(राजदरबारसंग निकट रहेर लामो समय प्रशासनमा काम गरेका पूर्व अतिरिक्त सचिव विहारीकृष्ण श्रेष्ठले नेपालमा उपभोक्ता समिति, आमा समूहजस्ता चर्चित अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याए । जो विश्वका लागि अनुकरणीय पनि बन्यो । खासमा मन्त्रीसंग उनको कहिल्यै तालमेल मिलेन सेवाकालमा । राजा वीरेन्द्रका भाषण लेख्ने श्रेष्ठलाई मन्त्रीले कारबाही पनि गर्न सक्दैन थिए । उनीसंग प्रधानमन्त्री पनि डराउँथे । यस्तै कारणले पनि होला श्रेष्ठले नेपालमा पहिलोपटक २०३९ सालमा विकेन्द्रीकरण ऐन ल्याएर कार्यान्वनमा लगे । यसमा प्रशासकको भूमिका जति हुनुपर्ने थियो त्यो भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेर दरबारलाई मनाएर श्रेष्ठले ऐन ल्याउने वातावरण बनाएका थिए । तिनै श्रेष्ठसँग अहिलेको स्थानीय तहको भूमिकाबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० अहिले स्थानीय तहले काम नगरेको भनेर धेरैले गुनासो गर्ने गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहले जनतालाई सेवाप्रवाह गर्ने कुरामा काम नगरेको उनीहरूका गुनासो हुने गरेको छ । तपाई पहिलोपटक नेपालमा विकेन्द्रीकरण लागू गराउने प्रशासक पनि हो । यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–नेपालमा संघीयता किन र कसरी आयो भन्ने कुराको विश्लेषण गरेपछि स्थानीय तहले काम गरेको वा नगरेको भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक हुन्छ । स्थानीय तह पुनसंरचना हुँदादेखि नै मैले भन्ने आएको थिएँ कि स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गतिलोसँग गर्न सक्दैन भनेर । यो एकप्रकारले तावाको माछा भुंग्रोमा परेको भनाईसंग मिल्दोजुल्दो छ । यो कुरा पहिला नै भनेको थिएँ अहिले पुष्टि हुन थालेको छ । अर्थात् स्थानीय तह अहिले जसरी पुनसंरचना गरिएको छ त्यो नै गलत थियो । त्यसको परिणाम अहिले देखिन थालेको हो । पुरानो कुरा गर्दा, नेपालमा वन उपभोक्ता समूह छ, यो पहिला अवधारणा ल्याएर कार्यान्वयनमा लैजाने मै हुँ । त्यो बेला पनि उपभोक्ता समूहमा को को आउँथे भन्ने कुरा नियाल्नुपर्छ । त्योभन्दा फरक कुरा गर्ने हो भने पनि पहिलेका गाविस, नगरपालिका वा जिविसमा को को जान्थ्यो ? भन्दा त्यहाँसम्म पुग्ने भनेका समाजको उच्च जाति र वर्ग नै पुग्ने हो । अर्थात् त्यो संस्थामा समाजका ठालुहरू नै पुग्ने हो । अनि त्यस्तै ठालुहरूले छानेका वा रोजेका मानिसहरू उपभोक्ता समूहमा पनि पुग्ने गरेका छन् । अनि ठालुहरूको काम भनेको जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने भन्दा आएको बजेटबाट आफ्नो निजी स्वार्थमा आर्थिक जोहो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यसैले नेपालमा विकास हुन नसकेको प्रमुख कारण स्थानीय तह भन्नुस् वा सरकारी निकायहरू ठालुहरूकै हैकम चल्ने निजी कम्पनीमा परिणत भएकाले हो । यो कुराको विश्लेषण गरेपछि मात्रै स्थानीय तहले काम गरेको वा नगरेको भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक हुन्छ ।
० तपाईको भनाईमा पहिला पनि स्थानीय निकायका प्रमुखहरूमा गाउँका ठालूहरू हुन्थे, अहिले पनि तिनै ठालुहरूले कब्जा गरेका छन् भन्ने हो ?
–हो, अहिले पनि गाउँका ठालूहरूकै हैकम छ, उनीहरूले नै कब्जा जमाएका छन । दलित, महिला, सीमान्तकृत समुदायबाट कति नै निर्वाचित भएर आएका छन् र ? जति निर्वाचित भएका छन् ती पनि सहायक भूमिकामा छन् । जति निर्वाचित छन् ती भनेका चतुर, धूर्त, चलाख बाहुन–क्षेत्री र नेवारहरू नै छन् । ती भनेका गाउँका ठालूहरू हुन् । उनीको स्वार्थ जनताप्रति उत्तरदायी हुने देखिन्न । अर्को कुरा पहिला ३९१५ वटा गाविस थिए । ती गाविसका अध्यक्षको भूमिका सानो संरचनाभित्र थियो । जनताप्रति उत्तरदायी बढी थियो । तर, अहिले ३÷४ वटा गाविस मिलाएर एउटा स्थानीय तह बनाइएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिको प्रमुख अहिले जनताबाट टाढा भएका छन् । पहिला जति नजिक थिए अहिले त्यति नै टाढा भएपछि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीपन पनि कम हुन्छ । त्यसको प्रभाव पनि देखिएको छ । जसले गर्दा जनताले सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनियमितता भोगिरहेका छन् । स्थानीय ठालुहरूमा एउटा कांग्रेस छ, अर्को नेकपाको ठालु छ । अर्को राप्रपाको होला । ठालुहरू पनि पार्टीमा ओत लागेका छन् । अनि हैकम चलाएर जनताको शोषण गरेर बजेटमा लुटतन्त्र मच्चाएका छन् ।
० दलीय संरचनाले ठालू प्रवृत्तिलाई कम गर्नुपर्ने होइन र ?
–मनमोहन अधिकारीले एउटा उपाय ल्याएका थिए प्रधानमन्त्री कालमा । अधिकारीले खासमा राम्रै उद्देश्यले ल्याएको हो जस्तो लाग्छ । अधिकारीले ल्याएको उपाय भनेको सर्वदलीय बैठक भन्ने थियो । गाउँको विकासमा सर्वदलीय बैठकले योजनाहरू पारित गरेर लागू भएमा विकास हुन्छ भन्ने अवधारणाले आएको जस्तो लाग्छ । तर, त्यो खासमा ठालुहरूको संगठित बैठकजस्तो भयो । अनि भ्रष्टाचार ब्यापक बढ्यो । मिलेर खाने प्रवृत्तिको विकास भयो । त्यसले गर्दा दलीय संरचनाले पनि गलत बाटो लिंदा के हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
० स्थानीय तहमा भद्रगोल प्रवृत्ति पहिलादेखि नै थियो अहिले त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो ?
–त्यही हो । पहिला आमा समूह, वन उपभोक्ता समूह निकै बलिया थिए । उनीहरूले राम्रो काम गरेका पनि छन् । त्यसको कारण खोज्नुपर्छ किन राम्रो गरे भनेर ? त्यसरी हेर्ने हो भने वन उपभोक्त समूह र आमा समूहले आफ्नो आवश्यकता आफै पहिचान गर्थे, अनि आवश्यकता अनुसारको योजना बनाउथे र कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्थे । जसले गर्दा ती सफल थिए । अनि समानतामा आधारित पनि थिए । किनभने त्यो समूहभित्रको गरीबलाई सेवा प्रवाहमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्थे । अर्थात् वन उपभोक्ता समूहले गरीबलाई बरु एकभारी दाउरा बढी दिन्थे । तर, ठालुहरूको संगठनले त्यो गर्दैैन । आफ्ना मान्छेलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने अनि बाँडेर खाने प्रवृत्ति छ । त्यो प्रवृत्ति र प्रशिक्षणबा हुर्किएको मान्छेले अहिले स्थानीय तह हाँकिरहेको छ अनि कसरी विकास हुन्छ ।
० तपाईको तर्क स्थानीय तहमा जनताले आफै योजना निर्माणमा सहभागी हुने अवसर नपाउँदासम्म काम हुँदैन भन्ने हो ?
–वन उपभोक्ता समूह, आमा समूहमा स्थानीहरू आफैले नियम बनाउँछन् लागू गर्छन् । अर्थात् जनता आफै शासनमा सहभागी हुन्छन् । यो अवस्था स्थानीय तहमा लागू हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकार जनताको शासनमा सहभागिताका लागि हो भनेर तर्क आउन सक्छ । तर, जनताले निर्वाचित गर्ने हो शासनमा सहभागिता हुँदैन । शासन सञ्चालनमा त्यही ठालूहरूमात्र हुन्छन् । उनीहरूले बनाउने कानून र गर्ने शासनले जनतामा उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी कम बोध गराउँछ । अहिले भएको त्यही हो । गाउँमा सिंहदरबार गयो भनियो तर, गाउँमा सिंहमात्रै गएको छ, दरबार त यतै छ । पहिलेका स्थानीय निकायको ५ खण्डका एक खण्ड बनायो । त्यसरी ५ खण्डबाट एक खण्ड बनाएपछि सेवा पनि एक खण्ड नै प्रवाह हुने भयो । उत्तरदायित्व पनि एक खण्ड नै हुने भयो । अनि गाउँमा सिंहदरबार कसरी पुग्यो भन्ने ? त्यस कारण गाउँमा सिंह मात्रै पुगेको छ । सरकारी बजेट तिनीहरूकै आहारा बनेको छ ।
० तपाईको स्थानीय तह पुनसंरचना नै गतिलो भएन भन्ने निष्कर्षमा हुनुहुन्छ कि क्या हो ?
–हो, विज्ञहरूको नामधारी व्यक्तिले समस्याको मुख्य कुरा पहिचान नगरी स्थानीय तह पुनसंरचना गरे । उनीहरूले पुनसरंचना गर्दा करलाई बढी ध्यान दिएको देखिन्छ । त्यो गलत थियो । धेरै गाविस र नगरपालिका गाभेपछि बढी कर संकलन हुन्छ र कर बढी उठेपछि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ठानेर उनीहरूले काम गरेको देखियो । स्थानीय तहको त्यो नै गलत अवधारणा थियो । विषयको जानकारी नभएका विज्ञहरू बनाएको भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने उखान चरितार्थ गर्दैछन् स्थानीय तह अहिले । नामधारी विज्ञले बनाएको स्थानीय तह पुनसंरचना गर्दा विगतमा हामीले पनि ५० भन्दा बढी त विकेन्द्रीकरणको अनुभव गरेका थियौं । पञ्चायतकालदेखि नै अपनाएको विकेन्द्रीकरणका समस्या के के थिए ? त्यसका सकारात्मक पक्ष के के थिए भन्नेसम्म पनि अध्ययन गरेनन् । पुरानालाई हेर्ने नै होइन भन्ने नाममा स्थानीय पुनसंरचना गरियो । जस्तो एउटा उदाहरण नै हेरौं । स्थानीय तहलाई दिएका २२ वटा अधिकार मध्ये एउटा अधिकार हो शिक्षासम्बन्धी । सिंहदरबारले शिक्षासम्बन्धी जे काम गरेको थियो त्यही काम स्थानीय तहमा हुने हो । त्यो स्थानीय तहमा शिक्षाको शाखा हेर्ने एउटा अधिकृतले हो । विचरा त्यो अधिकृतले नेपालको समग्रको नीतिको विषयमा के जान्दछ ? केन्द्रमा मन्त्री र सचिवले त शिक्षा प्रणाली र व्यवस्थाको ज्ञान राखेका छैनन् । कस्ता मन्त्रीहरू शिक्षामन्त्रालय सम्हाल्न आउँछन् र आएका छन् भन्ने हामीले अनुभूति गरेकै छांै । विषय विज्ञ नभई शिक्षाको शाखा सञ्चालन गर्न सकिदैन । अब मन्त्रालयमा नभएको विज्ञता हासिल गरेर त्यो शाखा अधिकृतले कसरी शिक्षा नीति बनाउँछ स्थानीय तहमा ? त्यो त गम्भीर समस्या भएन र ? यो संभव नै नहुने गरी संरचना बनाएर संरचनागत त्रुटि गरियो भन्ने मेरो बुझाई हो ।
० केन्द्रीय सरकारको कुरा गरौं । अहिले सरकार र प्रशासनको तालमेल मिलेको देखिदैन । सरकारलाई प्रशासनले किन असहयोग गरिरहेको होला ?
–राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासनबीच अहिलेमात्र होइन पहिला पनि यस्तै समस्या हुन्थ्यो । प्रशासनले आपूmलाई स्थायी सरकार मानेर जनताप्रति उत्तरदायी रहेको र आफ्नो विज्ञताको जनताको सेवा र देशको विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने ठान्यो भने सहज हुन्छ । त्यो भावना त मन्त्रीमा हुनुपर्छ । यस्तो भयो भने द्वन्द्व कम हुन्छ । पहिला त हामी प्रशासकहरू मन्त्रीले ल्याएको काम कसरी असफल पार्ने भन्नेमै केन्द्रित हुन्थ्यौं । अहिले पनि त्यस्तै त होला नि । आखिरमा मन्त्रीहरू पनि अर्का ठालु न हुन् । उनीहरू पनि स्वार्थ बोकेर आएका हुन्छन् । निर्वाचनमा गरेको खर्च उठाउन हरप्रकारका प्रयास गरेका हुन्छन् । पहिला नारायणहिटीमा अर्को ठालु थियो र मन्त्रीहरू पनि डराउँथे अहिले त त्यो पनि छैन । अहिले सबै ठालु भएर नै भ्रष्टाचार बढेको त हो ।
० त्यसो भए केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग पनि धेरै आशावादी हुनुहुन्न तपाई ?
–केपी ओलीसँग आवश्यकताभन्दा बढी अपेक्षा गरेको देखियो । त्यो गलत हो । ओली काकतालीले २०७२ पछि चर्चामा आए । जब भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसको विपक्षमा उभिंदा ओली राष्ट्रवादी नेताका रुपमा दरिए अनि उनीप्रति बढी अपेक्षा भए मानिसका । उनी साधरण व्यक्ति हुन् । उनीसँग भिजन छैन । टीम छैन । भारतको नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएका कारणले दुईतिहाईको मत ल्याएका हुन् । यो त एउटा चिठ्ठा न हो । यसलाई उपयोग कसरी गर्ने भन्ने उनको हातमा छ । पीएम ओलीमा हिरो भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने जस्तो भावना देखिन्छ । काम गराई पनि त्यस्तै छ । त्यसले त उनकै पार्टी र उनैलाई घाटा लाग्ने हो ।
० अब दुईतिहाई सांसदको सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीसँग पनि आशावादी नहुने हो भने के हुन्छ त ?
–‘समृद्धि समृद्धि’ भनेर बोलेर मात्र हुँदैन । अहिले समृद्धि चाहिएको पनि होइन । प्रदेश–२ का सांसदले जे गरे पनि हुने ? उनीले स्वाधीन प्रदेश भनेर घोषणा गर्न मात्रै बाँकी छ अरु सब गरिसके । सरकारले तिनलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दैन ? सार्वभौम मुलुकभित्र यसरी जे पनि गर्न पाइन्छ ? अधिकारको सीमा हँुदैन ? खै त प्रधानमन्त्री ओलीले काम गरेको ? देश नै रहेन भने के को समृद्धि ? त्यसकारणले सबैभन्दा पहिला ओलीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका छलफल आव्हान गर्नुपर्छ । संशोधन गर्ने भनेका संविधानसभाका बेलामा जनमत जे आएको छ त्यसै अनुससार हुनुपर्छ । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदामाथि जनमत लिंदा जनताले हिन्दू धर्मको पक्षमा र संघीयताको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसको विपरीत हतारहतार संविधान पारित गरियो त्यतिबेला । अब ओलीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर संघीयताबा फिर्ता भई हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ । त्यसपछि अरु काम गरे हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनको ३ बर्ष मै ठूलो समस्या आइसकेपछि यो शासन व्यवस्थाले काम गर्दैन भन्ने पुष्टि भयो । शासन प्रणाली नै गलत भएपछि त्यसको परिणाम पनि गलत हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको नै संगठनात्मक सुधार हो ।
