काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण यात्रुवाहक सवारी साधनलाई २०८० असार १ गते देखि गाेंगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम लागु गरेको छ । महानगरपालिकाले २०८० जेठ १९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपत्यकाका तीनबाहेक अन्य जिल्लामा चल्ने यात्रुवाहक सवारीसाधन गत असार १ गतेबाट गोंगबुको नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न बाध्यकारी नियम लागु गरेको थियो । उक्त नियम लागु गरिएसँगै काभ्रे, रामेछाप, दोलखालगायत छोटो दु्रीमा संचालन गर्दै यातायात व्यवसायीले असहजता महसुस गरेका छन ।
ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि महानगरपालिकाले लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात नयाँ बसपार्कबाटै छुट्नुपर्ने पुराना नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेको थियो । त्यस्तै, महानगरपालिकाले यत्रतत्र छरिएर सञ्चालनमा रहेको टिकट काउण्टर पनि हटाउन र बसपार्क बाहिर रहेका काउण्टर हटाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यसअघि गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क बाहेर अन्य स्थानमा पनि यात्रु ओराल्ने र चढाउने गरिँदै आएको थियो । अब भने उपत्यकाबाहेक छोटो र लामो दुरी यात्राका लागि यात्रुहरुले गाेंगबु नै पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
बाध्यकारी नियमका कारण यात्रु मर्कामा
उपत्यकाबाहिरबाट आएका यात्रुहरु पनि बसपार्कमै पुगेर ओर्लिनुपर्ने बाध्यताका कारण मर्कामा परेका छन । महानगरपालिकाको यो निर्णयले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित हुनेमा सरकारी अधिकारीहरु भने विश्वस्त भएका छन् । गाडी चढ्न र टिकट काट्नका लागि गोंगबु नै धाउनुपर्ने भएपछि सर्वसाधारण यात्रुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ्ग मिलाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले २०५६ मा ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिसंग सम्झौता गरी नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, बसपार्क हुँदाहुँदै पनि अवव्यवस्थित रुपमा लामो तथा छोटो दुरीका सवारी साधन सडक छेउबाट सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
०७४ को निर्णय बल्ल कार्यान्वयन
उक्त बसपार्कमा झण्डै आठ सय सार्वजनिक सवारी साधन अट्ने पार्किङ्ग रहेको बताइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक यात्रुबाहक ठुला सात सय हाराहारीको संख्यामा सवारी प्रवेश गर्दै आएको बताइएको छ । त्यही संख्यामा बाहिरिने गरेको उपत्यका ट्राफिक कार्यालले जनाएको छ । बाहिरी जिल्ला जाने बसले जथाभावी यात्रु ओराल्ने र चढाउने गर्दा ट्राफिक जामसंगै दुर्घटना बढेपछि यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि गोंगबुबाट मात्र बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७४ चैत १८ गते सबै सार्वजनिक यातायात गोंगबुस्थित बसपार्कबाट चलाउने र बसपार्कबाहिर सञ्चालित टिकट काउन्टर हटाउने निर्देशन दिएका थिए । तर, टिकट काउण्टर सञ्चालकहरुले विरोध जनाएपछि विभाग पछि हटेको थियो । महानगरपालिकाले त्यतिबेलाको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको स्रोतले बताएको छ ।
सुधारको अपेक्षा
यो निर्णयले जथाभावी गाडी रोक्दा भइरहेको ट्राफिक जाम, सडक अस्तव्यस्तता हट्ने र केही समय सर्वसाधारण यात्रुलाई झन्झट भएपनि समग्र यातायात क्षेत्रमा सुधार आउँने अपेक्षा विभागका अधिकारीले गरेका छन । यतिखेर गौशाला, कोटेश्वर, कलंकी, जडीबुटीलगायतका स्थानमा टिकट काउण्टर सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, एउटै घरमा तीन वटासम्म टिकट काउण्टर खोलिएको छ । सडककै छेउमा सटर लिएर टिकट काउण्टर राख्दा पैदलयात्रुदेखि सवारी धनीहरुलाई समेत सास्ती बेहोर्दै आइरहेका छन । अझ चाडपर्वको समयमा त बिच सडकसम्म टिकट काट्नेको लाइनका अन्य नागरिकले पनि सास्ती भोग्नुपर्ने गुनासा बाहिर आउने गरेका छन । जथाभावी खुलेका टिकट काउण्टरले गर्दा महानगरको स्वरुप नै कुरुप बनेको भन्दै व्यवस्थित गर्न माग हुँदै आएको थियो ।
बसपार्क र टिकट काउण्टर एउटा निश्चित स्थानमा हुनुपर्ने माग नागरिकस्तरबाट बढ्दै गएको थियो । सहजताका नाममा घरैपिच्छे टिकट काउण्टर खोल्न बन्द गर्नुपर्ने र सवारी धनीले जहाँ मनलाग्यो त्यही रोकेर यात्रु ओराल्ने र चढाउने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न पनि नागरिकस्तरबाट माग भइरहेको थियो । महानगरले २०८० असार १ गते देखि लागु गरेको यो निर्णयसँगै यात्रुले अबदेखि उभिएर वा कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
के भन्छ यातायात व्यस्था विभाग
यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पनेरुले महानगरपालिकाको निर्णयमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभागले सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको उनले बताएका छन ।
उनका अनुसार यस विषयमा विभागमा हालै मात्र छलफल भएको र सबैलाई दण्ड गर्न नसकिने भएकाले सम्झाएर, बुझाएर यातायात क्षेत्र सुधार गर्ने निष्कर्ष विभागले निकालेको सूचना अधिकारी पनेरुले जानकारी दिए । उनी भन्छन् ‘यातायात क्षेत्र सुधारका लागि हामीले हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छौं ।’
महानगरपालिकाको नीति सकारात्मक
यातायात क्षेत्र सुधारका लागि वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता रामबहादुर थापा भने महानगरपालिकाको यो निर्णय सकारात्मक भएको बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात सेवालाई चुस्त बनाउनपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । निश्चित स्थान तोकेर सवारी साधन सञ्चालन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने उनले बताए । त्यस्तै, जथाभावी गाडी रोकेर यात्रु ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्ने समस्याको पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
बसपार्कमा ल्होत्सेको मनोमानी
नयाँ बसपार्कको ठेकेदार ल्होत्से कम्पनीले गुण्डागर्दी गरेको भन्दै यातायात मजदूरहरु यसअघि सडकमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले बालाजु क्षेत्रमा गाडी तेर्साएर आन्दोलन गर्नुको साथै ल्होत्से मल तोडफोडसमेत गरेका थिए । २०५६ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकासंग सम्झौता गरेर बसपार्क सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएको ल्होत्सेले आफ्नो मनोमानी रुपमा दादागिरी गर्दै आएको छ ।
कामनपा वडा नम्बर २६ मा रहेको नयाँ बसपार्कलाई भने जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको थियो । कुल १ सय ६१ रोपनीमध्ये ६१ रोपनी क्षेत्रमा बसपार्क सञ्चालनमा रहेको छ । जापान सरकारले बसपार्क निर्माण गर्नुअघि उक्त स्थानमा सर्वसाधरण नागरिकले सानोतिनो व्यवसाय गर्दै गुजारा चलाउँदै आएका थिए । बसपार्कबाहेक अन्य बाँकी जग्गामा ल्होत्सेले ठूल्ठूला भवन बनाएर होटल, रेष्टुरेण्ट, व्यापारिक मल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई वार्षिक एक करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
महानगरलाई ठग्दै ल्होत्से !
ल्होत्सेले मासिक रुपमा मात्रै करोडौं आम्दानी गर्दै आएको छ । यात्रुले टिकटबापत तिरेको रकमको २० प्रतिशत रकम ल्होत्से आफैंले लिंदै आएको छ । यात्रुले दुई हजार मूल्यको टिकट काटेको खण्डमा उसले चार सय रुपैयाँ स्वत पाउँछ । यस्तै, गाडी संचालकले १६ सय रुपैंया मात्रै हात पार्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, लोकल गाडीले बसपार्कमा प्रवेश गरेको दुई सय र लामो रुटको गाडीले भने ८ सय रुपैयाँ तिर्दै आएका छन । २४ घण्टा गाडी पार्किङ्ग गरेबापत संचालकले दैनिक आठ सय रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने नियम रहेको छ । दैनिक सात सय वटा गाडी बसपार्क भित्रिने र बाहिरिने गरेको थिए । अब उपत्यकाबाहेक अन्य रुटमा संचालनमा रहेका सम्पूर्ण सवारी साधन बसपार्कमा जानैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण यो संख्या दोब्बर हुने बताइएको छ । जसले ल्होत्सेको कमाउ धन्दा पनि फस्टाउने भएको छ ।
यसैगरी, ल्होत्सेले त्यहाँ थुप्रै भवन बनाएर भाडामा लगाएको छ । तत्कालीन मेयर केशव स्थापित र ल्होत्से बिच भएको सम्झौता ४५ वर्षको रहेको बताइन्छ । उक्त सम्झौता रद्द गरेर नयाँ टेण्डर आह्वान गर्नुपर्ने माग पनि यसअघि नागरिकस्तरबाट पटकपटक माग उठिसकेको छ । तर, महानगरपालिकाले वेबास्ता गर्दै आइरहेको छ । महानगरपालिकाले नयाँ टेण्डर आह्वान गर्ने हो भने ल्होत्सेले तिरेको भन्दा बढी भाडा तिर्नेहरुको लाइन लाग्नसक्ने बताइएको छ ।
सार्वजनिक यातायात सुधार
यातायात व्यवस्था विभागले लामो र मध्यम दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ संशोधन गरेको छ । संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब सार्वजनिक सवारीको भित्री र बाहिरी भाग सफासुग्घर राख्नुपर्ने छ । सीट खोल, भुइँ, सिसा, पर्दा, सिलिङ अनिवार्य रुपमा सफा गर्नुपर्ने विभागको भनाइ रहेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनभित्र धुम्रपान पूर्णरुपमा निषेध गर्नुपर्ने र ध्वनि प्रदुषण हुनेगरी ठूलो आवाजमा गीत÷संगीत बजाउन नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन सरसफाइयुक्त खाना खाने स्थान तथा सरसफाइयुक्त शौचालय भएको स्थानमा मात्र रोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चालक तथा सहचालकले नियमित रुपमा व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र टिकट काउण्टरमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र लगाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागले ‘यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका, २०६०’ संशोधन गरेर यात्रुहरुको यात्रा सुविधायुक्त र सहज बनाउने खोजे पनि यसको नियमित रुपमा कडा अनुगमन गर्ने संयन्त्र नबनेसम्म ‘सुधार’ को प्रयास ‘यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका,मा मात्रै सीमित हुने यात्रुहरुको भनाइ रहेको छ ।
