(फेरि एकपटक कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रसंग उठेको छ राजनीतिक वृत्तमा । संविधान निर्माण प्रक्रियामा चर्को वहसमा भएको यो मुद्दा मूलतः संविधान जारी गर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर छोडेको थियो । नेकपा गठनपछि फेरि केही नेताले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्ष्ँमा बोल्न थालेका छन् । यो राजनीतिक वहसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्छन् नेकपाका देवेन्द्र पौडेल । पौडेल नै अहिले यो मुद्दाबारे खुलेर बोलेका छन् । त्यसपछि बढी नै चर्चामा रहेको छ यो मुद्दा । उनीसंग योलगायत अन्य मुद्दामा केन्द्रित संक्ष्ँिप्त वार्ताको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० तपाईले अहिले फेरि कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाउनुभयो किन हो ?
–यो विषय एक्कासी आएको होइन । मैले अहिले अचानक बोलेको पनि होइन । यसलाई विगतका तथ्यहरूका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले संविधानसभाभित्र हँुदा के के मुद्दा उठाएका थियौं र ती मध्ये कुन कुन मुद्दामा सम्झौता गरियो । कुन कुन मुद्दामा नोट अफ डिसेन्ट लेखियो ? त्यो जानकारी हुने हो भने यो कुरा अचानक भन्ने हुँदैन । हामीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा पहिला देखि नै उठाएको विषय हो, त्यही विषयलाई अहिले राखेको हो । पहिलाको मुद्दा वा विषयलाई उठाएर बोलेको हुँदा त्यो नयाँ होइन । त्यसलाई त्यसरी हेर्न पनि हुँदैन ।
० भर्खर एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा गठन भएको छ । दुईतिहाईको सरकार छ, अनि तपाईले त्यो कुरा गर्दा अलिक गम्भीररुपमा लिईयो नि त ?
–हो, अहिले हाम्रँे दुईतिहाईको सरकार छ । नेपालको इतिहासमै कम्युनिष्टहरूको बलियो सरकार बनेको छ । नेकपा पनि शक्तिशाली पार्टी बनेको छ । यसले हामीलँई एउटा जिम्मेवारी पनि थपेको छ । त्यसले गर्दा हामीले बोल्ने कुरालाई मानिसले गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् । त्यो बारे हामी जानकार र सचेत छौं । तर, कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिला नै बहस छलफलमा रहेको विषय हो । त्यसैले यो कुरालाई पार्टी एकतासँग जोड्न हँुदैन । यसले गर्दा यो कुरा गम्भीर हो तर नेकपाको नेताले उठाएको भएर गम्भीर भन्ने कुुरा हँुदैन । यो कुरालाई अहिलेको दुईतिहाई वा असाध्य बलियो सरकार छ, त्यसकारणले भनेर हेर्न हँुदैन । पार्टी एकता भएर नेकपा बनाउनु अघिदेखि नै उठाएको विषय हो । त्यसमा हामीले धेरै केही भन्ने कुरा छैन । पार्टीभित्र त विभिन्न विचार मन्थन हुन्छन् भने दलहरूको धारणा त फरक हुने नै भयो नि ।
० तपाईले त्यसो भनेसंगै उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले एक कार्यक्रममा यो विषयमा संघीय समाजवादी फोरम पनि सकरात्मक छ भन्नुभयो । त्यसले गर्दा तपाईहरूको सहमति भएको हो कि त ?
–मैले पहिला नै भने कि संविधानसभामा दलहरूले आआफ्ना धारणा राख्ने गरेका थिए । उनीहरूले ती धारणा र मत लिएर जनतासम्म गएका थिए । त्यतिबेला राखेका विषयमध्ये केही छोेडिए केहीमा असहमति राखेर पनि सहमति गरियो । त्यतिबेलाका हाम्रो पार्टीले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उठाएको थियो । साथै, उपेन्द्र यादवजीको फोरमले पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठाएको थियो । त्यसआधारमा हाम्रो धारणा मिल्नु अस्वभाविका होइन । त्यसमा धेरै मत विभाजित हुन आवश्यक छैन ।
० भनेको तपाईहरू अहिले यो विषयलाई बहसको रुपमा लैजान चाहानु हुन्छ ?
–अहिले हामी यसलाई बहस गर्दै अगाडि लैजान्छौं । पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिर बहस होलान नि त । त्यसले कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा सहमति जुट्ला । त्यसकारणले यो मुद्दामा भनेको अहिले बहस गर्दै लैजाने कुरा हो । त्यसमा अरु किन आंत्तिने भन्ने कुरा चाहिं उठ्छ ।
० कांग्रेसले एकातिर अधिनायकवाद आउछ भन्न थालेको छ अर्कातिर तपाई राष्ट्रपतिको कुरा निकाल्दा प्रश्न त उठिहाल्छ नि ?
–हामी लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएर नै निर्वाचनमा गएको हो । निर्वाचनबाट पाएको मतका आधारमा हामी चलिरहेका छौं । लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अँएको सरकारलाई अधिनायकवादतिर जान लाग्यो भन्न सुहाउने कुरा होइन । नेकपा अधिनायकवादतिर जान खोजेको पनि छैन । जाने कुरा पनि होइन । विद्वान राजनीतिज्ञ मित्रहरूले कम्तीमा यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
० कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठ्ने वित्तिकै कांग्रेस किन डराएको होला त ?
–वास्तवमा यसमा कोही डराउनुपर्ने कुरा नै छैन । लोकतन्त्रबाट आउने कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुरालाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी हुने कुरा गर्नु राम्रो होइन । कांग्रेसले त्यसो भन्न हो भने त अमेरिकामा पनि अधिनायकवाद हावी छ । त्यहँँको सरकार पनि अधिनायकवादी हो भन्ने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गर्नुप¥यो, होइन भने कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा उठन साथ कांग्रेस किन डराउनुपर्ने हँ ? चीनमा पनि राष्ट्रपति कार्यकारी छन् । चीन, अमेरिकाका राष्ट्रपति त स्वीकार गरिएकै छ । त्यसकारणले यो विषयमा कांग्रेसले आपत्ति जनाउनुपर्ने र डराउनुपर्ने कुरा नै होइन ।
० यो विषयमा नेकपाभित्र सहमति भएर नै तपाईले उठाएको त होइन नि ?
–यो विषय संविधान लेख्दा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आएको हुनाले हामीले भनेको हो । हामीले अहिले नै यसलाई सहमति गरेर सुुरु गर्ने भनेको होइन । विस्तार बहस गरेर लैजान भन्ने हो । त्यसकारणले गर्दा यो पार्टीको मूल विषय भन्दापनि विगतमा हामीले उठाएको विषय भएकोले त्यसैको निरन्तरत मात्रै हो । अहिले नै सदनमा प्रस्तुत गरेर दुईतिहाई पु¥याएर निर्णय गरेर जाने भन्ने अर्थमा भनिएको होइन । देशका लागि आवश्यक छ भने राजनीतिक बहस छलफल चलोस् भन्न खोजेको हो ।
० यो एजेण्डामा नेकपा गठन गर्दा दुई पार्टी कतै सहमति भएको थियो कि ?
–संविधान जारी गर्ने बेलामा हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आएको राजनीतिक एजेण्डा हो । मुलुकका लागि आवश्यक राजनीतिक एजेण्डा हो भन्ने अर्थमा यो बहसको विषय बन्नुपर्छ भन्ने अर्थमा उठाइएको हो । सदनमा अहिले नै जाने अनि निर्णय गरेर जाने कुरा त होइन । त्यसकारणले बहसको एजेण्डा त हो नि, बीचमा हामीले छोडेका पनि होइन । तर, राजनीतिक विषयको बहस चल्न त पायो नि । लोकतन्त्रमा राजनीतिक विषयमा बहस गर्नै नहुने हो र ?
० तपाईहरूको सरकारले अहिले जनमैत्री काम गर्न सकेको छैन भनेर टिप्पणी हुन थालिसक्यो ?
–यो सरकारले काम गरेन भनेर भन्न मिल्दैन । काम गरेको छ । विगतमा केही काम नभएकोले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । जनतालाई तत्काल नै धेरै सुविधा चाहिएको छ । किनभने देशमा यता पनि समस्या धेरै उता पनि समस्या धेरै छन् । ती समस्या तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने जनचाहना छ । त्यसले गर्दा वढी अपेक्षा हो जस्ता लाग्छ र सरकारले पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ । तर, सिन्डिकेट हटाउने काम गरेको छ । सुन तस्करीको जालो चिरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अन्य मन्त्रालयसम्मका केही काम त हुँदैछन् । अहिले नै चमत्कारिक रुपमा सबै काम त रातारात भइहाल्ने होइन फेरि ।
० जनतासंग धेरै अपेक्षा छ । तपाईहरूसंग सम्बोधन गर्ने हैसियत र आधार के छ र अब नेकपाको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ त ?
–हामी संविधानले भनेजस्तै समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने कुरा छ । नेकपाले त्यसै अनुसारका कार्यक्रम लिएर अगाडि जाने हो । नेकपाले अहिले सरकारबाट जतिसकिन्छ, जनताको कामका लागि प्रयत्न गर्ने कुुरा हो । समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउने तर त्यस अनुसार जनताका काम नगर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारणले हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका आधारभूत कुरा समाजवादसँग जोडिएको विषय छन् । ती विषयलाई कार्यान्वन गर्दै लैजान सकियो भने समाजवादतर्फ जान सहज हुन्छ । त्यो कुरामा हामी अग्रसर हुने गरी नै कार्यक्रम सेट गर्छौं । अहिले नै केही भएन भनेर हतार गरेर भन्न हँुदैन ।
० यसमा जनता कसरी जोडिन्छन होला ?
–समाजवाद उन्मुख नीति, कार्यक्रमहरू तय भएपछि सरकारको अधिकतम प्रयास हुने भइहाल्यो । त्योसंगै पार्टी, सरकार र जनतालाई समेत जोडेर संविधानमा उल्लेख भएर अनुसारको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको पहल लिन्छ ।
० सरकारले अहिले राम्रँेसंग सेवा प्रवाह गर्न सकेन भनेर गुनासो सुनिन थालिएको छ । कतिपय मन्त्रीहरू फेरबदल हुने हल्ला पनि चलेको छ । त्यो कुरा के हो खासमा ?
–सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर छलफल त हुन्छ नै । सरकारले अधिकतम् सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । जनतालाई राहत हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत भएन । जनताको अपेक्षा धेरै छ अहिले । किनभने विगतमा काम नै भएको छैन । सबैतिर काम गर्नुपर्ने छ । त्यसकारणले गर्दा सरकारले काम नगरेको देखिनु अस्वभाविक होइन । अर्को कुरा थोरै गर्दा धेरै प्रशंसा पाइने अवस्था पनि छ । सरकारले काम त गर्छन् नै जनताको पक्ष्ँमा । जनतालाई सहज हुने गरी नै काम हुन्छ । तर, तत्काल नै मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुरा छैन ।
० अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई पनि एकतामा ल्याउने कुरा गर्नुृभएको थियो नि ?
–एकपटक सबै कम्युनिष्टहरू मिलेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने लागेको छ । त्यसअर्थमा संसदभित्र रहनुभएका र बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई पनि एकतामा आउँदा मुलुकका लागि राम्रँे हुन्छ भन्ने हो । त्यसकारणले हामी छलफलमा पनि छौं ।
० अब नेकपाका कार्यकर्ताहरू कसरी व्यवस्थापन हुन्छन् भन्ने मूल प्रश्न उठेको छ नि ?
–पार्टीले एउटा विधि र प्रक्रियामा नेता कार्यकर्ताको परिचालन गर्छ । पार्टीको संरचना कस्तो हुने संगठन कस्तो भन्ने टुंगो लागेपछि धेरै नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन् । उक्त जिम्मेवारीपछि नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन । पार्टीका तल्लो कमिटी कस्ता र कति संख्यासम्मका बन्ने भन्ने कुरा टुंगो लागिसकेका छैन छलफलको चरणमा छ । त्यो संरचनाबारे टुंगो लागेपछि लाखौं नेता कार्यकर्ता सहजै व्यवस्थापन हुन्छन् । त्यसरी जोडिएका नेता कार्यकर्ताले जनतासंग जोडिएर काम गर्छन् । अनि सरकार, पार्टी र जनताको सहकार्यका राज्य प्रणाली समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लागू गर्न केन्द्रित हुन्छन् ।
