काठमाडौं । २०८० साल २० बैशाखमा कानून मन्त्री बने यता धनराज गुरुङ अहिलेसम्म एकपल्ट बाहेक न्याय परिषदमा छिरेका छैनन् । गुरुङकै कारण वैठक नबस्दा सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्मका न्यायाधीश नियुक्तिको विषय यता न उताको अवस्थामा पुगेको मात्रै होइन संविधानको धारा २८४(३) लत्याइएको छ । कानून मन्त्री गुरुङले दलीय स्वार्थ राखेर न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई महत्व नदिएका कारण अप्ठ्यारो अबस्था आइपरेको हो ।
कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीश र जिल्लामा रिक्त ४७ न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय समेत टाढिएको छ । उच्चको नियुक्तिपछि जिल्ला र सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने भनिए पनि संभावना देखिँदैन ।
मन्त्री एउटा एउटा बहाना देखाएर पन्छिन खोजेका कारण प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कर्कीको समयमा न्यायाधीश नियुक्तिको संभावना क्षीण बनेको छ । कार्की अब पाँचै दिनपछि साउन २० मा अवकास हुँदैछन् । परिषद वैठक बस्न नसकेका कारण सबैभन्दा बढी मारमा उच्च अदालतका लागि एक बर्ष अघि नाम निकालेका ८१ जना उम्मेदवार परेका छन् ।
न्याय परिषद्ले २०७९ भदौ २२ मै उच्च अदालतका रिक्त २७ न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको ‘सर्टलिष्ट’ प्रकाशित गरेको थियो । हाल उच्चमा ४२ पद रिक्त रहे पनि त्यतिबेलाको आबश्यकताका आधारमा यो सर्टलिष्ट बनेको थियो ।
यसमा कानूनव्यवसायीसहित जिल्ला न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, न्याय सेवा, सरकारी वकिल र कानून सेवाका कर्मचारीबाट आवेदन दिनेहरु समेत छन् । करिब तीन सय जना मध्येबाट उच्चका लागि यो सूची तय भएको थियो । अहिलेसम्म यी ८१ जना अहिलेसम्म यता न उताको अबस्थामा छन् ।
न्यायाधीशका अलवा न्याय परिषद्ले मुख्य न्याायाधीश नियुक्तिका लागि भनेर अर्को सूची समेत सार्वजनिक गरेको थियो । उतिबेलै सेवा भित्रैबाट ६ मुख्य न्यायाधीशका लागि १५ जनाको नामावली सार्वजनिक भएको हो । एक बर्षदेखि ६ वटा उच्च अदालतको कामकारवाही कामुका भरमा काम चललाउ अवस्था छ ।
कार्की प्रधान न्यायाधीश छँदै तय भएको ‘सर्ट लिष्ट’ बाटै उच्चमा नियुक्ति गर्ने मानसिकतामा रहे पनि कानून मन्त्रीका कारण कठिनाई भएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सर्टलिष्ट तय भए पनि कानून मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका कारण कोपभाजनको शिकार बनेको छ । जिल्ला न्यायाधीशबाहेक न्याय सेवाबाट पनि यसपल्ट छ देखि सात जनासम्मलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने आन्तरिक तयारी गरिएको थियो ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आवेदन दिनेमध्ये १५ जना त सहसचिवबाटै छन् । परिषद स्रोतका अनुसार, अब परिषद वैठक बस्ने संभावना न्यून छ । प्रधान न्यायाधीश कार्कीको अवकास अवधि पनि अन्त्यतिर पुगेको छ ।
कार्की आफंै सर्वोच्चको न्यायाधीश रहेका बेला उनको नेतृत्वमा तय भएको न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निवारणको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिको समयबाटै सुरु हुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
यही वेसमा टेकेर परिषद उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लागि मापदण्ड बनाएको हो । तर, कानून मन्त्री परिषद वैठकमा उपस्थित नहुँदा आफ्नो प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न चुक्ने अबस्था आएको छ । ८१ जना उम्मेदवारको उक्त लिष्ट तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीकै पालामा परिषदबाट तय भएको थियो ।
त्यतिबेला कार्की आफै पनि परिषद सदस्य थिए । त्यो निर्णय वमोजिम परिषदबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसका लागि सर्ट लिष्ट तयार पार्ने र अधिवक्ताहरुबाट निवेदन माग गर्ने निर्णय भएको थियो । योसँगै कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चमा रिक्त ६ न्यायाधीश र जिल्लामा रिक्त ४७ न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय समेत टाढिएको छ । उच्चको नियुक्तिपछि जिल्ला र सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने भनिए पनि संभावना देखिँदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० साउन १५)
