काठमाडौं । पशुपति विकास कोष परिषद्का अध्यक्ष प्रेम आलेको नेतृत्वमा २०७८ माघ ११ गते मंगलवार बसेको बैठकले बतास अर्गनाइजेशनसँग पशुपतिको धर्मशाला ठेक्कामा लगाउने सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय ग¥यो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष आलेको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बतासले कोषलाई तिर्न बाँकी रु. एक करोड ५ लाख रुपैयाँ पनि तिरेको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिएपछि एक बर्षदेखि तिर्न बाँकी रकम तिरेर बतासले उन्मुक्ति लिन खोजेको देखियो । सम्झौता रद्द भएपछि बतासले उन्मुक्ति पाएको त देखियो तर त्यस घटनामा संलग्न कोषका कर्मचारी भने अहिले पनि हालीमुहाली गरेर बसेका छन् । बतास अर्गनाइजेशनलाई धर्मशाला ठेक्कामा दिने निर्णय गर्ने भूमिकामा थिए, मिलनकुमार थापा । छ महिनाअघिसम्म कोषको कोषाध्यक्ष रहेका थापा अहिले सदस्यसचिवको भूमिका रहेका छन् । तिनै थापाको नेतृत्वमा कोषले धर्मशाला भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो ।
त्यतिबेलाका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले थापाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर बताससँग सम्झौता गर्ने वातावरण बनाएका थिए । त्यतिबेला उक्त भूमिका रहेका थापा अहिले सदस्यसचिव छन् र उनी नै बतास अर्गनाइजेशनसँगको सम्झौता रद्द गर्ने बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावकको रुपमा देखिए । यसरी विवादमा परेका व्यक्तिलाई मन्त्री तथा परिषद् अध्यक्ष आलेले किन राखेका छन् भन्ने प्रश्न पनि पशुपति क्षेत्रमा उठेको छ ।
सदस्यसचिव थापाले नै जानेर राजीनामा दिनुपर्ने कोषका कतिपय सदस्यले तर्क गरेका छन् । तर, सदस्य रमेश सिवाकोटीलगायतका केही सदस्य भने थापालाई जोगाउने अभियानमा लागेका छन् । व्यापारी वालकृष्ण सिवाकोटीका भाई रमेश सिवाकोटीले थापाको पक्ष लिनुको भित्री रहस्य पशुपति क्षेत्रको बालुवा प्रकरण जोडिएको कोषका एक सदस्यको भनाइ छ । सिवाकोटी बन्धुले कोषलाई बर्षौंदेखि दुहुनो गाईझै बनाएका छन् ।
नेपालका नामुद काठ व्यापारी बालकृष्ण सिवाकोटीले सेटिङमै भाई रमेशलाई कोषको सदस्य बनाएका थिए । सिवाकोटीकै नातेदार पर्ने धु्रव उप्रेतीलाई ताल संरक्षण विकास समितिको अध्यक्ष बनाएर गत बर्ष वालकृष्ण सिवाकोटीले भाई रमेश सिवाकोटीलाई कोषको सदस्य बनाएका हुन् । उप्रेतीलाई ताल संरक्षण विकास समितिको अध्यक्ष बनाउने बेलामा संयोगले प्रेम आले नै वन तथा वातावरण मन्त्री थिए ।
सिवाकोटी बन्धुले पशुपति क्षेत्रको बालुवा बेच्ने प्रकरणमा आफूहरुलाई केन्द्रमा राखेका छन् । करिब ६ अर्ब बराबरको बालुवा पशुपति क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको थियो । तर, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको कार्यकालमा २ अर्बमा बेच्ने निर्णय गरिएको थियो ।उक्त बालुवाबेच्ने क्षेत्रका दुईवटा कम्पनी यिनै सिवाकोटी बन्धुसँग जोडिएका कम्पनी रहेको कोष स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले सेतो सुनको शक्ति र सोर्सफोर्स भिडाएर कोषमा मिलनकुमार थापा र कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम खतिवडालाई निरन्तर पदाधिकारीमा राखेर उक्त बालुवा बेचेर कमिशनमार्फत पैसा कमाउने योजनामा रहेकोस्रोतको दावी छ । त्यसैले धु्रव उप्रेतीहरुथापा र खतिवडाको बचाऊमा मन्त्री आलेसम्म पुग्न थालेकोजानकारी हुन आएको छ । पशुपति क्षेत्रको बालुवा बेच्ने प्रकरणमा बोर्डका सदस्यहरुको पनि मौनता रहस्यमय रहेको छ ।
सदस्यसचिव थापा तिनै धु्रव उप्रेतीको बलमा कोषको सदस्यसचिव टिकी रहने ध्याउन्नमा लागेका छन् । यता, नियुक्तिको बेलामा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाको समेत भूमिका रहेका कारण थापा कारबाहीबाट उम्किने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त, थापा नै संयोजक भई पशुपतिमा जलाहारी निर्माणको क्रममा ११ किलो सुन हराएको मुद्दामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
त्यसको अन्तिम टुगो नलागेका कारण पनि थापा जोगिइरहेका छन् । त्यसैगरी, पशुपति क्षेत्रमा पुरातत्व विभागको स्वीकृति नलिई थ्रीडी लाइट राख्ने निर्णयमा पनि थापा जोडिएका थिए । करिब ५ करोड रुपैयाँको उक्त थ्रीडी लाइट योजनामा व्यापक कमिशनको चलखेल भएको भन्दै २०७७ भदौमै विवादमा तानिएको थियो ।
