काठमाडौं । संघीय खानेपानी मन्त्रालय यतिबेला मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन युद्धस्तरमा जुटेको बताउछ । हेलम्बु गाउँपालिकाको अम्वाथानमा पाँच वटा स्काभेटर र डोजर परिचालन गरेर हेडवक्र्स वरपरको ढुंगा, बालुवा र गेग्रांन पन्छाउने कार्य निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाबासी आम उपभोक्ता भने साठी अर्ब रकम स्वाहा हुँदा थोप्पो पानी नपाएर यतिबेला काकाकूल बनिरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)ले चुहावट मर्मत सम्भार गरेर उपलव्ध पानीलाई पनि नियमित र व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न नसकिरहेको गुनासो बढेको छ । जसका कारण उपत्यकाबासी उपभोक्ताहरु दैनिक ट्याङकर, जार र बोतलको महंगो पानी खरिद गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन । यस्तो पीडादायी जीवनयापन गर्न उनीहरु कहिलेसम्म विवश भइरहने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ ।
सरकारी निकाय माथि नै प्रश्न
उपत्यकाभित्र पानीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी), खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग आदि सरकारी संरचना खडा गरिएका छन् ।
खानेपानी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि यति धेरै सरकारी निकायहरू संचालनमा रहेतापनि उपत्यकाकाबासीले भने विगत तीन–चार दशकदेखि नै सहज रूपमा खानेपानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ताका घरमा धारा जडान भएका छन् । तर, धारामा पानी आउँदैन । हावा मात्र आउँछ । धारामा पानी नआएपनि मासिक रुपमा आम उपभोक्ताहरुले न्युनतम महसुल भने अनिवार्य रुपमा तिर्दै आएका छन ।
केयूकेएलले तीन दिनदेखि १४ दिन भित्रमा एक पटक तीन घण्टा पानी बितरण गर्दै आएको बताउछ । यसरी वितरित गरिएको पानी उपभोक्ताले दुई दिन पनि राम्ररी उपयोग गर्नसमेत नपुगेको गुनासो गर्दै आएका छन् । बाँकी अरू दिनका लागि उपभोक्ताहरूले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित पानी महंगो शुल्कमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ । ठुलो खर्च गरेर इनार, टयुवेल वा बोरिङ गरी भूमिगत सतहबाट पानी निकाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पानीको रिचार्ज सिस्टम नहुँदा जमिन मुनी समेत पानी घट्दै गएको विज्ञहरु बताउछन् ।
स्वच्छ पानी मौलिक अधिकार
नेपालको संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको उपधारा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँचको हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा नै गरिएको यो व्यवस्था अनुसार मुलुकभरका नागरिकले स्वच्छ पानी र सरसफाइ सेवा कहिले पाउने भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा बुँदा नं २६६ मा पनि नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्वच्छ पानी र सरसफाई क्षेत्रको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसका लागि विभिन्न खानेपानी सम्बन्धी निकायहरूको पुनसंरचना गर्ने बिषय उल्लेख गरेको छ । सो बुँदालाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मन्त्रालयको नेतृत्वले यथाशक्य तत्परता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, बोर्ड, पीआईडी, केयूकेएल, महसुल निर्धारण आयोग जस्ता मन्त्रालय मातहतका निकायलाई एक आपसमा गाभेर उत्पादन, वितरण, पाइपलाईन विस्तार, मर्मत, महसुल असुली र नियमन जस्ता विभिन्न महाशाखा बनाएर छिटोछरितो सेवा र सुविधा दिनुपर्ने आवाजहरु आम उपभोक्ताबाट उठे पनि सुनवाइ नभएको बताइन्छ । यस्ता कार्यका लागि विभिन्न निकाय हुँदा एकले अर्काेलाई देखाएर सेवा सुविधा दिनबाट पन्छिने प्रबृत्तिका कारण नागरिक भने आजित बनेका छन ।
मेलम्ची कहिले, अझै अनिश्चित !
मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा यथाशीघ्र छिटोछरितो रुपमा ल्याउने प्रतिवद्धता हरेक सरकारले गर्दै आएका छन । तर, कार्यक्षेत्र बाझिने गरी खडा गरिएका सरकारी निकायका विषयमा मन्त्री, सचिव, विभाग, उपत्यकाका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, मन्त्रालयका सहसचिव र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बीचमा अन्तरक्रिया गरेर एउटा निचोड निकालेर तत्कालै कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको स्रोतले सुझाव दिएको छ ।
उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहलाई
पानीको जिम्मेवारी खोई ?
यसैगरी स्थानीय तहले आ–आफ्ना क्षेत्रका साना तथा मझौला खोलाका पानीको समुचित र समानुपातिक वितरण गर्ने गरी योजना बनाएर काम अगाडि बढाउन पनि बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन । मुहान क्षेत्रमा बाँध, इन्टेक, प्रशोधन केन्द्र, पोखरी निर्माण, पाइपलाइन जडान, धारा वितरण, महसुल उठाउने, पाइपलाईन र भल्वहरूको मर्मत सम्भार गर्नेलगायतका काम स्थानीय तहले नै अगाडि बढाउन जोड दिंदै आएका छन ।
यी कार्यका लागि संघीय सरकारले सम्वन्धित नगरपालिकालाई बजेटको सुनिश्चता गर्नसकेमा स्रोत भएका ललितपुर र काठमाडौं महानगरबाहेक १६ वटा नगरपालिकाले साना र मझौला खानेपानी आयोजना निर्माण गरेर आफ्नो नगरपालिकाहरूमा दैनिक तीन घण्टा पानी वितरण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको जनप्रतिनिधि तथा विज्ञहरू बताउँछन् ।
उतपत्यकाका भित्रका काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका भित्र मात्र दिगो पानीका स्रोतहरू छैनन् । अन्य सबै नगरपालिकाहरूमा प्रशस्त स्रोतहरू रहेको बताइन्छ । बागमती, मनोहरा, विष्णुमति, धोबी खोला, बल्खु खोला, गोदावारी, नख्खु खोला, कोडखु खोला, महादेव खोला जस्ता दर्जनौ नदी, खोलाहरू रहेका छन । यी खोलाका मुहानहरूको संरक्षण गरी वर्षातको पानी संकलन गरेर वा बाँध बनाएर पनि खानेपानीको समुचित व्यवस्था गर्न सकिने बिज्ञहरुले सुझाव दिएका छन ।
पानीकास्रोत नभएका दुई महानगरपालिकाहरूमा रहेका परम्परागत ढुंगेधाराको संरक्षण गरी चौबिसै घण्टा आइरहने पानीलाई संकलन गर्दै प्रशोधन गरेर उपभोक्तहरूको घरघरमा बितरण गर्न सकिएको खण्डमा उपत्यकाको बढ्दो मागलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिने बिज्ञहरुको राय सुझाव रहेको छ ।
पुरानालाइन विस्थापित
पुरानो पाइपलाइनलाई विस्थापित गरी नयाँ र वितरणका भल्व परिवर्तन गर्न सकिएको खण्डमा सुन्दरीजलबाट हाल प्राप्त हुँदै आएको पानीले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक तीन घण्टा जति पानी वितरण गर्न सकिने विज्ञहरूले बताउदै आएका छन ।
वर्षातयाममा मेलम्ची खानेपानी नआएको खण्डमा पनि सोही संरचना प्रयोग गरी पानी बागमती नदीबाट थप ६ करोड लिटर संकलन गरी वितरण गर्न सकिने विज्ञहरूले सुझाव दिंदै आएका छन ।
बागमती नदीको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राकृतिक रूपमा कुनै असर नपु¥याई, रूख कटान नगरी, वातावरणीय क्षति नपु¥याईकन पनि स–साना बाँध बनाएर वर्षातको पानी जम्मा गर्न सकिने औंल्याइएको छ ।
पुनर्भरणमा जोड
विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकामा ३५–४० फिट मुनि भूमिगत पानी आउने गरेकोमा अहिले १ सय २० देखि ३० फिट गहिराइसम्म जाँदा पनि भूमिगत पानीको लेवल नभेटिने गरेको बताएका छन् । उपत्यकामा २ सय ५ वटा डिपबोरिङ रहेका छन । यसबाट केयूकेएललगायत निकायले पानीको आपूर्ति गरिरहेकोमा १ सय ७ वटा हाल सुकिसकेको बताइएको छ ।
त्यसमा पनि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाको भूमिगत पानीमा आर्सेनिक बढी रहेको जानकारस्रोत बताउँछ । आर्सेनिक पानी जति प्रशोधन गरे पनि ०.५ प्रतिशत पानीमा रहन्छ नै । यस्तो पानी पिउन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयुक्त मानिदैन । सरसफाईमा प्रयोग गर्दासमेत पनि यसले असर गर्ने गरेको बताइन्छ ।
भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको, वर्षातको पानी जमिनमुनी पुनर्भरण(रिचार्ज) हुन पाएन भने काठमाडौंको जमिन भासिने खतरा उत्तिकै रहेको छ । जमिनमा पानीको सतह घट्दै गएको खण्डमा भूकम्पको जोखिम पनि बढ्ने सम्भावना रहको विज्ञहरूले बताउदै आएका छन ।
यसकारण पनि भूमिगत पानी पुनर्भरण गर्न खुला जमिन छोड्ने पर्ने बिज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । खाली ठाउँमा पोखरी बनाउने, प्रत्येक घरमा वर्षातको पानी पुनर्भरण हुने गरी खाली ठाउँ राख्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यसका लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिका भित्र पानी पुनर्भरणका पोखरी निर्माणमा वार्षिक रुपमा बजेट बिनियोजन गर्न सकेमा जमिन मुनि पानीको पुनर्भरण भएर पानीको लेबल तल जान नपाउने जानकारहरुले दावी गरेका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० मंसिर २५)
