० सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ । एक चौथाई बहुमत पाएको सरकारका पात्र र प्रवृत्तिबाट कति आशावादी हुन सकिन्छ ?
–दुई तिहाईभन्दा बढी मतबाट सरकार बनेको हुनाले आशा गर्ने प्रशस्त आधार छन् । निर्वाचन पहिला पनि समृद्धिको नारा दिएर उनीहरू मत माग्न गएकोले त्यो उनीहरूको बाध्यता पनि हो । तर, मलाई केही पात्रहरू जो मन्त्री भएका छन् मन्त्रीहरू सही स्थानमा सही पात्र भएनन् भन्ने बुझाइमा छु । ती पात्रबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । तर, अहिलेको सरकारलाई बाध्यता छ कि जसरी पनि विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा । नत्र त्यसले दुईवटा समस्या ल्याउने छ, एउटा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन कहिल्यै नउठ्ने गरि थचारिनेछ । दोस्रो चाहिं नेपालमा विकास भन्ने कुरा हुनेछैन । यति बलियो राजनीतिक शक्ति र जनमतसहित बनेको सरकारले विकास गर्न सकेन भने भोलिको राजनीतिक आन्दोलन पनि फरक ढंगले अगाडि बन्न सक्छ ।
० तपाई योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा बढी नै अध्ययन र संलग्न भएको व्यक्ति पनि हो । खासमा नेपालमा विकासे योजना तर्जुमाको समस्या के हो जो जहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ?
–दोस्रो विश्वयुद्धको संगसंगै सम्यावादी–मुलुक तत्कालीन सोभियत संघबाट थालनी भयो योजनावद्ध विकास । हुन त पछि पूँजीवादी मुलुकहरूले पनि क्रमशः यस प्रणालीलाई वैज्ञानिक विधिकारुपमा अवलम्बन गर्न थाले । हाल विकासोन्मुख मुलुकहरूमा त एउटा अनिवार्य मापदण्डकोरुपमा अपनाइने गरिन्छ । तर के यसको अर्को विकल्प छैन र ? एक्काईसौं शताब्दीमा यसको नयँँ विकल्प वा अवधारणा संभव नहोला र ? विचार गर्न र सोच्न जरुरी भइसकेको छ । नेपाल पनि वि.सं २०१३ मा योजना आयोगको परिकल्पना र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सार्ने कार्य सुरु गरियो । जसको परिणाम हालका १४ वटा यस्ता आवधिक योजनाहरू तय भएर लागु भए । तर उद्देश्य र लक्ष्य उन्मुख र आशातित उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिएको छैन । असफलताको एउटा प्रमाण प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै योजनालाई विनियोजन गरिएको बजेट कुनै योजना अवधिमा पनि पूरा खर्च हुन सकेको छैन । यो ६ दशकको अवधिमा ३ वटा राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरियो । यो संस्था अझै जिउँदै जस्तो छ । तर मेरो विचारमा, डेट एक्स्पाएर भएजस्तो लाग्छ । किनभने यो संस्था राजनीति दलहरूको थाकेका, नयाँ सोच परिकल्पना गर्न नसक्ने, समय, बजार र समाजको माग, बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू थन्काउने चिसो जर्गेना हल भएको छ ।
० नयाँ सरकारको योजना तर्जुमा कसरी हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ त ?
–योजना तर्जुमा गर्दा पहिला योजना आयोग पुनर्गठन आवश्यक छ । मानार्थ, दलार्थ र पदार्थमार्फत योजना आयोगको गठन, संगठन गर्ने पुरातनवादी एवं खोपाको गणेश पूजा गर्ने र मानार्थ संस्कृति अवलम्वन गर्ने प्रचलनमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
० योजना तर्जुमा गर्दा अब मुख्य के के कुरामा ध्यान दिनु पर्ला ?
–केही निश्चित आधारहरू त निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसमा पनि केही फरक ढंगले अब सोच्नुपर्ने अवस्था छ । एकप्रकारले अहिले स्थायी राजनीतिक प्रणाली त सुरु भएको छ । शासन प्रणाली र शैली जे सुकै होस्– लोकतान्त्रिक वा अन्य, नागरिक चाहना केन्द्रित र सार्वभौम शक्ति सम्पन्न नागरिकको अभिमत सर्वोपरी एवं देशमा विधिको शासन हुनुपर्दछ । शासन प्रणाली र सरकार विधिसम्मत सञ्चालन हुनुपर्दछ ।
० विधिको शासनको के हो छोटो ब्याख्या गरिदिनुस् त ?
–विधिको शासन : जनताद्वारा, जनताले, जनताको हित र भलो हुने अभिमतले सरकारको चयन, त्यही सरकारको अभिमतले निर्माण गरेको संविधान, विधि÷विधान, संविधान अन्तर्गतका ऐन÷कानून र राज्य सञ्चालन कार्यविधि, निर्देशन र मूल्य मान्यतामा आधारित रीति संस्कृतिहरूलाई राज्यले अनुशरण एवं पालना गर्ने र पालना गर्न लगाउनुपदर्छ । आफैले निर्माण गरेका कानून, नियम, विधिविधानहरू पालन भएनन् भने जनआस्था घट्छ र शासकको क्षमतामा प्रश्न, शंका, उपशंकाहरू पैदा हुन्छन् । अन्तमा जनमत परिवर्तन हुन जान्छ । सरकार र शासन प्रणालीप्रति जनआस्थामा ह्रास आउछ । द्वन्द्व, विरोध र राज्य विप्लवका गतिविधिहरू बढ्छन् । विधिको शासन विना अराजकता र जंगली शासन–शक्तिवालद्वारा समाजका कमजोर वर्गः महिला, पिछडिएको वर्ग, समूह, जातजाति र अशक्त, बुढाबुढी, बालबच्चाहरू शोषित हुन थाल्दछन् । अन्तमा, मत्स्य न्याय सुरु हुन्छ । मैंले विधि विधान मानेमा अरुले पनि मान्छन् भन्ने हेक्का हुनुपदर्छ । सोको अभावमा न्याय दिलाउने संस्थाहरू स्वतन्त्र र सक्षम हुनुपर्दछ । यो राजधर्म र विधिको शासन हुन्छ ।
० प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको खराब पक्ष के के हुन् नि ?
–प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा समावेशी, समानुपातिक अर्थात् यान्त्रिक मावन शासन पद्धति चल्न गाह्रो हुन्छ । परिकल्पना अति सुन्दर हो, माध्यम गलत भ्रमपूर्ण हुन्छ । त्यो पद्धति अमेरिका र बेलायत (प्रजातन्त्रका जन्मदाता र पहरेदार) मुलुकमा पनि व्यवहारिक छैन । अमेरिकाका रेड इन्डियन, मायागी, कालाहरू र गोराबीचको भिन्नता एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । तर नागरिकलाई समान अवसर, व्यवहार र पहँुचको कानूनी प्रावधानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था यी मुलुकहरूमा भेटिन्छन् । यी व्यवस्था जानीराख्ने, थाहा पाउने र आफ्नो सामाजिक, आर्थिक संरचना धरातलीय यथार्थ अनुसार अनुसरण गर्ने हो । हुवहु अनुकरण हुन सक्दैन ।
० योजना कार्यान्यवनको अर्को समस्या त हरेक कार्यालयमा पेशागत संगठनका नाममा खोलिएका राजनीतिक दलका पेशेवार संगठनहरू हुन् कि होइनन् ?
–हो, औद्योगिक ट्रेड युनियन बाहेक देशमा अन्य पेशेवर संघ÷संगठनहरू हुनुहँुदैन । किनभने विविध पेशामा संलग्न जनशक्ति र पेशावालहरूको लागि आ–आफ्नै ऐन, कानून र विधिविधानहरूले उनीहरूको हक अधिकार सरसुविधा र कानूनी उपचारको पर्याप्त व्यवस्था गरेको हुन्छ र छ । त्यसबाहेक राज्यले आवश्यकता अनुसार, समसामयिकरुपमा ऐन कानूनमा संशोधन परिमार्जन र सुधार गर्दै अघि बढ्छ । राज्य निर्जीव संस्था होइन । यो पनि मानिसको आवश्यकतालाई पूरा गर्न र नागरिक हितका लागि नागरिकहरूको अभिमतबाट निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले पेशेवर संघ÷संस्थाहरू ऐन कानून सरह सरकारी मान्यताप्राप्त हुनुहुँदैन र गर्दैनन् । ती संगठनहरूले बारम्बार गर्ने गरेको दबाबका खातिर बन्द, हडताल र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापहरू बन्द हुनुपर्दछ । ती क्षेत्रका मागहरूलाई तत्काल नीति नियम, कानून र ऐन अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । वर्तमान सरकारहरूको अस्थिरता यसैको परिणाम हो । राज्य व्यवस्था संव्रmमणकालमा छ, अति कमजोर छ, यो स्वभाविक चरित्र हो । यस अवस्थामा राज्य संचालन र योजनाहरूमा उनीहरू नै हावी हुन्छन् जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप जटिलता थप्दछन् ।
० प्रविधिसंग सरकारलाई जोड्न पनि आवश्यक छ होइन ? तर, नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कहिले पनि प्राथमिकतामा पर्दैन किन होला ?
–देशको विकासका लागि मानव संसाधन र सूचना प्रविधिको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । बजार र समाजमा उपलव्ध सूचना र प्रविधिको उपयोगमा तथ्यांक र सूचनाहरू व्यवस्थित गर्न÷लागू गर्ने मानव संसाधनलाई सीप र क्षमतायुक्त बनाई छिटोछरितोरुपमा नागरिकको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने विधि विधान अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो पक्ष÷विधि नेपालमा ज्यादै कमजोर छ ।
० यसो गर्नमा के के कमजोरी छन् त ?
–दक्ष, कार्यसम्पादन गर्ने शक्ति र सही व्यक्ति सही पदमा आसिन हुने व्यवस्था कमजोर हुँदै गएर राम्रा होइन हाम्रा मानिसहरू सत्तामा हावी भएका छन् । एक्काईसौं शताब्दीको योजना आयोग इगर्भनेन्समैत्री, एम एक्सेस (एम प्लानिङ)अर्थात मोबाइलमुखी हुनुपर्छ । अर्थात् हातमा मोवाईल वा स्मार्ट फोन बोक्ने जो कोही नेपालीले बुझ्ने र थाहा पाउने खालको सुविधायुक्त हुनुपर्छ । विज्ञान र सूचना प्रविधिको समयमा मुभिङ माइनर््ड टु ह्याण्ड आधारमा पारदर्शी र पहुँचमुखी भएन भने हामी भू–मण्डलीय प्रभावमा समाहित र समायोजन हुन सकिदैन र पुरातनवादी सोच र प्रविधिभित्र रुमलिरहन बाध्य हुनेछांै ।
० नयाँ प्रविधिको युगका जनतालाई राष्ट्रिय योजनामा कसरी समन्वय गर्ने त ?
–हिजो अर्थशास्त्रका विश्वविद्यालयका कुनै प्राध्यापकले आफ्ना विद्यार्थीलाई चीनको जनसंख्यालाई अंग्रेजीमा “द पपुलेशन अफ चाइना इज फाइप मिलियन टन” भनेर पढाएको किस्सा अहिले पनि चल्छ । अब ती विद्वान विशेषज्ञ चक, डस्टर तथा मार्कर लिएर कक्षा कोठामा पस्ने जमाना झण्डै लोप हुन थाल्यो । नयाँ प्रविधिको आक्रान्तरुप र प्रयोगले भर्चुअल युगमा स्मार्ट फोनमार्फत प्रत्येक फोन धनीले आफ्नो मोवाइल साधनबाट योजना आयोगको रातो किताबबाट प्राप्त गर्ने सूचना प्राप्त गर्न सकियोस् । आफ्नो गाउँपालिका, नगरपालिकोलगायतका तथा विषयगत मन्त्रालय र शाखाहरूमार्फत तय भएका÷संचालनमा रहेका योजनाहरूको सम्पूर्ण विवरण–लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट, कार्यान्वयनकर्ता, संस्था र विधि आदि थाहा पाउन सक्ने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ । त्यतिमात्रै होइन नेपालस्थित दुई पक्षीय एवं बहुपक्षीय दातृनिकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकायहरू र गैससहरूले तय गरेका सम्पूर्ण योजना, कार्यक्रम र गतिविधिहरूको पारदर्शीपूर्ण विवरण लक्षित बर्गहरूले मात्रै होईन सर्वसाधारणहरूले समेत थाहा पाउनु पर्दछ । सूचनाको हकको प्रचारप्रसार गर्ने, जवाफदेही संयन्त्रको वकालत गर्ने, पारदर्शिताको संस्थाहरू खडा गर्ने, नागरिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखाजोखा र परीक्षण आदि बारे करोडांै बजेट खर्च गर्ने काम भएको छ ।
० तर, जुनसुकै काम गर्न पनि आर्थिक पाटो जोडिन्छ । नेपालमा एकातिर कर छलीमा बढ्त्तोरी छ अर्कातिर आर्थिक अनियमितता अनि कसरी यी सब व्यवस्थापन गर्न सहज होला र ?
–यसका लागि नै चाहिएको हो वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर प्रणाली । अहिले भएका मध्ये केही अर्थतन्त्र बुझेका व्यक्ति नै अर्थ मन्त्री छन् । त्यसबाट केही अपेक्षा राखौं । राज्यकोष धनी बनाउन र कर प्रणालीलाई व्यवहारिक तथा प्रभावकारी गराउन वर्तमान कर प्रणालीमा आमूल पुनर्वलोकन, परिवर्तन र व्यापक सहभागिता बनाउने र करदाताहरूलाई सोवापत (कर तिरेको) स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने, कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने माध्यमहरू अवलवम्बन गर्र्ने, करको दायरा बढाउने, कर तिर्न योग्य व्यक्ति, संस्थालाई समावेश गराउने र करको (रकमको) समुचित र अधिकतम सदुपयोग भएको अनुभूति करदातामा गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । हालको कर प्रणाली, सेवा शुल्क, दस्तुर र अन्य सार्वजनिक शुल्कहरू व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैनन् । त्यसैले करलाई करकापका कारण तिर्न बाध्य होइन सहज र आकर्षण गराउने र करदातालाई प्रोत्साहन र सम्मानको अनुभूति गराउने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कर नै राज्य सञ्चालनको मूल र मेरुदण्ड हो भन्ने सन्देश आम नागरिकलाई जानकार गराउन सक्नुपर्छ । कर प्रणलीलाई विद्युतीय माध्यम र डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ । कोराका कपडा र कागजको फाइल पद्धतिले २१ औं शताव्दीको समयको मागलाई सम्बोधन गर्दैन । नेपालका योजनाहरू भौगोलिक संरचना अनुसार स्थानीयकरण हुनुपर्दछ । तराईमा के कुरालाई प्राथमिकता दिने, पहाडलाई भू–वनौट अनुसार के के हुन सक्छ र हिमाली क्षेत्रमा अधिकतम हुन सक्ने बालीनाली, जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, पशुपालन आदि संभाव्तताको अधारमा योजनाहरू राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा तय हुनुपर्दछ । विकास बजेट समानुपातिकरुपमा पैत्तिक सम्पत्ति बँँडफाँड गर्ने पद्धति जस्तो वर्तमान अभ्यास हुनुहुँदैन । लाभलाई मात्रै समानुपातिक र कार्य सम्पादनको आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्दछ ।
० मूलत योजना निर्माणमा तहगत आधार निर्माण पनि गर्नुपर्छ होला नि ?
–तरकारी पसलेले, गाई गोठालो र वन पाखामा घाँस दाउरा गर्दा मोवाईल बोकेर हिंड्ने नेपालीले आफ्नो लागि गाउँ घर, टोल, गाउँपालिकाहरूमा के भइरहेछ भन्ने सूचनाको हक उसंग भएको साधनमार्फत सहजरुपले पाउँन नसक्नु विडम्बना नै हो । त्यसैले राज्यकै पुनसंरचनाको बहस चलिरहेको अवस्थामा हाम्रा पञ्चायतकालीन समयभन्दा पहिले स्थापना भएका संघ÷संस्था र संरचनाहरूको पुनःसंरचना र पुनरावलोकन हुनु अति जरुरी छ । त्यसकारण योजना तर्जु गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघबीच फरक आउने त बनाउनुपर्छ नै तर मूलरुपमा भन्दा चाहिं स्थानीय र केन्द्रीय योजना भनेर पनि तय गर्न सकिन्छ ।
० नेपालको स्थानीय योजना तय गर्दा के के कुरा बिर्सिनु हुँदैन ?
–नेपालको स्थानीय योजना तय गर्दा एउटा महत्वपूर्ण कुरा विर्सन हुँदैन, त्यो हो यो देशको वस्ती विस्तार मापदण्ड र नीति । मानिसको वसोवास र घरवास बनाउने कुरामा हालसम्म खासै नीति र व्यवस्थापन छैन । स्वतःस्पूर्mत तवरले शहरीकरण बढ्न थालेपछि नगर योजना र शहर घना एवं अव्यस्थित भएपछि नक्सापास गराई घर लगाउने÷बनाउने चेतना आएको छ । तर गाउँघर(क्षेत्र)तिर अझै यसबारे कुनै सोच आएको छैन । देशको राजधानी काठमाडौंमा ८० प्रतिशत घरहरू नापनक्सा विपरीत छन् भन्ने एउटा अध्ययनले देखाएको छ । आज २१ औं शताव्दीमा यसतर्फ ठोस सोचमा परिवर्तन नआउनु आश्चर्य हो । सरकार र व्यक्ति सचेत नहुनु जसले जहाँ जसरी भएपनि घर बनाउनु, सरकारले विना योजना मापदण्डहरू पूर्वाधार विकास गरिदिंदै जानु, स्रोत साधनको दुरुपयोग र जोखिमतर्फ आँखा बन्द गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
० तपाईको भनाईमा योजना निर्माणमा नेपालको भूगोल अनुसार फरक र मौलिक वस्तुको उपयोग नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भन्ने हो ?
–आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि मौलिक वस्तुको उपयोगमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्ने तर हरेक सामान बाहिरकै प्रयोग गरिरहने हो भने त कसरी संभव हुन्छ त ? नेपालमा केही सीमित जातजाति र कर्णाली एवं हिमाली क्षेत्रका वासिन्दाहरूले बाहेक प्रायः तराई, पहाड र खासगरी पूर्वी नेपालका बासिन्दाहरूले डाँडापाखा, खेतवारी, पाखापखेरा, जनुसुकै ठाउँमा पनि घरबास बनाउने र चुनावी मौसममा बाटोघाटो विद्यालय स्वास्थ्य चौकी विजुली धारापानी र टेलिफोनको सुविधा माग गर्ने र राजनीतिक उम्मेदवारले बनाईदिन्छु भन्ने÷आश्वासन पनि प्रचलनमा छ । केही समयपछि त्यो घर परिवार वा व्यक्ति वसाई सर्छ वा अन्यत्र पुन घरवास बनाउन थाल्छन् । पुनः ती पूर्वाधारहरूको माग गर्दछन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू खानेपानीका धाराहरूको अलपत्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुनु, अधिकांश विद्यालयमा शिक्षकहरूको दरबन्दी नहुनु, स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरूमा डाक्टर र अन्य प्राविधिकहरू नहुनु आदिले पुष्टि गर्दछ । मौसम, हावापानी अनुकुलको स्थानीय कच्चा पदार्थ, निर्माण सामाग्री जस्तैः ढुंगा÷स्लेट, काठ, माटोको प्रयोगभन्दा जस्तापाता, सिमेन्ट र सिसा जडित झ्याल, खापा प्रयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ । विदशी सिकाई नेपालीको मौलिकता विपरीत हुन सक्छ । विदेशीहरूलाई के थाहा छ, घान्द्रुकमा स्लेट छ, जुम्ला र जिरीमा स्लेटले छाएको प्राविधिक शिक्षालय राम्रो बन्छन् ? धुन्चे, रारा र मुचु, लिमीमा काठका छानाहरू मौसममैत्री हुन्छन् भन्ने कुरा ? हिमाली उत्पादन खाद्य पदार्थहरूमा कार्वोहाइड्रेड, प्रोटिन आदि कति हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु प¥यो । हालको भान्छामा पाक्ने फापर, आलु, जिम्मु, काउली, फर्सी र सिमीका खाने परिकारहरूको विविधिकरण गराउन सकिन्छ÷प¥यो । बाहिरबाट झिकाएको म्याद गुज्रेको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक चामल, दाल र चाउचाउहरू, विस्कुटलाई किन प्रोत्साहित गर्ने ? पशुजन्य पदार्थको उत्पादन, मासु, दूध, घ्यू र फलपूmलको उत्पादन र उपभोगलाई किन प्राथमिकता÷प्रोत्साहन नगर्ने ? सके धेरै उत्पादन गरेर व्यवसायिकता बढाई निर्यात गर्न प्रोत्साहित गरौं होइन भने हिजो हाम्रा पूर्वजले पाल्ने गरेको भेडाबाख्रा, च्यांग्रा, गाई, भंैसीको संख्याको हिसावकिताव राख्ने गरौं । कहाँ के संभव छ । कुन विधि र प्रक्रियाले स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग जनताको सीप र क्षमता विकास गरी स्वआर्जन र आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ । त्यसतर्फ सोच्नु नयाँ सरकार र देश, जनताको हितमा छ र आजको आवश्यक पनि यही हो ।
