काठमाडाैं । सर्बाेच्च अदालतकाे रिक्त २ न्यायाधीश पद र एक पद पछि रिक्त हुने भएकाले ३ न्यायाधीश पदकाे नियुक्तिका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका तीनजना व्यक्तिविरुद्ध कुनै उजुरी वा सूचना भए पठाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत २०७९ भदाै २९ गते आग्रह गरेको छ ।
सर्बाेच्च अदालतकाे रिक्त ३ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस भएका नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र दिननाथ पराजुलीबारे भए उजुरी वा सूचना दिन समितिले आग्रह गरेको छ । २०७९ असाेज ७ गतेसम्मकाे म्याद दिएर उजुरी वा सूचना भए पठाउन आग्रह गरेतापनि प्रतिनिधि सभा नै भंग भएकाे अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ थातीमा बस्ने छ ।
सर्बाेच्च अदालतकाे रिक्त ३ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् बाट सिफारिस भएका मध्ये नम्बर तीनमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिननाथ पराजुलीकाे याेग्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएकाे छ । संविधानकाे धारा १२९ मा नेपालकाे प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशकाे नियुक्ति र याेग्यता ताेकिएकाे छ ।
संविधानकाे धारा १२९ काे उप धारा(५)मा मिचमाच पारेर न्याय परिषद् ले याेग्यता नै नपुगेका व्यक्ति कसरी सिफारिस भए भनेर न नेपाल वार एशाेसियसन बाेल्छ न त सर्वाेच्च अदालतप्रति जन आस्था वृद्धि गर्न याेग्य र स्वच्छ व्यक्तित्व सिफारिस हुनु पर्छ भनेर कुर्लिने रैथाने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै चुँ गर्छन् !
संविधानकाे धारा १२९ काे उप धारा(५)मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशकाे नियुक्ति र याेग्यता ताेकिएकाे छ । धारा १२९ काे उप धारा(५) मा भनिएकाे छ-'' कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतमाकाे मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशकाे पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेकाे वा कानूनान स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताकाे हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेकाे वा कम्तीमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनकाे क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानूनविद्काे रूपमा ख्याति प्राप्त गरेकाे वा न्याय सेवाकाे राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा साेभन्दा माथिल्लाे पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेकाे नेपाली नागरिक सर्वाेच्च अदालतकाे न्यायाधीशकाे पदमा नियुक्तिका याेग्य मानिने छ ।'' संविधानकाे यही प्राब्धान मिचेर न्याय परिषद् ले याेग्यतै नपुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिननाथ पराजुलीलाई समेत सिफारिस गरेपछि अहिले न्याय परिषद् माथि समेत प्रश्न खडा भएकाे छ ।
न्याय परिषद् ले आधार, प्रमाण केही नहेरी नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा दिननाथ पराजुलीलाई संविधानकाे व्यवस्थाविरूद्ध कसरी सिफारिस गरियाे ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएकाे छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक रही नेपाल ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख जस्ताे प्रशासनिक पदमा रहेका व्यक्ति डा. दिनानाथ पराजुलीले ''वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताकाे हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेकाे '' संवैधानिक व्यवस्थाकाे तथ्य र प्रमाण न्याय परिषद् ले कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएकाे छ ।
इलाममा पढाउने र आक्कलझुक्कल वकालत गर्ने र सर्वाेच्च अदालतमा पनि पाँच वर्ष अघि पनि खासै बहस नगरेका दिननाथ पराजुली, संविधानले गरेकाे व्यवस्था अनुसार, न्याय परिषद् ले सिफारिस गरेकाे अवस्थासम्म ''निरन्तर वकालत गरेकाे'' हुनु पर्ने हाेइन ? कि पराजुली नेपाल ल क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख जस्ताे प्रशासनिक पदमा पाँच रहँदा पनि अदालतमा ''निरन्तर'' वकालत गरिरहेका थिए ?
कि त डा. दिननाथ पराजुली राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विशिष्ट याेगदान गरेर ख्याति आर्जन गरेका व्यक्तित्व हुन् भनेर न्याय परिषद् ले पराजुलीकाे दस्तावेजबाट पुष्टि गर्नुपर्याे भन्ने आवाज कानूनी क्षेत्रमा उठेकाे छ ।
न्याय पालिकामा याेग्य मानिस लान्छु भनेर गफ दिंदै आएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) बन्दीकाे त्याे प्रतिबद्धता र बचन व्यवहारमा चाहिं सबै खाेलाे लागेकाे हाे ? संविधानकाे धारा १२९ काे उप धारा(५)मा मिचमाच पारेर न्याय परिषद् ले याेग्यता नै नपुगेका व्यक्ति कसरी सिफारिस भए भनेर न नेपाल वार एशाेसियसन बाेल्छ न त सर्वाेच्च अदालतप्रति जन आस्था वृद्धि गर्न याेग्य र स्वच्छ व्यक्तित्व सिफारिस हुनु पर्छ भनेर कुर्लिने रैथाने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नै चुँ गर्छन् । कि याे सिफारिस पनि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की , प्रचण्ड र मन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) बन्दी बीचकाे भागबण्डामा भएकाे हाे ? सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशकाे हाल दुई पद रिक्त रहेकाे र एक पद २०७९ असाेज १६ गते का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की अवकास भएपछि रिक्त हुने भएकाले तीन जनाकाे नाम सिफारिस भएकाे छ ।
