काठमाडौं । पूर्व एमाले र माओवादी एकीकृत भइ बनेको नेकपाले बहुलतायुक्त खुला समाज स्वीकार गर्ने भएका छन् । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले बहुलतायुक्त खुला समाज स्वीकार गर्न सकेको थिएन । संविधान सभाको राजनीतिक विवाद समाधान उपसमितिमा बहुदल स्वीकार गर्न सकिने भने पनि बहुलता स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गरेको थियो । बहुलताको पक्ष्ँमा त्यतिबेला एमाले र कांग्रेस थिए । तर, अहिले एकैचोटी पूर्व माओवादीहरुले कसरी बहुलतायुक्त खुला समाज स्वीकार गर्ने सहमति गरे भन्ने चाहिं खुलेको छैन । भर्खरै पारित नेकपामा विधानमा बहुलतायुक्त खुला समाजबारे उल्लेख गरिएको छ ।
दुई बर्षमा महाधिवेशन
नेकपाले आउँदो २ बर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने भएका छन् । विधानमा उल्लेख भए अनुसार, आउँदो २ बर्ष अर्थात् २०७७ जेठ ३ गते भित्र एकता महाधिवेशन गरिनेछ । त्योभन्दा पहिला प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलगायतका निकायको अधिवेशन गरिनेछ ।
सबैलाई कामकाजी
नेकपाले आफ्ना कार्यकतलाई कामकाजी बनाउने प्रयास गरेको । पार्टीको पारित नियमावलीमा जिल्ला कमिटी वा सोभन्दा माथिल्लो कमिटीको निर्णयबा विशेष काममा खटाइएका बाहेक सम्पूर्ण संगठित सदस्यहलाई पार्टीको कुनै न कुनै कमिटी, आयोग, विभाग, संयन्त्र, पार्टी सेलमा वा तोकिएबमोजिम सङ्गठित हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् हरेक पार्टी सदस्य कतै न कतै आवद्ध हुनुपर्ने नेकपाको पारित नियमावलीमा व्यवस्था छ । साथै, महाधिवेशन र अधिवेशन हुने मितिभन्दा अघिल्लो चैतसम्म नवीकरण भई केन्द्रीय सङ्गठन बिभागबाट प्रमाणित सङ्गठित सदस्यहरू मात्र अधिवेशनका प्रनिनिधि छान्ने मतदाता हुनेछन् ।
कार्यकर्ता संरक्षण कोष
नेकपाले आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षणका लागि निश्चित कोष खडा गर्न लागेको छ । कार्यकर्ता संरक्षण कोष केन्द्रदेखि जिल्लासम्म बन्न सक्छन् । त्यो कोषमा पैसा कहाँबाट जम्मा गर्ने भन्ने चाहिं प्रष्ट छैन ।
दुई तिहाई मत
पार्टीको विधानमा अर्को एउटा प्रसंग पनि राखेको छ नेकपाले । त्यस अनुसार, संसदमा दुईतिहाई मतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हरेक विषयमा पार्टीभित्र पनि दुईतिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाई बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीको केन्द्रीय समितिको पनि दुईतिहाईले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
तत्काललाई यस्ता कमिटी
नेकपामा तत्कालका लागि भने ८ वटा संरचना रहनेछ । त्यसअनुसार एकता एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहनेछन ।
अब ३२ विभाग
नेकपाले अहिले ३२ वटा विभाग बनाएको छ । पार्टीलाई सहजरुपमा सञ्चालन गर्न तथा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन ती विभाग बनाएको हो । अझ पहिलाभन्दा विभाग थपेको पनि छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीमा भएका भन्दा अहिले विभागको संख्या थप गरिएको हो । अर्थ तथा योजना विभाग, उद्योग तथा बाणिज्य विभाग, उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग, खानेपानी तथा सरसफाई विभाग जलस्रोत, सिंचाइ तथा ऊर्जा विभाग निर्वाचन विभाग न्याय, कानून तथा मानव अधिकार विभाग पर्यटन प्रबद्र्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, प्रादेशिक मामला विभाग पार्टी स्कूल विभाग, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबद्र्धन विभाग, वन तथा वातावरण विभाग, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, विदेश मामला विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, सङ्गठन विभाग, सङ्घीय संसदीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग रहेका छन् ।
विधान अनुसार, एकताको ६ महिना अर्थात् २०७५ कात्तिकभित्र तल्लो तहसम्म पार्टी एकीकरण भइसक्नु पर्ने छ । एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने ब्यवस्था विधानले गरेको छ । महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोकेबमोजिम हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अर्को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विधान – २०७५ः४१ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित नहुँदासम्म रहनेछ । प्रदेश कमिटीको कार्यकाल बढीमा डेढ बर्ष र सो मातहतका कमिटीहरूको कार्यकाल बढीमा एक वर्षको हुने ब्यवस्था पनि गरिएको छ । एकीकृत पार्टी नेकपाको (१) अन्तरिम विधान–२०७५ ले तल्लो कमिटीहरुको सदस्य संख्या निम्न अनुसार हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
१) भूगोलका जिल्ला कमिटी–
१२५ सदस्यीय (प्रदेश कमिटीका सदस्यबाहेक)
आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १० का दरले सदस्य थप्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
२. विशेष जिल्ला कमिटी– ७५,
३. महानगर कमिटी– १२५,
४. उपमहानगर कमिटी– १०१,
४. नगर कमिटी– ८१,
५. गाउँ कमिटी– ७५,
६. महानगरका वडा कमिटी– ४५,
७. उपमहानगरका वडा कमिटी– ३५,
८. नगर र गाउँका वडा र शाखा कमिटी– २९,
९. नगर र गाउँका टोल र प्रारम्भिक कमिटी– १९,
१०. पार्टी सेल– १५ सदस्यीय रहने ब्यवस्था विधानले गरेको छ ।
