निजामती सेवामा यत्राे तलब छ तर पनि कर्मचारीले किन घुस खान्छन,भ्रष्टाचार गर्छन ? मैले बुझ्न सकिन। धेरै भ्रष्ट कर्मचारीहरूले छाेराछाेरीलाई बाेर्डिङ स्कुलमा पढाउन,काेठा भाडा तिर्न मासिक तलबले पुग्दैन अनि भष्टाचार गर्नु परेकाे बताउछन। कक्षा १० सम्म छाेराछाेरी पढाउन एक रूपैयाँ पनि खर्च लाग्दैन,सरकारले निशुल्क व्यवस्था गरेकाे छ।
तिनै सरकारी स्कुल र कलेजमा निशुल्क पढेका अहिले देशका प्रधानमन्त्री,मन्त्री,सांसद,मुख्यसचिव,सचिव,सहसचिव,उपसचिव,शाखा अधिकृत,नासु,खरदार र कार्यालय सहायक, शिक्षक,प्राध्यापक,सहप्राध्यापक ,उपप्राध्यापक,संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य छन,राष्ट्रिय याेजना आयाेगका उपाध्यक्ष र सदस्य छन।
यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंककाे गभर्नर,डेपुटी गभर्नर,कार्यकारी निर्देशक छन। बैंकका सिइओ,डेपुटी सिइओ छन, महाप्रबन्धक ,उपप्रबन्धक,शाखा प्रमुख छन,पत्रकार,कलाकार,वकिल,इन्जिनियर,मजदुर,श्रमिक,उद्यमी,व्यापारी छन।
यिनै सरकारी स्कुलमा पढेकाहरूले देश चलाएका छन,देशलाई धानेका छन। उनीहरूले आफ्ना छाेराछाेरीले चाहिँ भष्टाचार गरि,घुस खाईखाई देखासिकीका लागि छाेराछाेरी बाेडिङमा पढाएर वाइडन प्रशासनका लागि किन जनशक्ति तयार पारिदिनु पर्याे ?
सरकारी स्कुल पढेर नेपालमै बसेर काम गर्दा हुन्न ? विदेशै गएर नेपालीले हाेटलकै भाडा माझ्नु पर्ने,पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल नै भर्नुपर्ने,च्यानघारीमा गएर च्यान नै खन्नुपर्ने ?
विदेशी कृषि फर्ममा १६ घण्टा ननस्टप मेशिनझै काम गर्नुपर्ने ? त्यसरी त्याे काम नेपालमा चाहिँ गर्न नहुँने ? विदेशबाट आयात भएका कुहेका,सडेका,डेट स्पायर भएका, नयाँ लेवल लगाएर ल्याएका सामान र वस्तु खरिद गरेर क्यान्सर,किडनी,कलेजाे,मुटु,छालाका राेगी हामी हुँदा खुशी मान्नुपर्ने ? यसरी अब नेपाल चल्नु हुँदैन।
बाेडिङ पढने अधिकांश विद्यार्थी नेपाल बस्दैनन। ती विदेशीका लागि बाेडिङ पढछन। उतै एनआरएनए भएर बस्छन,दशैं मान्न र आफन्त भेटन दुई- दुई वर्षमा एनआरएनए सम्मेलन भन्दै नेपालमा राजनीति गर्न,नेताहरू र पत्रकारलाई जाँड खुवाउन नेपाल भ्रमणमा आउछन। एक- दुई महिना बस्छन। साथीभाईलाई गफ दिन्छन, महँगा रेष्टुरेन्ट लगेर एक दिन जाँड खुवाउछन,ठुलाठुला गफ दिन्छन-जान्छन। त्यसरी विदेश जानेहरूले नेपालमा रेमिट्यान्स पनि पठाउदैनन।
सरकारी स्कुलमा पढेका,बल्लबल्ल एसईई पास गरेका, १.५ भन्दा कम जिपिए ल्याएकाहरू खाडिमुलुक,मलेसिया,भारत जान्छन,महिनै पिच्छे घर परिवार पाल्न रेमिट्यान्स पठाउछन,त्यही रेमिट्यान्स रकमले देशकाे अर्थतन्त्र चल्छ र धानिएकाे पनि छ। निजी विद्यालय र सरकारी स्कुलमा दुई थरी शिक्षा छ। सरकारी र निजी विद्यालयमा पाठयक्रम दुई थरी,पढाईकाे भाषा दुई थरी छ। यसमा विभेद छ। समान बनाउनु पर्छ।
बाेर्डिङमा पनि सरकारी सरह एउटै पाठयक्रम र नेपाली भाषामा पढने- पढाउने व्यवस्था मिलाएपछि बाेडिङ स्कुलमा महंगाे शुल्क तिरेर पढाउनु पर्ने अभिभावककाे बाध्यता र भ्रम पनि हटछ। बाेडिङ पढेर विदेश जाने ब्रेनड्रेन पनि हटछ। त्यहाँका जनशक्ति नेपालमै बसेर देश,जनता र आफ्नै लागि उद्यम र व्यवसाय गर्न बाध्य हुन्छन। नयाँ- नयाँ प्रविधिकाे विकास गरेर व्यवसाय गर्छन।
अहिले विदेशबाट आएकाे रेमिट्यान्स रकम छाेराछाेरीलाई शहर बजारमा बसेर बाेडिङ पढाउदा,काेठा भाडा तिरेर विदेशबाट आयात गरिगएका दैनिक उपभाेग्य वस्तु खरिद गर्दा सकिन्छ। वैदेशिक राेजगारीमा जानेले पनि ५-७ वर्षपछि घर फर्किदा थाेरै सुन ल्याउने,माेटर साइकल खरिद गर्ने, शहर र बजार क्षेत्रमा चार- पाँच आना वा दस- बार घुर जग्गा खरिद र एक तले घर बनाउदा सकिन्छ।
उसले कमाएकाे रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न सक्दैन,अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएर सकिन्छ। तसर्थ वैदेशिक राेजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्स बचत गर्ने, उत्पादनमूलक, राेजगारमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गरि घर परिवार पाल्न सक्ने उद्यमशिल याेजना र कार्यक्रम स्थानीय तह,प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ल्याउन पर्छ।
रेमिट्यान्स रकमलाई उद्यमशिलता र व्यवसायसँग उत्प्रेरित गरि जाेडनसके त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलाे याेगदान पुरयाउन सक्छ। राष्ट्रिय पूँजीकाे विकासमा पनि ठुलाे टेवा पुरयाउन सक्छ। अहिले २५- ३० अर्ब पूँजी जुटाउन कुनै समस्या छैन।
विश्वासिलाे याेजना र कार्यक्रम भइदियाे भने ५०-६० अर्ब पूँजी सजिलै जुटछ। सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ,राम बहादुर गाैतम जस्ता ठगहरूले खाेलेकाे ओरेन्टियल, सिभिल र गाैतमश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मै जनताले १२-१५ अर्ब रकम बढी व्याज दिने लाेभमा जम्मा गरेकाे देखिन्छ।
सरकारले उत्पादनमूलक,राेजगारीमूलक,निकासीमूलक उद्याेगमा लगानी आकर्षित गर्ने याेजना र कार्यक्रम ल्याउने हाे भने त्याे रकम त्यता जाने निश्चित छ।
