काठमाडौं । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षवीच बढ्दो दुरीले २०८१ जेठ १५ गते आउनै पर्ने बजेट पनि समस्यामा फसेकाे देखिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट आउनैपर्ने हुन्छ । तर, जेठ ९ गतेसम्म पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित त परको कुरा छलफलसमेत हुन पाएको छैन ।
यी दुई प्रकरणले वाम सरकारलाई संसद निरन्तर चलाउनका लागि सजिलो देखिएको छैन । यसैले, उच्च स्रोतका अनुसार सरकार संसद बन्द गर्ने मुडमा पुगेको छ । संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छ्न् ।
नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्रै सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था रहेको छ । तर, अहिले प्रतिपक्ष निरन्तर रुपमा विरोधमा रहेका कारणले गर्दा संसद सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएको छ ।
सोही कारणले गर्दा बजेट अधिवेशनको आयुमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगीको आरोपमा दिएको अभिव्यक्तिले प्रतिपक्षलाई थप चिढ्याउने काम गरेको छ भने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका मालिक कैलाश सिरोहियाको नागकरिता प्रकरणमा पक्राउले प्रमुख प्रतिपक्षसँगकाे संसदकाे दुरी झनै बढाउन थालेको छ ।
यी दुई प्रकरणले वाम सरकारलाई संसद निरन्तर चलाउनका लागि सजिलो देखिएको छैन । यसैले, उच्च स्रोतका अनुसार सरकार संसद बन्द गर्ने मुडमा पुगेको छ । संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेका छ्न् ।
स्रोतहरुका अनुसार, सरकारले अन्तिम विकल्पको रुपमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका कारणले पनि रवि लामिछानेको सहकारी ठगीबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटेको छैन । सहमतिका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरेको पनि स्रोतहरुले बताएका छन् ।
लामिछानेलाई कन्भिन्स गर्ने वा उनीमाथि दबाब बढाउने काम सरकारले गरेको छैन । त्यसैले, प्रचण्डले पनि अध्यादेशको बाटो खुला गरेको बताइन्छ । २०८१ जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत जबर्जस्ती लिएको घटनाले पनि उक्त कुराको पुष्टि गरेको पनि बताइन्छ । त्यसैदिनदेखि अध्यादेशको बाटो खुलेको पनि स्राेतकाे दावी छ ।
