(सभापति पन्थले करिब १८ महिनादेखि समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन । यही २०८० फाल्गुण २० गते उनी राष्ट्रियसभाबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । यही बिचमा आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन कार्यक्रम परेकोले अपेक्षा बमोजिम समितिका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन नसकेको उनी स्वीकार्छन् । राष्ट्रियसभालाई राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुले कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो बनाएको आरोपप्रति उनी सन्तुष्ट छैनन् । गठबन्धन सरकारको काम, कारवाही राष्ट्रियसभाले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन, समितिले खेलेको भूमिकालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सभापति पन्थसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक )
० हाल तपाई राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास र सुशासन समितिको सभापति हुनुहुन्छ, समितिले के कस्ता भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त ?
–राष्ट्रियसभाको चारवटा विषयगत समिति मध्ये दिगो विकास तथा सुशासन समिति पनि एक हो । यस्ता समितिहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैमा छन् । तर, प्रतिनिधिसभाका समितिहरू मन्त्रालयगत हुन्छन् भने राष्ट्रियसभाका समितिहरु विषयगत रहेका छन् । त्यसैले हामीले मन्त्रालयगत भन्दा नि विषयगत अध्ययन गर्छौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकासको लक्ष्य, कार्यान्वयनको अवस्था, त्यसप्रतिको मूल्यांकनका साथै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने र सन्तुलित विकासतर्फ जोड दिने समितिको भूमिका रहेको छ ।
० समितिले गर्ने सन्तुलित विकास भनेको के हो ?
–सन्तुलित विकासको डाइनामिक पनि धेरै हुन्छ । एउटा प्रादेशिक सन्तुलनका साथै सातै प्रदेशमा विकासको सन्तुलन छ कि छैन भनेर समितिले हेर्दै आएको छ । यसका अलावा सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणबाट महिला, दलित, अपाङ्गता र पिछडिएका वर्गहरुमा समानता छ कि छैन, दिगो विकास लक्ष्यले अख्तियार गरेको १७ वटा लक्ष्यलाई समितिले प्mलो गर्दै आएको छ ।
० १७ वटा लक्ष्यमा सरकारबाट के कति काम भएको समितिले पायो त ?
–यहाँ भित्र पनि थुप्रै इन्डिकेटरहरू छन् । ती लक्ष्यहरूमा सन्तुलन छ कि छैन भनेर समितिले हेर्ने हो । समितिले लक्षित नेपालको आवश्यकता अनुसार १७ वटा लक्ष्यहरुलाई सन्तुलनमा राखेर नेपाल सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर सुशासन समितिले हेर्ने काम गर्दै आएको छ । कार्य क्षेत्र र समितिको काम र प्रकृतिको हिसाबले राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको दिगो विकासको लक्ष्य, कार्यान्वयनको अवस्था, सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवद्र्धनको विषयमा अध्ययन गर्दै आएको छ । नियमनकारी निकायहरूका लागि यी सबै बिषयलाई सुशासन नभइ हुँदैन । दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अवस्था र यसको लक्ष्मा समितिले अर्जुनदृष्टि राखेर काम गरेको छ ।
० तपाईंले अर्जुनदृष्टिको कुरा गर्दै गर्दा समितिले दिएको गाइडलाइन अनुसार सरकार अगाडि बढेको छ कि छैन ?
–सरकारले अख्तियार गरेको भनेकै संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) कै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हो । नेपाल युएनको मेम्बर पनि हो । त्यसैले युएनले अख्तियार गरेको सबै विषयहरु प्mलो गर्ने दायित्व सरकारको हो । यी विषयलाई नेपालमा अनुकूल हुने गरी सरकारले काम गर्यो कि गरेन भनेर अनुगमन र छ्लफल गर्दै निर्देशन दिने काम समितिले गर्दै आएको छ । यी कार्य पूरा गर्न पहिले सरकार र संसद भए पुग्थ्यो । तर, अहिले संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनदेखि नै सरकार, संसद, सरोकारवाला र सञ्चार जगत जस्ता निकायलाई पनि सँगै लिएर काम गर्ने गरेका छौं । सभापतिको हैसियतले पनि यी विषयलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नै पर्छ । सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने मात्र नभई, सरोकारवालालाई पनि जोड्ने काम समितिले गर्दै आएको छ ।
० सरकार हरेक वर्ष बिनियोजन गर्दै आएको बजेटको एक तिहाई रकम पनि पुँजीगत खर्च विकासमा लगानी गरेको देखिंदैन, अनि मुलुकमा दिगो विकास कसरी हुन सक्छ, यी विषयमा सरकारलाई समितिले कुनै सुझाव दिएको छैन ?
–दिगो विकास भनेको १७ वटा लक्ष्यभित्र नेपाल सरकारले आगामी सन् २०३० सालसम्म गर्ने सबै कार्यहरु पर्छन् । दिगो विकास, सरकार, पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट्टाछुट्टै लगानी भन्ने होइन । सरकारले गर्ने सबै पुँजीगत खर्च कतै न कतै १० वटा लक्ष्यमा टच हुनैपर्छ । ०७२ असोजमा जारी संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दैगर्दा मौलिक हक र अधिकारका विषय उल्लेख भएका छन । संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यी १७ वटा लक्ष्यमा पनि संगसँगै काम हुनुपर्छ । सरकारको हरेका क्षेत्रमा गर्ने खर्च र तोकिएको अङ्क दिगो विकासमा कतै न कतै कोडिङ भएर वा कुनै न कुनै उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी काम गर्नैपर्छ । तर, सरकारले त्यसरी काम गर्न सकेको छैन ।
० यी विषयका बारेमा किन समितिले सरकारलाई जानकारी नगराएको त ?
–सरकारले कोडिङ नै नगरी खर्च गरिरहेको छ । प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा समेत यस्तै समस्या छ । सरकारले १७ वटा लक्ष्यहरूलाई नै कोडिङ गरेर अगाडि बढ्ने बितिक्कै बिनियोजित बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, समाजिक न्याय, लै¨िक समानता जस्ता विषयहरूमा दिगो लक्ष्य पूरा हुन्छ । हाम्रो मौलिक हकहरु कार्यान्वयन हुँदा पनि दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन भएको मान्न सकिन्छ । सरकारले यी विषयमा ध्यान दिएको खण्डमा लक्ष्यहरु पूरा हुन्छन् नै । साथै, माथि उल्लेख गरेका इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर काम गरेको खण्डमा लक्ष्यभित्र पनि सन्तुलन मिल्नेछ र मिल्नैपर्छ ।
० सरकारले मुख्य लक्ष्य नै निर्धारण गरेको पाइँदैन, होइन र ?
–नेपालको प्राथमिकता गरिबी निवारण गर्ने होला । त्यस्तै, अफ्रिकी मुलुकले भोकमरी नियन्त्रण गर्ने होला । यस्ता विषयलाई इन्डिकेट गरेर सरकारले बजेट खर्च गर्ने हो । मुलुकले हरेक साल बिनियोजन गर्ने बजेट छुट्टै शीर्षक, कार्यक्रम र विकासमा लगानी गर्ने होइन । यी सबै विषयको एकाकार रुप भनेकै दिगो लक्ष्य नै हो ।
० भनेपछि अहिले तपाईंले माथि उल्लेख गरे झै सरकारले काम गरिरहेकोे छ त ?
–त्यसरी काम भएको छैन । पहिलादेखि नै हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले नयाँ संविधान बनाउनेतर्फ नै बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइयो । ०६३ पछि संघीयतालाई जोड दिए । यी सबै कुरा भन्दै गए, समृद्धिको लागि काम गर्ने भनियो । सबै थोक प्राप्त पनि भयो । तर, परम्परागत तरिकाले समृद्धि आउनेवाला थिएन । हामीलाई पुरानो संविधानले भएन र नयाँ चाहियो । ब्यवस्था पुरानोले भएन, नयाँ चाहियो र गणतन्त्र ल्यायौ । यी सबै कुरा पूरा भएसँगै मुलुकलाई विकास गर्ने मोडल पनि नयाँपन हुनुपर्दथ्यो । साथै हामीमा सोच पनि नयाँ आउनुपर्दथ्यो ।
० सरकारको नेतृत्व गरेका मुलुकका ठूला राजनीतिक दलहरुले त हिजोको भन्दा नयाँ ढंगले विकास गरेको दावी गर्दै आएका छन नि ?
–पहिले रोड मात्र बनाइदिए विकास भयो भन्ने थियो । अहिले हामीले वातावरणदेखि पृथ्वीलाई पनि जोगाउनै पर्यो । यी सबै विषयमा काम गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र साझेदारी पनि चाहिएको छ । यी सबै कुरालाई जोडेर नै सँगसँगै अघि बढ्ने, विकास सबै ठाउँमा एउटै तरिकाले गर्ने र युएनसंग आवद्ध १ सय ९३ देशहरूमा एकै फर्रम्याटमा विकास होस् भन्ने उसको लक्ष्य रहेको छ ।
० नेपालमा यूएनले लिएको सो लक्ष्य पूरा गर्न कति संभव छ त ?
–नेपालभित्रको सात वटै प्रदेशदेखि पालिकास्तरसम्म एउटै फर्रम्याटमा विकास होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना रहेको छ । देशको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार काम होस् र विकास गर्ने एउटा मोडल भनेको दिगो विकास लक्ष्य नै हो । हामीले जुनसुकै योजनामा काम गर्दा पनि प्राथमिकता फिक्स गर्नै पर्छ । हामीले अहिले खर्च मात्र गरिरहेका छौँ । त्यसले साँच्चै परिवर्तन पनि ल्याएको छ त भनेर देखाउने भनेकै दिगो विकासको लक्ष्य भित्र पर्दछ । त्यो इन्डिकेटरलाई पूरा गर्नेगरी हामी अगाडि बढ्नै पर्छ । मिसन एउटै बनाउन सकियो भने हामीले खोजेको दिगो विकास लक्ष्यले पूरा हुन्छ नै ।
० मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि यी अवस्थामा केही परिवर्तन आएका छन कि छैनन, यदि नभएको भए समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनहरू कत्तिको कार्यान्वयन भएको पाउनु भएको छ ?
–हामीले यी विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई नै बोलाएर दिगो विकासमा समेटिएका सबै विषयका बारेमा छलफल गरेका छौँ । हामीले भनेको उसले गरेको काम जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको विषयहरूमा लक्ष्य पूरा भएको छ कि छैन, भनेर समय समयमा अध्ययन गर्दै आएका छौं । सरकारले काम गरिरहेको छ तर, ठिक ठाउँमा रिजल्ट आउने गरी काम गराउनको लागि समितिले नै अग्रसर भएर भूमिका खेल्दै आएको छ ।
० वर्तमान गठबन्धन सरकारको कामप्रति समिति कत्तिको सन्तुष्ट छ ?
–सरकारको काम गराइप्रति समिति सन्तुष्ट छैन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा भएको छैन । फेरि केही नभएको भन्ने पनि होइन । आम नागरिकले चाहेको जस्तो रिजल्ट आउने गरी सरकारले काम भएको छैन । दिगो लक्ष्यका इन्डिकेटर नै पूरा हुनेगरी काम भएका छैन् । हाम्रो समितिले सरकारलाई यहीँ विषयमा ध्यान दिन जोड गरेको छ । हाम्रो अर्जुनदृष्टि भनेको पनि यहीँ नै हो । यो सरकारको काम गराइमा नै ठुलो समस्या छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा पनि सन्तुलन छैन । प्रादेशिक रुपमा पनि सन्तुलन छैन । सुशासन र लै¨िकलगायतका धेरै ठाउँमा समस्या छ । अपेक्षाकृत रुपमा काम भएका छैनन् । समितिले यस सम्बन्धमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको छ ।
० हिजोका दिनमा हामी कुन ठाउँमा चुक्दा यस्तो समस्या आएको हो नि ?
–सबैको ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित भयो । त्यसपछि कार्यान्वयनतर्फ लाग्यौ । ०७२ सालमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आइडोलोजीलाई छोडेर संविधान निर्माण गरे । समृद्धि हाम्रो यात्रा भनेर यही एजेन्डामा भोट मागेर ०७४ सालमा चुनाव जित्ने काम भयो । तर, सरकार गठन भएसँगै समृद्धि कहाँबाट र कसरी आउँछ भन्ने ठाउँ पत्ता लगाउन अलमल भयो । त्यतिखेर हामीले खबरदारी पनि ग¥यौ । समृद्धि पूरा भयो भएन त्यो समीक्षाको विषय बन्न सकेन । काम गरेर देखाउने सवालमा भने हामी एक ठाउँमा उभिन सकेनौ ।
० वर्तमान गठन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुले २०७९ साल मंसिरमा चुनाव लड्दा मुलुकमा सुशासन र समृद्धि ल्याउने उद्घोष गरेका होइनन् र ?
–०७९ सालको निर्वाचनमा सबै राजनीति पार्टीहरुले सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारा दिएर जनतामाझ गएका थिए । एजेन्डाको हिसाबले कहिले समृद्धिको नाममा त कहिले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा राजनीतिक पार्टीहरू उभिएको पाइयो । तर, रिजल्ट निकाल्ने काम भने अझै हुन सकेको छैन । सुशासन र सामाजिक न्याय बिना हामी समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । संविधान जारी भएपछि विकासको आधुनिक कन्सेप्ट भित्र सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि नै परेको थियो । हामीले पहिला समृद्धि लेख्यौ, छलफल चलाएर काम गर्न खोज्यौ पनि । तर, अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गरेनौं । फेरि हामीले अहिले आएर सुशासन भनिरहेका छौं ।
० तपाईंको आशय सरकारको मूल लक्ष्य पहिचान भएन भन्ने हो ?
–हो । अब आगामी ०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा सामाजिक न्याय भन्ने आउला । त्यसैले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले अर्जुनदृिष्ट केमा लगाउने भन्ने कुरामा असफल भइरहेको छ । त्यसैले पनि अहिले हामीले पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाउदा राष्ट्रिय योजना आयोगसँग धेरै वटा छलफल पनि गर्यो । ती योजनाहरुमा अहिले पहिला सुशासन लेखेको छ । त्यसपछि सामाजिक न्याय र समृद्धि भएको छ । जसले गर्दा बल्ल हामी ठीकै ठाउँमा पुगेका छौँ । कुन अघि र पछि गर्ने भन्ने कुराले विकास अलमलमा परेको छ । यी सबै कुराहरूलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूले फोकस गर्छ नै ।
० राष्ट्रियसभाले दिएको निर्देशन वा गाइडलाइन सरकारले कार्यान्वयन नगरेको गुनासो बाहिर आएका छन, तपाईंलाई चाहिं के लाग्छ नि ?
–शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा राज्यका तीनवटा मुख्य अङ्गहरू रहेका छन् । न्यायपालिकाले आदेश र फैसला गरी ठिक र बेठिक छुट्ट्याउँछ । संसदहरुले आफूले बनाएको सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ । त्यसैले संसद वा अन्तर्गतका समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छ । खासमा कार्यपालिकाले सरकारलाई निर्देशन दिने होइन । तर, प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसमेतले निर्देशन दिने गरेका छन् । मन्त्रीदेखि सचिवहरूले काम पो गर्नुपर्यो । निर्देशन र आदेश दिने निकाय अर्कै छ नि । यो कुरा कार्यपालिकाले बुझ्न जरुरी छ । पदमा बस्नेले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । उनीहरु संसदको निर्देशन पालना नगरी आफै निर्देशन ठोक्छन् । यसकारण संसद अन्तर्गका समितिले दिएको निर्देशनको पालना नगरेको कुरा सत्य हो ।
० समितिहरुले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारलाई अनावश्यक निर्देशन दिने गरेको बताइन्छ नि ?
–संसदीय समितिले पनि अध्ययन वा छलफलको आधारमा निर्देशन दिने हो । सरकारले यतिसम्म काम गर्न सक्छ भनेर वा सस्तो लोकप्रियता भन्दा पनि काम हुने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ढंगपूर्ण तरिकाले निर्देशन भएपछि सरकारले पनि त्यसलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । संसदको निर्देशनले नै सरकार सुध्रिने हो । सरकारले राम्रो काम गर्ने बित्तिकै लोकप्रियता स्वत बढ्छ ।
संसदको निर्देशन सरकारलाई अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुबै हिसाबले फाइदा हुन्छ नै । यसकारण सरकारले समितिले दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न मिल्दैन । बरु निर्देशन उपर समस्या छ भने फेरि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुप¥यो । समग्रमा भन्नुपर्दा संसदले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कुरा सत्य हो ।
० यी कुराहरु बताईरहँदा सरकारले संसदको निर्देशनलाई महत्व नदिनुको कारण विज्ञको सभा भन्ने तर आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई व्यवस्थापन गर्दा समितिका निर्णय कार्यान्वयन नभएको बताइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–राष्ट्रियसभाको जुन मर्यादा छ, त्यो कायम गर्ने कुरामा आम बुझाई अलि फरक रहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस जे छ, त्यसका आधारमा राष्ट्रियसभालाई उच्च राख्ने कुरा दलदेखि माननीय सदस्यहरूले पनि सोच्ने कुरा हो । सरोकारवाला पनि राष्ट्रियसभा फरक नै हो भनेर सोच्नुपर्छ । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा दुबै उस्तै हो भनेर नै समस्या आएको हो । संविधान अनुसार राष्ट्रियसभा भनेको माथिल्लो र ठिक सभा हो । साथै, विज्ञ, जेष्ठ र समावेशी सभा पनि हो । यसमा राष्ट्र र प्रदेशहरुको सन्तुलन रहेको छ । संघीयताको प्रतीक पनि राष्ट्रियसभा नै हो । त्यसैले त्यहीँ खालका विज्ञलाई ल्याएर सभालाई परिपक्व बनाउनु पर्ने हो । संविधान अनुसार काम भयो भने यो ठिक छ । तर, एकथरीले थन्काउने सभा मात्र बनाए भने भोलि प्रतिनिधिसभाको पनि यहीँ हालत हुन्छ । थन्काउने भन्दा पनि काम गर्ने सभा बनाउनु पर्यो ।
० यो राष्ट्रिय सभाप्रति तपाईंले चाहिं के कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
–विगतको अभ्यास नै ठिक भएन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०८० सम्म आइपुग्दा ४ पटक भइसक्यो । सुरुवातमा सभाको दुरुपयोग नै भयो । यसमा नकरात्मक टिप्पणी पनि गरियो । अहिले धेरै कुरा सुध्रिएको छ । तर, केही कुरा बिगे्रका पनि छन् । यसपटक विज्ञदेखि मिडियालेसम्मले पनि राष्ट्रियसभालाई मर्यादित बनाउन जोड दिएका छन् । जसका कारण यसलाई सही ठाउँमा पु¥याएर नेताहरूलाई पनि सच्याउँला भन्ने अपेक्षामा गरेका छौँ ।
० प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पुन ल्याउँदा राष्ट्रियसभाकै गरिमा घटेको हो भन्ने भनाईहरु पनि बाहिर आएका छन् नि ?
–राष्ट्रियसभालाई थन्क्याउने सभा बनाइयो भने यसको गरिमा नै घट्छ नै । यस्तो काम राजनीतिक दल र नेताहरु कसैले गर्नु भएन । नेता आफैंले पनि राष्ट्रियसभाको गरिमा घट्ने गरी म जान्न भन्न सक्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । दलहरूले नै विज्ञता भएकोलाई छनोट गर्ने र सभाको गरिमा बढाउने गरी पठाउनुपर्छ ।
० तपाईंको ६ वर्षे कार्यकाल २०८० फागुन २० गते सकिँदैछ, यो अवधिको अनुभवले यसो गर्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही सुझाव छन् कि ?
–मेरो कार्यकालप्रति म सन्तुष्ट नै छु । संविधान जारी भएपश्चात पहिलो आम निर्वाचनपछि पहिलो ब्याचकै रुपमा राष्ट्रियसभामा पुगेको हुँ । यो अवधिमा संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक, अधिकार कार्यान्वयन गर्ने देखि छलफल गर्नेसम्मको अनुभव बटुल्न सकें । संविधान लेख्न नपाए पनि कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पुगियो । जसले गर्दा म संतोषजनक नै छु ।
० तपाईंले माथि राष्ट्रियसभा गठन हुँदादेखि नै कमजोरी भएको बताउनु भयो, किन ?
–राष्ट्रियसभाको गठन गर्दा नै यसलाई कमजोर पारियो । अब यसतर्फ हामी सजग हुनैपर्छ । प्रतिनिधिसभालाईभन्दा पनि राष्ट्रियसभालाई फरक बनाउने हिसाबले काम गर्न माननीयहरुले कदम चाल्नुपर्छ । नयाँ आउनेहरुले पनि त्यहीँ गर्नुपर्यो । विधि र कानून निर्माणका हिसाबले कतिपय मान्यता र नजिर पनि स्थापित गरेका छौँ । हामीले ६ वर्षमा बुझेका र भोगेका विषयहरुलाई नियमावली संशोधन गरेर भएका अभ्यासहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ । यी सबै तरिकाले राष्ट्रियसभालाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ । नयाँ माननीयले पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ । हामी सांसद नभए पनि खबरदारी गरिरहने छौँ ।
० अन्त्यमा, केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
–संसदका जनप्रतिनिधि भनेका पहिलाको जस्तो संविधान र व्यवस्था केही पनि होइन । त्यसैले हामी परम्परागत हुनु भएन । किनभने यसअघिका सांसदहरुले वडा अध्यक्ष, मेयर र मन्त्रीले गर्ने काम पनि गरेका छन् । अब अहिले तीनै तहमा सरकार छ । तीनै तहका कार्यपालिकाले आ–आफ्नै अधिकार क्षेत्रका काम गर्ने हो । त्यसैले फरक परिस्थितिमा म फरक ढंगले काम गर्नुप¥यो । संवैधानिक भूमिकाबाट विचलित नभइ एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण नगरी काम गर्नुपर्यो । साथै, सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर जनताको पक्षमा काम गर्न लगाउनु पर्यो । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन ७)
