सरकार त गफाडी जस्तो पो भयो ! 

(सरकारले आफ्नो ६ महिना पूरा गर्न लाग्दा धेरै जिज्ञासा उठेका छन् सरकारले केही गर्न सकेन भनेर । जनताको नजरमा भिजिवल प्रमाण नदेखिएका कारण नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रशस्त प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पार्टीभित्र र बाहिरबाट उठिरहेका ती प्रश्नको उत्तर कसरी दिने हुन प्रष्ट छैन । तर, तत्काल परिणामा खोजिरहेका जनता भने आलोचक हुन थालिसकेका छन् । सरकारको समर्थनमा रहेका दलहरूले नै संशयमा देखिन्छन् । यसले सरकारको विश्वासनियतमा प्रश्न स्वभाविकारुपमा उठाउँछ । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको तर सरकारमा सहभागी नभएको राजपाभित्र पनि यस्तै मत बन्न थालेको छ । सरकारकलाई किन समर्थन जारी राख्ने ? अर्थात समर्थन जारी राख्दा हुने फाइदा र बेफाइदाको हिसाब किताव भइरहेको छ । यसले गर्दा सरकार र जनताबीचको दुरी बढिरहने अवस्था आयो भने विकास कसरी हुन्छ भन्न सकिन्न । प्रस्तुत छ, यही मेसोमा राजपाका महासचिव मनिष सुमनसंग सरकारप्रति राजापको किन असन्तुष्टि हो भनेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक) 

० तपाईहरूको समर्थनसहितको दुईतिहाई मतसहितको सरकारको कार्याकाल ६ महिना क्रस गरिसक्यो । समीक्षा गर्ने बेला भयो कि भएन ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाई मतसहितको सरकार हो । आवधिकरुपमा व्याख्या गर्दा ५ बर्षे कार्यकाल छ । योबीचमा एउटा पनि आर्थिक बर्ष पूरा गर्न पाएको छैन । अर्थात् आपूmले ल्याएको बजेट पूरा कार्यान्वयन गरिसकेको छैन । त्यसअर्थमा समीक्षाको समय भएको छैन भन्न सकिएला । तर, सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भयो ।

यो ६ महिना भनेको नेपालको सन्दर्भमा प्रशस्त समय हो । राजनीतिक परिवर्तनको तीव्रगतिमा जनताले पनि तीव्र विकास चाहेका छन् । राजनीतिक परितर्वन पनि जनताको अपेक्षा प्रशस्त छन् । ती अपेक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ । अपेक्षा पूरा गर्न सकिदैन तर प्रयास त गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनमा प्रयास पनि नगरेको हो कि जस्तो देखिन थालिसक्यो । 

० एउटा आर्थिक बर्ष काम गर्न न पाईकन सरकारले यसो गरेन त्यसो गरेन भन्न त मिल्दैन होला नि ? 
–मैले भने कि यो सरकारले आपूmले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा छ । बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नपाएको अवस्थामा सरकारको समीक्षा गर्नु गलत हुन्छ भन्ने ठानिएला । तर, त्यस्तो हुँदैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको पछिल्ला दिनमा अर्थात् २०४८ पछि सबैभन्दा बलियो सरकार हो अहिले । २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै आएको बहुमतको सरकारसंग प्रशस्त अपेक्षा थिए जनताका । ती अपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् बरु आन्तरिक लडाई झगडामा लागेर कांगे्रेसले त्यतिबेला केही गर्न सकेन । त्यस्तै अहिले पनि नयाँ राजनीतिक परिवर्तन पनि बलियो सरकार बनेको छ ओलीको नेतृत्वमा । यो सरकार त पहिलो दिनबाट नै परीक्षामा थियो । अलिकति पनि दायाँबायाँ गरेर तलमाथि भनेर छुट पाइने अवस्था थिएन÷छैन । त्यसअर्थमा पनि समीक्षा भइरहेको छ । 

० दुईतिहाईको सरकार छ । तपाईहरूको समर्थन निरन्तर छ सरकारमा सहभागी नभए पनि । कम्तीमा पनि एक बर्ष समय दिएर तपाईहरूले केही अल्पकालीन केही दीर्घकालीन काममा सहयोग गर्दा हुँदैन र ? 
–हो, तपाईले ठीक कुरा गर्नुभयो । सरकारसंग विकासका के के अल्पकालीन मुद्दा छन् , के के दीर्घकालीन मुद्दा छन् ? त्यो हामील थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्दा थाहा पाउनुपर्छ । किनभने यो एजेण्डा जनताको पक्षमा छ । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामीले सहयोग गर्ने हो । ओली नेतृत्वका सरकारका मन्त्रीले अहिलेसम्म गफ बाहेक के के काम गरेका छन् ? एक, दुई, तीन भनेर हिसाब गरौं त केही पनि गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारणले समस्या भएको हो । हामी त सरकारलाई निरन्तर समर्थन गरिरहन चाहन्छौं तर सरकारले नै आफ्नो एजेण्डा दिन सक्दैन । विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएका छैनन । नयाँ काम गर्न नसके पनि पुराना सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान त सकिन्छ । त्यो प्रयास त गर्नुपर्छ नि । त्यो पनि भएको छैन । 

० तपाईको भनाई त यो सरकारसंग विकासको भिजन पनि छैन भन्ने हो ? 
–हो, पानीजहाज र रेलका कुरा  त गरिएको छ, त्यसका लागि दृढता चाहिन्छ । योजना चाहिन्छ । कार्यक्रम चाहिन्छ । ती अहिलेसम्म पर्याप्त भएनन् । यो पहिलो प्राथमिकता हो कि होइन भन्ने कुरा पनि छलफलको विषय हो । केही मन्त्रीहरूले सडकका खाल्डाखुल्डी २०७५ जेठ १५ गतेपछि हुदैनन् भनेको होइन ? खै त अहिलेसम्म केही भएको छैन । मन्त्रीले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

यातायातको सिन्डिकेट हटाउने भन्दै हिंडियो हामीले पनि भरपुर सहयोग गरेको हो तर त्यो पनि अलपत्र छोडियो । सुन काण्ड त्यस्तै भयो । गर्न खोजेजस्तो गर्ने तर निष्कर्षमा नपु¥याउने । यस्तो प्रवृतिले अन्य धेरै कुरालाई आंशका गराउँछ । अनि तिनै मन्त्रीहरू विवादमा तानिन्छन् । जसले गर्दा काम हँुदैन । जनतालाई विश्वास हुँदैन, जनताको विश्वास विना कसरी अगाडि जान सकिन्छ । त्यो संभव नभएपछि प्रश्न उठ्ने स्वभाविका हो । विकासका एजेण्डामा रेल र पानीजहाजका गफ बाहेक कुनै योजना र भिजन छ त सरकारसंग ? अहिलेसम्म देखिन सकेको छैन ।  अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनाहरू छनौट गरेर बजेटमा आउनुपर्ने थियो । त्यो पनि संभव भएन ।

० सरकारको योजना र कार्यक्रम बजेटमा झल्किनुपर्ने थियो त्यो आएन भन्ने पनि हो जस्तो छ तपाईको कुरा । बजेट छरेर पनि त हुँदैन नि ? 
–अहिलेको बजेट त सबैभन्दा कमजोर अलोकप्रिय बजेट हो । यो बजेटलाई  न त कम्युनिष्टहरूको बजेट भन्न सकिन्छ न जनमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रम नै आएका छन् । दुईतिहाई मत भएको सरकारले ल्याउने बजेट यस्तै हुन्छ त ? यो त हुदैनभएन । अहिलेको बजेट एकांकी छ । यस्ता बजेटले न जनतालाई आशावादी बनाउन सकिन्छ । न त सरकार नै सफल हुने बाटोमा जान्छ । निराशाको मात्रा बढ्दै जाँदा सरकार असफल हुने बाटोमा जान्छ । जनताले विद्रोह गर्छन् । त्यो विद्रोह यस्तै असन्तुष्टिहरूले सिर्जना गर्ने हो । त्यसकारणले हामीले भन्ने गरेका छांै कि सरकारल कम्तीमा पनि जनतामा आशा जगाईराख्नुपर्छ । जुन दिन जनताले भर मान्न छोड्छन् नि त्यसपछि सरकारको भविष्य राजनीतिक दलको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्छ । 

० तपाईहरूलाई त सरकारले विकासका एजेण्डा के ल्यायो भन्ने भन्दा पनि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढेन भनेर पो निराश बनाएको हो कि ? 
–हामीले समर्थन गरेको भनेको वर्तमान संविधानको संशोधनमा ओली सकारात्मक भएकोले मात्रै हो । सरकारले संविधान संशोधन गरेर संविधानलाई मधेशी, जनजातिमैत्री बनाउने कुरा गरेको थियो । आन्दोलनको प्रयास नै संशोधन भएकोले आन्दोलनको जगबाट हामी आएकोले त्यो कुरालाई सकारात्मकरुपममा लिंदै समर्थन गरेका थियौं । तर, अहिलेसम्म संशोधनका लागि छलफल र अन्तक्र्रिया केही भएको छैन । अनि एउटा टास्कफोर्स पनि बनाएको छैन । यसले गर्दा हामीलाई अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना त गरेको छ । तर, हाम्रा नेताहरूमा अझै आशा छ जस्तो देखिन्छ । 

० खासमा यो सरकारले के के गरेन भन्ने लागेको छ त ? सबै कुरामा असन्तुष्टि राखेर मात्र त हुँदैन होला नि ?
–असन्तुष्टिको कुरा होइन व्यवहारमा देखिएको कुरा हो । पहिलो कुरा सविधान संशोधनका लागि प्रयास भएको छैन । हामीलाई सरकारको भरपर्ने अवस्था रहेन भन्ने लाग्न थालेको छ । अर्को कुरा संघीयता कार्यान्वयनको कुरा हो । संघीयताको कार्यान्वयन भनेको प्रदेशलाई अधिकार दिने कुरा हो । अहिले प्रदेश सरकारहरू वेकामे भएका छन् । उनीहरूसंग कुनै योजना छैनन अधिकार नभएकोले । के गर्ने कसरी गर्ने को कोसंग समन्वय गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट छैन । अर्को कुरा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारीको भद्रगोल पारा छ । यी देखिंदा सामान्य हुन तर संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । त्यसकारणले यो सरकारले काम गरेन भनेको हो । अझ अर्को कुरा अहिले प्रदेशले के कति कुन कुन कर लिन पाउने हो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन । त्यो कुरा प्रष्ट नहँुदा काम गर्न पनि समस्या भइहरेको छ । एकीकृत कर प्रणाली पनि बनाउन सकेको छैन । 

० प्रदेश सरकारहरू असफल भन्न थालेका हुन र ? 
–असफल त कसरी भन्नु होला र अधिकार नै नपाएका प्रदेश सरकारलाई । हिजोको जिल्ला विकास समितिको जति पनि अधिकार अहिलेको प्रदेश सरकारलाई छैन । पहिला पहिला त हामी फरक दलको भएका कारण प्रदेश–२ मा मात्रै केन्द्र सरकारले हेपेको वा अधिकार नदिएको जस्तो लागेको थियो तर होइन रहेछ । अहिले त सबै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् । यसले गर्दा केन्द्र सरकार प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउने गरी अधिकार दिन सकारात्मक छैन भन्ने देखाउँछ ।

यो भनेको प्रदेशहरू असफल हुने कुरासंग नै जोडिएको छ । रारा तालको किनारामा पुगेर चिसो हावासंगै सम्बोधन भयो तर सरकारको त्यो सम्बोधनले पनि काम गरेन । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेपरलेस भनेर म्याकवुकहरू मन्त्रीका हातमा पुगे । तर त्यो प्रचारवाजीले प्रदेश र स्थानीय तह सरकार न खुसी हुन्छन् न त जनता नै ।

अहिले पनि प्रदेश सरकारभन्दा सिडियो ठूलो हुने अवस्था छ । यसरी कसरी संघीयता सफल हुन्छ ? यो त हुनै नहुने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई जिल्लाभित्र नै समन्वय हुँदैन र जिल्लाका कर्मचारी वा सुरक्षा निकायहरू प्रदेश सरकार मातहत छैनन् हुँदैन भन्दा पनि पत्याउने कुरा हो र ? तर भइरहेको छ । 

० त्यसो भए तपाईहरू अहिले यो सरकारलाई किन समर्थन जारी राख्ने भन्नेमा हुनुहुन्छ त ? 
–अहिले पार्टीभित्र सरकारलाई समर्थन गरिराख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस छ । सरकारको समीक्षा गरेर समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने ठूलो मत छ पार्टीभित्र । बेला बेला बैठकमा यो कुरा उठ्ने गरेको पनि छ । तर, पार्टीका  नेताहरूले त्यसलाई अहिले चासो कम दिएको देखिन्छ । सायद केही बाध्यता पनि होलान । नत्र त त्यो कुरा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।

संविधान संशोधनका पहल नगर्ने , संघीयता कार्यान्वयवका लागि प्रदेश सरकारसंग समन्वय नगर्ने जस्तो प्रवृत्ति देखिरहँदा पनि सरकारलाई समर्थन किन दिइरहने भन्ने प्रश्न छ । यो प्रश्नको जवाफ नेता कार्यकर्ताले खोजिरहेका छन् तर राजापको अध्यक्ष मण्डलले त्यो सुनुवाई गरेको जस्तो देखिदैन ।