काठमाडौं । सरकारको नीति नागरिकलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिएर सक्षम बनाउने देखिँदैन । शुल्क र कर मात्र असुल्ने रहेको गुनासो बढेको छ । सरकारका निकायले सक्ने सेवा छिटोछरितो रुपमा नदिएको भन्दै युवा पुस्ता विदेश निरन्तर रुपमा पलायन भइरहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका कामदारलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा एकै दिने गरेको बताइन्छ । त्यसपछिका अन्य सेवा भने ढिला दिने गरेको जनगुनासो पीडितहरुले गरेका छन् ।
जस्तो, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य ढंगले राहदानी लिन सरकारले नै ५ हजार शुल्क तोकिदिएको छ । एकहप्ता भित्रै छिटो छरितो प्रक्रियाद्वारा बनाउने हो भने १० हजार शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतामा राहदानीबाहकलाई पारिँदै आएको छ । प्रहरीबाट रिपोर्ट लिँदा पनि शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधरण नागरिकलाई रहेको छ । यतिखेर भने प्रहरी रिपोर्ट अनलाइन सेवाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता रिपोर्ट वार्षिक रुपमा ४ देखि ५ लाखसम्मले लिने गरेको प्रहरी अधिकारीले बताएको छ ।
सवारी चालक अनुमति लिन पनि समस्या
यसैगरी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन त धेरै समय लाग्छ । जसोतसो यातायात कार्यालयले लिने परीक्षा पास गरेपनि सहज रुपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न समस्या हुने गरेको गुनासो निरन्तर रुपमा बाहिर आइरहेका छन । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा पास गर्याे, स्मार्ट लाइसेन्स लिन कम्तिमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
यद्यपी, अब यस्तो समस्याको अन्त्य गरिने भएको यातायात व्यवस्था विभागले बताएको छ । विदेशमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू जान चाहेको खण्डमा माथि उल्लेखित प्रक्रिया, शुल्कको अलवा शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेशन लेटर लिनका लागि अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यी सेवा लिन अहिले अनलाइन निवेदन दिएर लिन सकिने व्यवस्था गरिएको सम्वन्धित निकायले बताएका छन् ।
कागजात प्रमाणित शुल्क ५ सय, सेवाग्राही मर्कामा
परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको कन्सुलर विभागले हरेक कागजपत्र प्रमाणित गर्दा ५ सय शुल्क लिने गरेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र, प्रहरी रिपोर्ट, शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेसन लेटर, सवारी लाइसेन्सलगायतका कागजात प्रमाणित गराउँदा प्रत्येक पानाको शुल्क लिने गरेको छ ।
कागजपत्र प्रमाणित र रिपोर्ट लिन पनि सहज नभएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेका छन् । एउटा झ्यालमा सक्कल प्रमाणपत्र बुझाएर रूजु गराउने, त्यसपछि अर्काेमा गएर बैंक भौँचर भरेर दस्तुर बुझाउने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीहरु बताउँछन् । त्यसपछि तेस्रो झ्यालमा गएर कागजातको प्रमाणित गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन ।
जसले गर्दा सेवा लिन दिनभर त्रिपुरेश्वरको कन्सुलर विभागमा दिन बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । मेसो नजान्नेलाई यी तीन ढोकामा चाहार्दाचाहार्दै दुई दिन समय बित्ने गरेको पीडितहरुको भनाइ रहेको छ । छिटो सेवा लिन बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
यसरी हरेक सरकारी निकायमा पाइला पाइलापिच्छे विदेशमा रोजगारीमा जान लागेका र अध्ययनका लागि कागजात तयार पार्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण सेवाग्राही हैरान हुँदै आएको जनगुनासो व्यापक रुपमा बाहिर आइरहेका छन् ।
एकातिर सरकारका निकायले महंगो शुल्क लिएर छिटोछरितो सेवा दिदैन भने अर्काेतिर शुल्क महंगो लिएर ढिलासुस्ती गरेपनि विदेश जाने युवा युवतीको संख्या घटन सकेको छैन ।
दैनिक वैदेशिक रोजगार र अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको संख्या दैनिक १५ सयदेखि २ हजारसम्म रहेको छ । वार्षिक रुपमा ७ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश जाने गरेका तथ्याकंले देखाएको छ। विदेशमा अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको संख्या पनि बर्सेनि १ लाख ५० हजार भन्दा बढी रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस १६)
