काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार र कमिशनका लागि कतिसम्म तल्लोस्तरमा ओर्लिएर सरकारी उच्च अधिकारीबाट नीतिगत भ्रष्टाचार र अनियमित काम हुन्छ भन्ने उदाहरण सरकारी निकाय नै काफी छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको मीनभवनमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय, सम्झौता र उसको कार्यशैलीको अध्ययन गर्दा अझ अरु थप बिषय छर्लंग हुन्छ । संघीय सरकार मातहत रहेको विभाग र प्रदेश सरकार मातहत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा वार्षिक राजस्व तिर्नेदेखि नम्बर दर्ता, नामसारी, हेरफेर दर्ता, प्रदेश स्थान्तरण, प्रदुषण जाँचपास, रूट इजाजतपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिंदा बिना घुस र दलाल प्रयोग नगरी सेवाग्राहीले समयमै र विना झन्झट् कुनै काम फत्ते गर्न सक्दैनन् ।
कम रकम बिट गर्नेलाई किन दिइएन ठेक्का ?
नेपालमा चल्ने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भन्दै विभागले २०७२ मंसिर महिनामा सार्वजनिक टेन्डर आव्हान गरेको थियो । धेरै कम्पनीले टेण्डर बिट गरे पनि सरकारी शर्त र मापदण्ड पूरा गरेका चारवटा कम्पनीलाई विभागले सर्टलिष्ट गरेको थियो । एक र दुई नम्बरका कम्पनीले महंगो दर रेट हालेका थिए । तेस्रो कम्पनी बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीको डेकाडर टाइगर आई. टि. कम्पनीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र चौथो कम्पनी पिङलाग जे. के. जी. कल्सल्टियम कम्पनीले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलरमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ५ वर्षभित्र बनाएर दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ अनुसार सबैभन्दा कम रकम टेण्डर बिट गर्ने पिङ्गाल जेकेजीलाई टेण्डर स्वीकृत गर्नुपर्नेमा तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले राज्यलाई करिब १ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष नोक्सान हुने गरी चौथो कम्पनीले टेण्डर हालेको भन्दा ९० लाख ६९ हजार अमेरिकी डलर बढी टेण्डर बिट गरेको तेस्रो डेकाडर टाइगर आई. टि.सँग २०७३ जेठमा सम्झौता गरेका थिए । हालको डलर मूल्यमा कन्भर्ट गर्दा यो रकम ४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख हुन जान्छ ।
कालो सूचीमा परेको कम्पनीसँग संझौता
विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको बंगलादेशी कम्पनीलाई करोडौं रकमको चलखेल गर्दै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने ठेक्का दिइएको थियो । तत्कालीन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की, मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्र मान श्रेष्ठको सेटिङमा दिइएको थियो । संविधानको धारा ७ अनुसार, नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो बिपरीत नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीलाई पन्छाउँदै संविधानको व्यवस्था नै उल्लंघन गर्दै अंग्रेजीमा नम्बर प्लेट बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७ मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने र नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ’ भनिएको छ ।
संविधानको यो प्रावधान विपरीत अंग्रेजीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्ने गरी ठेक्का दिइएको थियो । यसरी नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीमा कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउँदा रिड गर्ने मेशीन छैन भनेको थियो । तर, सोही कम्पनीले बंगलादेशमा भने बंगाली भाषा र देवनागरी लिपीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइ बितरण गरेको थियो र गरिरहेको छ । यसरी नेपाल र नेपालीलाई झुक्याउने र भ्रम पार्ने काम डेकाडर टाइगर आई.टी. कम्पनीले गरेको छ । यो सरासर राष्ट्रघाती काम भएको छ ।
यसका विरूद्व भाषाविद्हरूले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले पनि संविधानको प्रावधान विपरीत २०७६ मंसीर २७ गते रिट खारेज गरेर अंग्रेजी भाषामै राख्न बाटो खोली दिएपछि सुस्तगतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने काम हुँदै आएको छ । विदेशी कम्पनीलाई व्यक्तिको वैयतिक विवरण दिने सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको जानकारहरु बताउँछन । यस कम्पनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउँदा कतै स्टेट र कतै प्रोभिन्स लेखिएको छ ।
पाँच वर्षमा २५ हजार
यसरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने ठेक्का दिंदा पहिलो भ्रष्ट काम त कालो सूचीमा परेको बदनाम कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृत गरियो, दोस्रो कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई टेण्डर स्वीकृत नगरी १ अर्ब ९ लाख राज्यलाई भार बढ्ने गरी किन टेण्डर स्वीकृत गरियो ? तेस्रो नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने निर्णय नगरी अंग्रेजी भाषामै बनाएर संविधान विरोधी र राष्ट्रघाती काम गरिएकोमा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
चौथो यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य छिमेकी देश भारतमा भन्दा नेपाल कैयौं गुणा मूल्य बढी छ । पाँचौ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मसी गुणस्तरीय छैन, एक वर्षमै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अक्षर मेटिने समस्या देखिएको भुक्तभोगीहरु बताउछन् । यस्ता गम्भीर कमीकमजोरी र समस्या हुँदाहुँदै पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापी वितरण गर्ने कम्पनीले सम्झौता अनुसार पाँच वर्षमा कुनै काम नगरी जम्मा २५ हजार मात्रै नम्बर प्लेट वितरण गरेको छ ।
अझै २४ लाख ७५ हजार नम्बर प्लेट १६ महिना भित्र वितरण गर्ने गरि आम उपभोक्तालाई त्रसित पार्ने गरि आगामी २०७९ साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ट नम्बर प्लेटको सवारी साधन नभए जरिवान र कारवाही गर्ने विभागले सूचना जारी गरेपछि यसको संसद, प्रेस र जनस्तरसम्म चर्काे विरोध भएको छ । त्यसपछि विभागले पाँच पन्ने विज्ञप्ति प्रकाशित गरी क्षमायाचना गर्दै अस्पष्टतालाई प्रष्ट पारिएको जनाएर १६ महिनाको समय सीमा दिएको छ ।
करोडौं करोड कमिशन मोह !
जति धेरै इम्बोष्ट नम्बर प्लेट जडान भयो र विभागले कम्पनीलाई बिल भुक्तानी ग¥यो त्यति नै छिटो करोडौंको कमिशन रकम पाउने भएकाले उपभोक्तालाई त्रसित बनाइएको गुनासो छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको रसिद काट्न लगाएर राजस्व रकम असुल गर्ने र नम्बर प्लेट बनाए अनुसार उक्त कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरी तोकिए बमोजिमको कमिशन लिएर चुनावी खर्च उठाउन दाउमा मन्त्री रेणु यादव, सचिव गोपाल सिग्देल, मन्त्रीका प्राविधिक विज्ञ सल्लाहकार बलराम मिश्र र विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे लागेको आरोप आन्दोलनकारीहरुले लगाएका छन् । यही कारण २०७९ साउन १ गते देखि नयाँ सवारी साधनमा र १६ महिना भित्र सबै सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारको यो निर्णयको संसद, सडक सर्वत्र चर्को विरोध भइरहेको छ ।
सरकारी निकाय नै ठगी धन्दामा !
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको छपाइ र चिप्स राख्ने काम सामान्य प्रकृतिको भएको विज्ञहरु बताउछन् । नेपाल टेलिकमले मोबाइलको सीम कार्ड विक्री गरे झै सामान्य प्रकृतिको यो काम हो, कुनै जटिल प्रविधि यसमा जडान छैन भन्ने दावी विज्ञहरुको रहेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा एउटा मोटर साइकल धनीले करिब ३ हजार ५ सय भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्ष नपुग्दै पोलिस बिग्रिएर अर्काे बनाउन परे फेरि २ हजार ५ सय शुल्क लाग्छ । यो नम्बर लिन ग्लोवल आईएमई बैंकको काउण्टरमा रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
फिट गर्ने पत्ता छुट्टै दलाल कम्पनीको काउण्टरबाट ५/६ सय शुल्क तिरेर लिन अनिवार्य गरिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको राजस्व खातामा २ हजार ५ सय रकम तिर्नु पर्दछ । त्यसपछि १ दिन भरी लाईनमा बसेर यो नम्बर प्लेट जडान गरिन्छ । यस्तो ठगी धन्दालाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ । अर्काेतिर कुनै दुर्घटना भएमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अंग्रेजी अक्षर पढ्न र सम्झिन अप्ठ्यारो छ । यसले दुर्घटना हुँदा अपराधी उम्कन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको छ ।
अर्को अचम्म के छ भने मोटरसाईकल विक्री गरे इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि बेच्नु पर्ने बाध्यता छ । यसको पछाडिको कारण के हो ? यो ठगी नभएर के हो ? जनताको भोट लिएर सत्तामा पुग्ने र तिनै गरिब जनतालाई एक पछि अर्को नम्बर प्लेट राख्न लगाउँदै करोडौं घोटला गर्न मन्त्री यादव, सचिव सिक्देल, महानिर्देशक घिमिरे र तिनका आसेपासेहरू किन लागिरहेका छन ? दिन दहाडै ठगी गर्नेहरुलाई कसले कारवाही गर्ने हो ? प्रश्न उठिरहेको छ । यस मामिलामा अख्तियार पनि मौन रहनु अर्काे रहस्यको विषय भएको छ ।
आगामी साउन १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरिएका सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग अहिले जबरजस्ती इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गराउन लागि परेको छ । विभागको सूचनापछि यातायात धनीको एकान्तकुना, सतुङ्गल कार्यालयमा ठूलो भिड लाग्दै आएको छ । विभागको यो कस्तो जबरजस्ती हो ? यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सम्बन्धमा हालै जारी गरेको सूचनाप्रति आम नागरिक, यातायात धनी आक्रोसित भएका छन । एक महिना भित्रै लागू गर्नेगरी धम्कीपूर्ण भाषामा गरिएको सूचना प्रति सर्वसाधारण नागरिक र यातायात व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन ।
दुईवर्ष देखि लाइसेन्स नवीकरण अवरुद्ध
सरकारसँग यो इम्बोस्ड नम्बर रिड गर्ने मेशिन र कुनै मेकानिज्म नै छैन । सरकारको कार्यशैली पुरातनवादी र ढड्डामा आधारित छ । दुई बर्ष अगाडिदेखि दिएको लाईसेन्सको नवीकरण काम अझै हुन सकेको छैन । आफैं प्रविधि मैत्री नरहेको निकायले आफ्नो क्षमता नै नभएको संयन्त्र लिएर करिब २५ लाख सवारी साधनमा यो नम्बर जडान गर्नको लागि ४ अर्व ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजारमा ठेक्का दिएको छ ।
औषत १ हजार ८ सय ७५ प्रति सवारी साधन मूल्य पर्नेमा सवारी धनीसँग औषत ३ हजार १ सय प्रति साधन उठाउन खोजिनु भित्रको रहस्य भ्रष्टाचार नभए के हो ? मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि यो अधिकार प्रदेश सरकार मातहत दिनुपर्नेमा रातारात विभागले गर्नुपर्ने कारण के हो ? यो नै बदनियतपूर्ण छ । तसर्थ यो अबिलम्ब खारेज गरियोस् भन्ने आम सवारी साधन धनी र आन्दोलनकारीहरूको जोडदार माग रहेको छ ।
सवारी धनीलाई फाइदा के
सरकारसँग जवाफ छ ?
यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्दा सवारी धनी र राज्यलाई के फाइदा छ ? सरकारले व्यक्तिको वैयत्तिक विवरण लिने र कमिशन खाने बाहेक अन्य कुनै फाइदा नरहेको स्रोत बताउँछ । यो खाली कमिशन खाने र विदेशी कम्पनीलाई पोस्नका लागि गरिएको भ्रष्ट खेल मात्र हो । होइन भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा इन्धन खपत कम हुन्छ, दुर्घटना हुन दिँदैन, प्रदूषण घटाउँछ कि, अँध्यारोमा हेडलाइट बाल्नु पर्दै कि ? यी बिषयमा नागरिकलाई किन सु–सूचित गरिदैन भन्ने प्रश्न उठेका छन् । दुघर्टना हुनलागे, गति आफैं घटाई ब्रेक लगाउँछ कि ? गर्मी, घाम, पानी र जाडोमा चिसोबाट छेक्नको लागि यो नम्वरले सहयोग पक्कै पु¥यााउँदैन होला ।
साथै गाडीमा खिया लाग्न रोक्नेदेखि गाडी चोरी भए, प्रहरीमा आफ्नो लोकेशन आफैं बताउँछ वा पछाडि बस्नेलाई, अदृष्य बनाइदिन्छ यस्ता तमाम प्रश्नहरु उठ्दै आएका छन । होइन भने केको लागि आफ्नो पैसा खर्च गरी गरी सवारी धनीले बाध्यताबस किन फेर्नु पर्ने त, के–को लागि ? गठबन्धन सरकारले नेपाली जनतालाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनै पर्दछ भन्ने माग इम्बोेस्ड नम्बरविरुद्धको आन्दोलनमा उत्रिएका सवारी धनीहरुको माग रहेको छ ।
