहज हुने गरी बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल कल्याण वा बाल न्यायका क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका व्यक्ति नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारीमा आएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कार्यकारी निर्देशककै योग्यता १० वर्ष मागिएको अवस्थामा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा उल्टै पाँच वर्षमा झार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । छोरालाई सहज हुने गरी ५ वर्ष अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था गर्नुले ठाडै बदनियत देखाउँछ ।
