काठमाडौं । भदौ १ बाट तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने प्रदेश नम्बर २ मा आचारसंहिता लागू भएको छ । त्यहाँ असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । तर, सरकारले त्यही क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता मिच्दै कर्मचारी सरुवा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको भोलिपल्ट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अटेरी गर्दै कर्मचारीहरूको काज सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तह थप भएका ५९ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत पठाएको हो । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी कर्मचारी पठाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरेका छन् ।
१२८ स्थानीय तह निमित्तको भरमा
देशका १२८ स्थानीय तहमा सरकारले कार्यकारी अधिकृत पठाउन सकेको छैन । सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएपछि ती स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलेका छन् । निमित्तको भरमा चल्ने स्थानीय तहमा अधिकांश नगरपालिकाहरू छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक उपसचिव नपठाउँदा समस्या भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ ।
२ महानगरले पाएनन् कार्यकारी अधिकृत
गाउँपालिका र नगरपालिका मात्रै होइन, कार्यकारी अधिकृत नपाउनेमा महानगरपालिका समेत छन् । विराटनगर महानगरपालिका र वीरगन्ज महानगरपालिका निमित्तको भरमा चलेका हुन् । केही समयअघि मात्रै महानगरपालिकामा अपग्रेड भएका विराटनगर र वीरगन्जमा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव तहका कर्मचारी छन् । महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव लेबलका कर्मचारीलाई बनाउने प्रचलन छ ।



