काठमाडौ । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटमा पेसी तोकिएको छ । शाहले निर्वाचन खर्चको विषयमा आफूमाथि गरेको जरिवाना र कारवाहीको निर्णय बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिर्ता गराएका थिए । उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा आज पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । पेसी पहिलो नम्बरमा रहेको छ । आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही रहेको र एकपटक पनि मौका नदिएकाले रोक्न अन्तरिम आदेशको माग बालेनले रिटमा गरेका छन् ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले काठमाडौ महानगरका मेयर बालेनसहित देशभरका स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो् । रिटमा उनले आफूले समयमै पेस गरेको तर पनि जरिवानाको निर्णय भएकाले उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी काठमाडौं महानगरमा लौरो चिह्न लिएर स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका थिए । मेयर बालेनको रिटमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेस गरेको दाबी गरिएको छ ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेस गरेको मेयर बालेनले दाबी गरेका छन् ।
समयमा खर्च विवरण नबुझाएको देखिएको भन्दै आयोगले सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो ।
६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।
