अहिले बल्ल नेपालमा मुलुकी ऐनको संशोधन गरेर ल्याएको मुलुकी संहिताको चर्चा हुन थालेको छ । अरु मुलुकमा र खासगरी लोकतान्त्रिक मुलुकमा राजनीतिक दल, सरकार र संसदले धेरैभन्दा धेरै जनताको राय सुझाव पहिले लिएर ऐनको संशोधन गर्छन् । नेपालमा चाहिं २०७४ सालमा केही चर्चा छलफल भएतापनि २०७५ भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता लागू भैसकेपछि पनि जनताले नयाँ ऐनमा के कस्ता नयाँ व्यवस्थाहरू छन् भन्ने थाहा पाएका छैनन् ।
लोकतन्त्रमा सरकारको कार्यप्रणाली पारदर्शी हुन्छ भन्ने मानिन्छ । सरकार र व्यवस्थापिकाले के र कुन कुन नयाँ काम गर्छन् भन्ने विषयमा जनताले पहिले नै थाहा पाएका हुन्छन् । नेपालमा पहिले सरकार र संसदले आफूलाई ठीक लागेको काम गर्ने गर्छन् र त्यसपछि मात्र जनताले सरकार र संसदले के गरे भनेर थाहा पाउँछन् । मुलुकी ऐनको संशोधनका विषयमा पनि सरकार र संसदको त्यस्तै प्रकारको कार्यशैली देखिएको छ ।
मुलुकी संहितामा पत्रपत्रिका, संचार माध्यम र संचारकर्मीहरूले पहिले उपभोग गर्दै आएको अधिकारमा समेत अंकुश लगाउने प्रयत्न भएको भन्ने विषयमा पनि अहिले चर्चा भइरहेको छ । निश्चय नै प्रेस मर्यादित हुनुपर्छ र अरुको हक अधिकारप्रति संवेदनशील पनि हुनुपर्छ । तर, प्रेसमा छिटफुट रुपमा अमर्यादित क्रियाकलाप देखापरेको कुरालाई आधार बनाएर सूचनाको संप्रेषण गर्ने स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयत्न पनि हुनुहुँदैन । २०४७ सालदेखिको संविधानले नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गर्दै आएको सूचनाको हकलाई मुलुकी संहिताले औजार प्रयोग गरेर सीमित तुल्याउन खोजियो भने त्यस्तो कार्य प्रतिगामी हुने कुरा पनि निश्चित छ ।
कुनै पनि निकायको कार्यकारी अधिकारीले आफूले गर्न लागेका र गरेका अनियमित कार्यको सूचनाको संप्रेषण गर्ने पत्रकार र संचार माध्यममाथि गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको, गालीबेइज्जती गरेको, आरोप लगाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितका काम अझ ब्यापक हुने सम्भावना बढ्छ ।
त्यसैले गोपनीयताको हकको संरक्षण सम्बन्धी कानूनको औजार प्रयोग गरेर अनियमित र गैरकानूनी कामको ढाकछोप गर्न मिल्ने अवस्थाको निर्माण मुलुकी संहिताबाट हुन गयो भने त्यो देश र जनताको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसैले, गैरकानूनी ढंगले गोपनीयताका हकमा आघात पु¥याउने संचारकर्मीलाई रोक्ने नाममा सरकारी अधिकारी स्वेच्छाचारी हुने अवस्थाको निर्माण नहोस् भन्ने कुरामा सरकार र संसद दुवै संवेदनशील हुन जरुरी छ । त्यसका लागि प्रेस सम्बन्धी कानूनको आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र संशोधनजस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
