काठमाडौं । सरकारी सेवामा कार्यरत प्रायः कर्मचारीहरूले पदमा रहुन्जेल मुलुक र नागरिकको सेवा भन्दा आफूलाई फाइदा हुनेगरी मात्र काम गर्ने गरेका छन् । अवकास भएपछि पनि आजीवन निवृत्तिभरणको भार राज्यलाई थोपर्दै आएका छन । विदेशी दातृ निकायमा पहुँच भएकाहरूले त एशियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युएनडीपीलगायतको प्रतिनिधि र कन्सलल्टयान्ट भएर आजीवन मुलुकलाई दोहन गरिरहेको गुनासो बढेको छ । यस्तै कार्यलाई एकजना पूर्व सहसचिवले निरन्तरता दिंदै आएका छन ।
२०७५ सालमा उद्योग मन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकास भएका रवि सैंजुले यस्तै धन्दा चलाउदै आएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । हाल एशियाली विकास बैंकको प्रतिनिधि तथा कन्सल्टयान्ट रहेका सैंजुले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा थुप्रै अनियमित कार्य गरेको गुनासो बाहिर आएको छ । उनले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय नीति बनाउँदा मुलुकको हित भन्दा पनि विदेशी दातृ निकायलाई खुशी पार्ने गरी नीति तय गर्ने गरेको निजामती सेवा प्रशासनमा चर्चा चल्दै आएको छ ।
सैंजुले उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति सम्बन्धी नीति नेपालको राष्ट्रियहित अनुकूल भन्दा पनि दाता राष्ट्र वा दातृ निकाय अनुकूल बनाएर मुलुकको प्रतिकूल कार्य गरेको जानकार स्रोतले बताएको छ । विदेशी मुलुकले लागु गरेको नीतिलाई नेपालमा भित्र्याउन सचिव मन्त्रीहरुसँग लविङ्ग गर्दै विदेश घुमाएर मख्ख पार्ने र जवर्जस्ती लागु गराएको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन । सैंजुले नेपालमा उत्पादन, निकासी, रोजगारी सिर्जना र राजस्व असुली बढाउने कार्यक्रममा कहिल्यै ध्यान दिएनन् । उल्टै, विदेशीलाई खुशी पार्ने र बिदेश गुम्न मिल्ने गरी नीति बनाएको आरोप खेप्दै आएका छन । नेपालमा लगानी भित्र्याउने र व्यापार वृद्वि गर्ने खालका कार्यक्रम नीति नबनाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
अंग्रेजीमा ताई न तुई का लामा लामा प्रपोजल बनाएर ऋण र अनुदान सहयोगका नाममा अनावश्यक शर्त तेस्र्याउने, निर्माण कामलाई लम्ब्याउने र प्रोजेक्ट अवधि बढाएर विदेशी कन्सलटैन्ट र आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्यमा बढी ध्यान दिएको आरोप पनि खेप्दै आएका छन । उनले तयार गरेको नीति सही थिएन भन्ने बिषय अहिले आएर छर्लङ्ग भएको छ । आयात निरन्तर बढिरहेको छ । जसले व्यापार घाटा बढाएको र निर्यात घटेको छ । स्वदेशमा रोजगारी नभएर युवा जनशक्ति दैनिक १५ सयदेखि दुई हजारसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन । संैजु नेतृत्वले तयार गरेका कार्यविधि नीति र नियमावलीले राष्ट्रियहितको पक्षमा भन्दा पनि विदेशी रिझाउने काम बढी भएको जानकार स्रोत बताउँछ ।
लामा लामा नीति बनाएर अमेरिकी डलर कमाउने, विदेश सयर गर्ने र आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई घुमाएर मन्त्रालयको नेतृत्वलाई खुशी पार्ने काम उनले गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यस्ता बेतुकका योजनामा सरकारले ऋण र अनुदान लिने काम बन्द गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि मन्त्रालय भित्रैबाट उठ्ने गरेका छन । मुलुकको आवश्यकता अनुसारले भन्दा पनि दातृ निकायका व्यक्ति र कन्सलटैन्टको चाहनाले ऋण लिने, कन्सल्टयान्ट राख्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने आवाजहरु पनि बाहिर आएका छन । कन्सल्टयान्टका नाममा अनावश्यक रूपमा बढी बजेट बिनियोजन गरेर विदेशी र स्वदेशी कमिशन एजेन्टलाई पोस्ने काम बन्द गरिनुपर्ने सुझाव पनि समाचार स्रोतले दिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०२२ साउन २२)
