काठमाडौं । मुलुकमा यतिबेला नेकपा माआवादी (केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । ०७९ पुस १० गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हुन् । त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेका थिए । समानुपातिक र समावेशीको नारा उराल्ने र संविधान लेख्ने दलहरु नै अहिले सरकारमा पुगेका छन् । तर, जुन मुद्दा उरालेर १० वर्षे जनयुद्ध माओवादीले संचालन ग¥यो । तर, व्यवहारमा भने उतार्न सकेको देखिएन ।
०७९ माघ ३ गते मंगलबार प्रचण्डको नेतृत्वमा २० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित २३ सदस्सीय मन्त्रीमण्डल बिस्तार भयो । तर, संविधानको मर्मअनुसार प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा जातीय, क्षेत्रीय र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न प्रचण्ड चुकेका छन् ।
जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज किन जनयुद्धका प्रथम शहीद रम्तेललगायत दलित समुदायका मान्छेहरुले बगाएको रगतको अवमूल्यन गरे भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । समता फाउण्डेशनका कार्यकारी अध्यक्ष तथा दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियार भन्छन्, ‘जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डको सरकारमा दलित प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद कुरा हो । यस पटक सरकारमा थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु धेरै सकारात्मक हो ।’ उनी थप्छन् प्रचण्डले आफ्नो बिस्तारित क्याबिनेटमा दलित प्रतिनिधित्व नगर्नु संविधान माथिको प्रहार हो ।
यस्तै, दलित अधिकारकर्मी सरु सुनार भन्छिन् ‘हिजो जनयुद्धमा दलितहरुलाई काँधमा बन्दुक बोकाएका अध्यक्ष प्रचण्डले आज देशको प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारमा एक जना दलित समुदायबाट क्याबिनेट मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने ? समाबेशी, समानुपातिक, प्रतिनिनिधित्वको संविधानमा नै ब्यवस्था गरिएको होइन ।’ दलित समुदायलाई सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिंदा प्रचण्डको अपमान होइन झन हाइट बढ्ने थियो सुनारले गुनासो गरिन् ।
त्यस्तै, अर्का अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी प्रेम विक भन्छन्, नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाको अनुच्छेद ५ मा बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसाथ गरिएको छ । त्यस्तै, राज्यका बिभिन्न निकायमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने उल्लेख छ । वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हक नै स्थापित हुने गरी मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएता पनि यतिवेलाको सरकारले भने सो धाराको मर्म विपरीत काम गरेको उनको तर्क रहेको छ ।
त्यस्तै, नयाँ पार्टीको रुपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि सन्तोष परियारलाई सरकारमा लाने चर्चा चलेको थियो । नेकपा माआवादीले सांसद सुशीला शिर्पाली ठकुरीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाएको छ । तर त्यो दलित समुदायको आँखामा छारो हाल्ने काम जस्तै भएको भन्दै अधिकांश नेता, कार्यकर्ताले चित्त दुखाएका छन ।
वर्तमान संसदमा १६ जना दलित सांसद
अहिले दलित समुदायबाट १६ सांसद निर्वाचित भएका छन् । एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् भने १५ सांसद समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका हुन् । सत्ता पक्षकै कुरा गर्ने हो भने एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ ५ गरी ६ जना दलित समुदायबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा माआवादी केन्द्रबाट २ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन् । यद्यपि दलित समुदायको विरोध मत्थर पार्न माआवादीले श्रीपाइलीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाएको छ ।
त्यसमाथि पनि राज्य मन्त्री श्रीपाइलीको गैरदलित समुदायका व्यक्तिसँग विवाह भएकोले स्वयं आफ्नो नामको पछाडि ठकुरी लेख्ने गर्छिन् । त्यसैले उनलाई दलित समुदायको भन्ने कि नभन्ने बहसको विषय बनेको छ । तर, माओवादीले श्रीपाइलीलाई राज्यमन्त्रीमा बनाएर भए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दलित समुदायको प्रतिनिधिविहीन हुनबाट जोगाएको देखिन्छ ।
हालसम्मका दलित मन्त्री कति ?
२०५१ सालदेखि यताका सरकारमा ती समुदायको उपस्थिति नभएको भने होइन । तर पनि एकाध व्यक्तिबाहेकले मन्त्रिमण्डलमा अरुले अवसर पाएको देखिंदैन । २०५१ साल मंसिर १४ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा गठित सरकारदेखि वर्तमान सरकारसम्म आइपुग्दा १६ जनाले मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
२०६१ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा लालबहादुर विश्वकर्मा जनसंख्या तथा वातावरण सहायक मन्त्रीको भूमिकाम पुगेका थिए । २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वका सरकारमा वर्तमान सांसद छविलाल विश्वकर्माले कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
२०६६ मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित सरकारमा गणेश तिवारी नेपाली–युवा तथा खेलकुद मन्त्री र जीतु गौतम सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री भएका थिए । २०६७ मा तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा खड्गबहादुर विश्वकर्माले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र दलबहादुर सुनारले खानेपानी तथा सिंचाइ राज्य मन्त्रीको भूमिका पाएका थिए ।
२०६८ भदौ १२ गते तत्कालिन नेकपा माआवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यति वेला माआवादीकै गोपी आछामी युवा तथा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेका थिए ।
२०७२ असोज २५ नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला मेघराज नेपाली (निषाद) उद्योग राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसपछि २०७३ सालमा नेकपा माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकामा नेपाली काँग्रेसका सांसदसमेत रहेका दलजित श्रीपाइली युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेको बताइन्छ । माओवादी केन्द्रबाट भने धनमाया विश्वकर्माले विना विभागीय राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएकी थिइन ।
२०७४ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पुनः प्रधानमन्त्री भएका थिए । सो मन्त्रिमण्डलमा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अवसर प्राप्त गरेका थिए । नेकपा माआवादीबाट भने कर्णबहादुर बिश्वकर्माले बिना विभागीय राज्यमन्त्री हुने अवसर पाएका थिए ।
२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी एकता गर्दै निर्वाचनमा गएका थिए । उनीहरुले बहुमत ल्याएर फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली दोश्रो पटक पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनको मन्त्रिमण्डलमा जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा): युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै, २०७७ फागुन ५ गते मन्त्रिमण्डलको हेरफेर हुँदा एमालेकी सांसद विमला विकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूति राज्यमन्त्री भएकी थिइन् ।
२०७८ जेठ २१ गते अध्यक्ष ओली नेतृत्वको एकल सरकारमा आशाकुमारी विकलाई वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनाइयो थियो । उनी राज्यमन्त्री भएको एक महिना नवित्दै सर्वोच्चले सरकार बिघटन गरिदियो । त्यसपछि २०७८ असार २९ गते नेकपा कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा माआवादी सहित पाँच दलीय सरकार गठन गरियो । त्यतिबेला नेकपा माआवादीबाट महेश्वर जङ्ग गहतराजले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
