काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२ औँ महाधिवेशनले संशोधन गरेको विधान मान्य नहुने भन्दैै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिलेको संघले गर्ने सम्पूर्ण कार्य रोक्न पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले २०७८ पुस २५ गते कर्मचारी संघको नाममा पत्र जारी गर्दै ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को संशोधन २०७२ सहितको दफा १० को उपदफा (२) अनुसार स्वीकृत गर्न नसकिने जनाउँदै रोक लगाएको हो ।
यस संघमा लामो समयदेखि जनार्दन भट्टराई अध्यक्ष रहँदै आएका छन् । विधान अनुरुप दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुन पाउने प्रावधान भएको भएता पनि उनले धाँधलीपूर्ण तरिकाले अध्यक्ष भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ । विधान अनुरुप तीन वर्षको एक कार्यकाल मानिएको छ । तर, भट्टराई भने जालझेलपूर्ण तरिकाले १२ औं महाधिवेशन गरेर पाँचौंँ पटक अध्यक्ष निर्वाचित भएकोघोषणा गरिएको थियो ।
२०६७ सालमा विधान संशोधन गर्नका लागि महाधिवेशनमा छलफल भएको तर त्यो कुरालाई संशोधनमा लैजादा आफूलाई फाइदा नहुने देखेर भट्टराईले महाधिवेशनमा पास भएको विधानलाई मन्त्रालयको पञ्जिकरण शाखामा पेश गरेनन् । जसका कारण अहिले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । यदि उनले संशोधित विधान पञ्जिकरण शाखामा दर्ता गराएको भए उनी अध्यक्ष पदबाट योभन्दा पहिलो कार्यकालमा नै विदा भइसक्ने थिए । आफू लामो समय टिक्नका लागि नै उनले यो छल गरेकोआरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
सोही अनुरुप नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको हालको केन्द्रीय समितिको विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति निर्माण गर्न आदेश गरी पाऊँ भन्ने बारे परेको रिट निवेदन उपर श्रम मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी संघको रुपमा २०५० सालमा प्राधिकरणको संगठनात्मक ढाँचा अनुसार विधान निमाण गरी कर्मचारी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित, समेत गराई नेपाल सरकार बागमती अञ्चल श्रम कार्यालय काठमाडौंमा ३१२–०५१÷०५२ मा दर्ता भएको संगठन हो । यो संघको केन्द्रीय समिति समेत गठन भएर काम गर्दै आएको थियो । तर, २०६७ सालमा विधानको तेश्रो संशोधन गरी सोही विधानलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिई काम गर्दै आएकोमा २०६७ साल पश्चात् यस संघको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुबाट संघबाट आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि विधानलाई प्रक्रियागत रुपमा संशोधन नगरी आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै कामहरु गर्दै आइरहेका थिए । त्यही कारण कार्यसमितिलिाई हाल अवैध घोषणा गरिएको छ ।
विधानको दफा २७ मा विधानको संशोधन प्रस्ताव महाधिवेशन र केन्द्रीय परिषद् भेलाको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्न सक्ने उल्लेख छ । टे्रड युनियन ऐन २०४९ को संशोधन सहित २०७२ को दफा १० को २ मा ट्रेड युनियन विधानको कुनै किसिमको संशोधन गरिएमा त्यसरी गरिएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरुले त्यस्तो संशोधनको प्रति संलग्न राखी सो कुराको जानकारी पञ्जिकाधिकारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसो नगरी उक्त दफाको विपरीत आफूलाई अनुकूल संगठनात्मक संरचना निर्वाचन प्रणाली समेत बनाई अवैध रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।
जसको ज्वलन्त उदाहरण २०७८ कार्तिक ५ गते गरिएको कथित विधान संशोधन र सोही अनुसार २०७८ कार्तिक ६ मा गरिएको अधिवेशन हो । यस अधिवेशनमा विधानको परिच्छेद १० दफा ४१ को उपदफा (क) र (ख) विपरीत अर्थात दफा (क) मा केन्दीय परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भन्ने कुरा तथा सोही दफाको उपदफा (ख) मा यस विधानमा लेखिएको कुनै कुरा संशोधन गर्न परेमा संशोधन गर्नुपर्ने कारण सहित केन्द्रीय परिषद्मा महाधिवेशन प्रस्ताव पेश गरी केन्द्रीय परिषद् महाधिवेशनमा उपस्थित सदस्यहरुको दुई तिहाई बहुमतले. संशोधन पास गरेमा विधान संशोधन हुने भन्ने उल्लेख छ ।
तर, यो कुरा २०६७ सालदेखि ११ वर्षसम्म कहींँकतै लागू गरिएको छैन । र, कर्मचारी वृत्तमा र सरोकारवालाहरुलाई कुनै जानकारी समेत दिइएको छैन । १२ औँ महाधिवेशन सम्बन्धमा मिति २०७६ फागुन २० गतेको कार्यसम्पादन समितिको निर्णय भनी कहीँकतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । यो नै अहिले देखापरेको मुख्य समस्या हो ।
यस बारेमा न त पञ्जिकाधिकारीबाट स्वीकृत लिई कार्यान्वयन गरिएको छ । विधान माथि खेलवाड गर्ने, धाँधलीपूर्ण निर्वाचनद्वारा आफूलाई संघमा स्थापित गर्न खोज्ने जनार्दन भट्टराई नेतृत्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको वर्तमान नेतृत्व संघको विधान र नेपाल ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को संशोधन २०७२ विपरीतभएको ठहर गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको विधानमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्ने कुरा ऐनले गरेको प्रस्तावना विपरीत हो, त्यसकारण ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ संशोधन सहित २०७२ को दफा २७ क को हदम्याद भित्रै सो ऐनको दफा ३० मा यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत कुनै परिस्थिति सिर्जना भएमा त्यस्ता काम कारवाहीमा रोक लगाउन नेपाल सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस कार्यालयलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी यही २०७८ कार्तिक ०६ गतेको विधान विपरीतको अधिवेशन बदर गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको नयाँ तदर्थ समितिले २०६७ सालमा अन्तिम पटक विधि प्रक्रिया अनुसार संशोधन गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको विधान अनुसार नयाँ अधिवेशनको लागि आदेश गरी पाउन वैधानिकता चाहने असन्तुष्ट पक्षका कर्मचारीहरुले माग गरेकाथिए ।
मन्त्रालयले कहाँ के कसरी कुन प्रकृयाले काम गरेको सो को मनासिव कारण सहित ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन गरेको छ । ईन्द्र प्रसाद न्यौपाने, गंगा ऐर भण्डारी, संगीता अधिकारी, राजेश कुमार राजथला, महेश्वर दत्त पनेरु, चन्द्रकला निरौला, गज बहादुर शाही, विजय पौडेल र सुरेन्द्र कुमार के.सीले दिएको निवेदन उपर नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको १२ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई विपक्ष बनाइएको छ ।
यस विषयमा प्राधिकरणको संचालक समिति, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र तालुकदार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले कुनै चासो दिएको छैन । स्मरण योग्य कुरा के छ भने विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ । हाल विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षमा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल रहेकी छिन् ।
चरम लोडसेडिङ, डेडिकेटेड र टं«क लाइन को १६ अर्ब बक्यौता महशुल, तार भूमिगत ठेक्का प्रकरण, अप्टिकल फाइवर, केवुल नेट भाडाबाट चर्चामा आएको प्राधिकरण फेरि एकपटक कर्मचारीको अवैधानिक चुनावका कारण चर्चामा आएको छ ।
