खस्यौली, १६ मङ्सिर (रासस) : प्रदेश नं ५ का विभिन्न नदी तथा खोलाबाट जथाभावी रुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी तथा निकासी हुन थालेकामा प्रदेशसभाका सदस्यले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको आज बसेको बैठकले अवैध रुपमा भएको नदीजन्य पदार्थको चोरी तथा निकासीलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको भन्दै नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लाई संशोधन गरी लागू गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष दधिराम न्यौपानेले नदीजन्य पदार्थ सबै ठाउँमा देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसबाट सरकारलाई कति राजश्व आएको छ भने । उनले यस वर्षको गत असोजदेखि नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ लागू हुने भनिएप नि कार्यविधि पूर्ण नभएकाले लागू नभएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँको सडक सडकमा नदीजन्य पदार्थ आएको बताए ।
सभापति न्यौपानेले सो सम्बन्धमा प्रदेश नं ५ का अर्थ, उद्योग तथा पर्यटनमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेर विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिए । समितिका सदस्य तुल्सी चौधरीले स्थानीय तहका लागि नदीजन्य पदार्थ केही खुकुलो बनाए पनि ठेकेदारका लागि नदीजन्य पदार्थ ढुवानी तथा निकासीमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशसभा मातहतको अनुगमन समिति आवश्यक भएको बताए ।
समिति सदस्य थानकुमारी थापाले नदीजन्य पदार्थ नेपालबाट भारत गएको देखिएको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापन आवश्यक भएको बताए । समिति सदस्य सुनिता ठठेरले मर्चवार क्षेत्रको नदीबाट नदीजन्य पदार्थ भारत निकासी गरेको जानकारी दिँदै यसको नियन्त्रण जरुरी भएको बताए ।
समिति सदस्य डा कृष्ण न्यौपानेले नदीजन्य पदाथको दुरुपयोग र राजश्वमा चुहावट नहुने गरी कार्यविधि निर्माण आवश्यक भएकोमा जोड दिँदै नदीजन्य पदार्थ निकालेर त्यसलाई डम्पिङ गर्दा महङ्गो हुन गएको बताए । समितिका सदस्य तुलाराम घर्तीमगरले नदीजन्य पदार्थको संरक्षण सबैको चासोको विषय भएको बताए ।
रुपन्देही, नवलपरासी, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, पाल्पालगायतका जिल्लाबाट नदीजन्य पदार्थको दोहन बढी मात्रामा भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
घटेन अवैध नदीजन्य उत्खनन
घोराही, १६ मङ्सिर (रासस) : यस आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को साउन महीनादेखि यता जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा १५३ वटा सवारी साधन नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खनन गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
समन्वय समितिका राजश्व शाखाका नायब सुब्बा जीवराज पौडेलका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर पहिलो सातासम्म नियन्त्रणमा लिइएका १४४ ट्र्याक्टर, छ टिपर र तीन जेसिवीबाट जरिवाना असुल गरिसकेको छ ।
साधन तुलसीपुरको ग्वार खोला, देउखुरीको राप्ती नदी आसपास, घोराहीको कटुवा खोलालगायतका स्थानबाट ती सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति दाङले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा वर्षमा पनि ३९९ वटा सवारी साधनलाई कारवाही गरेको थियो ।
नदीजन्य पदार्थ अवधै उत्खननलाई पूर्ण निरुत्साहित पार्ने भन्दै समितिले निरन्तर अनुगमनको क्रममा सवारी साधन धनीलाई कारवाही गरिएको थियो । नदीजन्य पदार्थको धेरै चोरी निकासी हुनुमा स्थानीय निकायले गरेको अलमल नै मुख्य कारण भएको उनको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपाली नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि समयमा ठेक्का नखोल्दा अवैध चोरी निकासी बढेको बताए । ‘‘धमाधम निर्माणका काम भइरहेका छन् । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अत्यधिक माग छ, तर खोला सबै बन्द गरिएका छन्’’ उनले भने ।
स्थानीय निकायले प्रर्याप्त तयारी नगर्दा चोरी निकासी बढ्दै गएको छ । केही समय अगाडि मात्रै बबई गाउँपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही र राप्तीका केही स्थानका खोलामा उत्खननको लागि ठेक्का शुरु भएको छ ।
