काठमाडौँ, २० साउनः नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए–नेपाल) ले देशभरका कारगारमा रहेका विपन्न कैदीबन्दीका लागि निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो–बोनो) सुरु गरेको छ । यसका लागि एसोसिएसनले संस्थाका सदस्य अधिवक्ता जनार्दन बञ्जाडेको संयोजकत्वमा ‘निःशुल्क कानुनी सेवा सहयोग समिति’ गठन गरेर परिचालन गरेको छ ।
डीएलए–नेपालले अभियानको सुरुआत गर्दै आज काठमाडौँ चारखालस्थित डिल्लीबजार कारागारका कैदीबन्दीहरूसँग निःशुल्क कानुनी सेवाबारे अन्तरक्रिया गरेको छ । डीएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको प्रमुख आतिथ्य, सहयोग समिति संयोजक बञ्जाडेको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कारागार प्रशासक रोमबहादुर राउत, डिएलएका महासचिव अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक कपिलजङ्ग शाही विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो ।
सहयोग समितिका सहसंयोजक अधिवक्ता गोविन्दराम परियारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा कारागारमा रहेका करिब साढे सात सय कैदीबन्दी सहभागी रहेको जानकारी दिनुभयो । पैसा अभावमा कानुन व्यवसायी राख्न नसकी थप कानुनी उपचारबाट वञ्चित भएकालाई लक्षित गर्दै अभियान सुरु गरिएको डिएलए नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले जानकारी दिनुभयो । “डिल्लीबजार कारागारबाट आज यो अभियान सुरु गरेका छौँ, पहिलो चरणमा उपत्यकाका जेल र त्यसपछि अभियानलाई देशव्यापी बनाउनेछौँ”, केसीले भन्नुभयो, “कानुन व्यवसायीको आवश्यकता भएका तर शुल्क तिर्न नसक्ने कैदीबन्दीले कारागार प्रशासनमार्फत जानकारी गराएपछि हामीले सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ ।”
—
