(सापकोटा सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रनम्बर १ बाट संघीय प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विस्थापित गरेर प्रतिनिधिसभाका ठूला दुईदल नेपाली काँग्रेस र एमालेले २०८१ असार महिनाको ३१ गते सरकार गठन गरेको भएपनि कानूनसम्मत नरहेको उनले दावी गरे । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र संविधान संशोधनका लागि नयाँ सरकार गठन गरेको डंका पिटेपनि सहज नरहेको दावी सांसद सापकोटाले गरेका छन् । यसको मूल कारण राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र सवैभन्दा ठूलो दल रहेकोले सहज नभएको तर्क उनको रहेको छ । साथै, ०७२ सालमा संविधानसभावाट जारी संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले कुण्ठित गर्न खोजेको खण्डमा आम नागरिकले स्वीकार नगर्ने उनले ठोकुवा गरे । महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्गलगायतले विद्रोह गर्नसक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । यी ठूला दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्दैमा राजनीतिक स्थिरताको डंका पिटिनुलाई उनले अस्वाभिक ठानेका छन् । उनीहरुका बिचमा भएको सात बुँदे संझौताले पनि सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, मुलुकको हित, परिवर्तन र छलाङ मार्नसक्ने कुनै संकेत नदेखिएको उनको भनाई छ । उल्टै विगतमा आफूहरुले गरेका कमी कमजारी, भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने, पूर्ववर्ती सरकारले सुशासनका पक्षमा चालेका कदमप्रति तर्सिएर एक ठाउँमा उभिन पुगेको उनले दावी गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि बिचौलिया र विदेशीहरुको उक्साहटमा एकजुट भएको सापकोटाको तर्क रहेको छ । संसदमा विपक्षी दलको संख्या अति नै न्यून रहेकोले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने विषयमा बढेको आशंका, मुलुकको आगामी राजनीति, नेकपा माओवादी केन्द्रको रणनीतिलगायतक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौलागाईंले सांसद सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० वर्तमान सरकार संसदका दुई प्रमुख ठूला दल मिलेर गठन भएको छ, यो विषयलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ ?
–यो सरकार गठनमा खासै सैद्धान्तिक धरातल र आधार त केही देखिएको छैन । संविधान संशोधन र स्थिरता दुईवटा नारा मात्र दिएको पाइएको छ । संभवत यी दुबै विषय सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा पनि मिल्दैन र मेल खाएको देखिदैन ।
० तपाईंको विचारमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमामा किन मिल्दैन ?
–संसदीय कोर्षबाट हेर्दा पनि सरकारको नेतृत्व संसदको ठूलो पार्टीले गर्नुपर्ने थियो । तर, यो त भएको छैन । अर्को कुरा उहाँहरुले राजनीतिक स्थिरताको विषय अगाडि सार्नुभएको छ । यदि त्यसो हो भने आलोपालो सरकार गठन केका लागि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । त्यसैले यसमा सैद्धान्तिक धरातल पनि छैन । र, व्यवहारिक हिसाबले कुरा गर्दा र संसदीय अभ्यासको कोणबाट हेर्दा पहिलो पार्टीलाई पनि दिनुभएको छैन भने आलोपालोको कुरा सात बुँदे सहमतिमा गरिसक्नु भएको छ ।
० दुई ठूला दलले राजनीतिक स्थिरताका लागि नै यो कदम चालिएको दावी गरेका छन् नि, होइन ?
–यो उनीहरुले सार्वजनिक खपतका लागि बोलेका हुन् । त्यसो होइन भने किन आलोपालो सरकारको कुरा गरेको त ? एउटै दलको नेतृत्वमा आगामी आम निर्वाचनसम्म जाने आँट किन नगरेको प्रश्न उनीहरुप्रति नै तेर्सिएको छ । जहाँसम्म स्थिरताको कोणबाट हेर्दा संभव देखिंदैन । संविधान संशोधन संख्यात्मक हिसावले मात्र पनि हुनु हुँदैन । यो वैचारिक, राजनीतिक र शास्त्रीय प्रकारकै विषय हो । संख्याको हिसावले हेर्दा प्रतिनिधिसभामा उहाँहरुले दुई तिहाइ पु¥याउनु होला । तर, राष्ट्रियसभामा सबैभन्दा ठूलो दल त माओवादी केन्द्र नै रहेको छ नि । यो कुराको हेक्का उनीहरुले राख्नै पर्दछ ।
० तपाईंको आशय सरकारले चाहँदैमा सजिलै आफू अनुकूल संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन् भन्ने हो ?
–दुई तिहाई पु¥याउनसक्ने स्थिति छैन । आम रुपमा राजनीतिक सहमति नभइकन उहाँहरुले राष्ट्रिय चासोका विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ । सरकारलाई मन लागेर मात्रै संविधान संशोधन गर्ने कुरा त भएन । वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएको जनता समाजबादी पार्टी (उपेन्द्र यादव लगायतकाहरुले) वर्तमान संविधान जारी भएपछि जलाउँदै हिंडेको हेक्का सरकारमा बस्नेलाई पनि होला । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै उनीहरुलाई संझाएर मूलधारमा ल्याउनु भएको हो । आज सरकारलाई हिजो संविधान जलाउनेहरुले नै समर्थन गरेर सँगै पनि हुनुहुन्छ । संविधान संशोधन गर्दा यी विषयहरुलाई पनि ख्याल गरेर हल गर्न‘पर्ला नि ।
० नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि संविधान जारी गर्दा फरक मत राखेको थियो, होइन ?
–नेकपा माओवादी केन्द्रले वर्तमान संविधान जारी गर्ने समयमा ८ वटा बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको र त्यसपछि मात्र जारी गर्न सहमति जनाएको थियो । त्यसैले, यो बिचमा सरकार गिराउने र निर्माण गर्ने जे जस्ता खेलहरु चलिरहेका छन, त्यसबेला नै भएका कमीकमजोरीका कारण मानिन्छन् । यी विषय घटनाक्रमहरूको अन्तरालमा आएर सार्वजनिक खपतका लागि सेल्स गरिएको एजेन्डा मात्र हुन् जस्तो मलाई लाग्छ । दुई ठूला दलले भित्री मनैदेखि संविधान संशोधन गर्न खोजेका पनि छैनन् । तत्कालका विकसित घटनाक्रमलाई मत्थर पार्न र विषयलाई विषयान्तरको लागि मात्र उनीहरु सरकारमा गएका हुन् । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा सरकारमा बसेर चुनावमा जानका लागि गरिएको स्टन्टबाजी र वातावरण तयार गर्ने काम उनीहरुले गरेका मात्र हुन् ।
० तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड बढाएर १० प्रतिशत पु¥याउने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउने योजना सरकारको रहेको कुरा बाहिर आएका छन, संसदमा प्रतिपक्षी बेञ्चमा रहेको तपाईंको दलले यो विषयलाई कसरी लिएको छ त ?
–हाम्रो संविधानले नै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने भनेको छ । हामीले भन्दै आएको मल्टिपार्टी सिस्टम पनि यही नै हो । तर, सत्तागठबन्धनले दुई दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न खोजेको भान हुँदैछ । उनीहरुमा यस्तै रवैया रहिरह्यो भने आगामी निर्वाचनमा नेपाली जनताले उनीहरुको हैसियत देखाईदिने छन् । संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाए भने मतदाता जनताले यी ठूला दललाई राष्ट्रिय पार्टी नबनाइदिन पनि सक्छन् । विगत ०६५ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचमा यी दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले क्रमश ३७ सिट र ३२ सिटमा खुम्चिएको विगत पनि बिर्सनु हुँदैन । यतिखेर उनीहरु ठूलो पार्टी होलान् । तर, नेपाली जनताले आजीवन ठूला पार्टीका लागि जनमत दिएको त होइन होला नि ।
० संविधानमा रहेको कमीकमजोरीलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्न खोेज्दा अहिले देखि नै तपार्इंहरुको किन असहमति ?
–सयौं फूलहरुलाई फुल्न दिनुपर्छ र साझा फूलबारीकै रुपमा विकास गर्न‘पर्छ भन्ने संविधानको स्पिरिट सही छ । तर, थ्रेसहोल्ड बढाउने भन्ने सम्बन्धमा कताकता निरङ्कुशताको गन्ध आउँछ नै । अर्को कुरा, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमाथि हमला गर्न खोजेको आभास मिलेको छ । जसलाई मैले संविधानको मुल मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको अर्थमा बुझेको छु । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै संविधानको मूल मर्म मानिन्छ । तर, थ्रेसहोल्ड लगाएर निरङ्कुशताको परिकल्पना गर्दै समावेशी र समानुपातिकमाथि हमला गरेर अपमान गर्ने कोसिस भइरहेका छन् । संशोधनको नाममा संविधानमाथि ठाडो हस्तक्षेप र चुनौती दिने अर्थमा बुझ्नुपर्ने भएको छ ।
० माओवादी केन्द्रले संसदको ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा विधिसम्मत हुन नसकेको बताउदै आएको छ, यसबारेमा अलि प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
–उहाँहरुले बाराम्वार भन्दै आउनु भएको थियो, ३२ सिटले हामीलाई हल्लाउने र जुधाउने भनेर । साँच्चै जनमतको सम्मान गर्ने हो भने त प्रतिनिधिसभाको पहिलो शक्तिलाई किन प्रधानमन्त्री नबनाएको त ? ३२ सिटलाई दिनु गलत थियो भन्ने यतिखेर सच्याएर किन अगाडि बढ्न नसकेको भन्ने प्रश्न त उठेकै छ । यो त बुढानीलकण्ठले बालकोटलाई सत्ता बुझाएको अर्थमा लिनुपर्छ । बुझाउनुको पछाडि केही रहस्य पनि छन । यी बिषयहरु पनि बाहिर आएकै छन् । त्यसैले उहाँहरुको सत्तागठबन्धनमा पवित्र उद्देश्य पनि छैन । आफैं स्वयम् मिलौं भनेर मिलेका पनि होइनन् । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले संसदकै रोस्ट्रमबाट ती कुरा भनिसक्नु भएको छ । उहाँहरु मिलेको होइन, कसैले मिलाइएको हो । विदेशी शक्तिका कुनै इच्छा पूरा गर्नका निमित्त उनीहरुलाई मिलाइएको हो भन्ने विषय बाहिर देखिएकै छ ।
० दुई ठूला दललाई मिलाएर माओवादीलाई सरकारबाट हटाउने काम कसले गरेको हो जस्तो लाग्छ त ?
–नेकपा माओवादीले आफ्नो दस्ताबेजमा राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने भनेर उल्लेख गरेका थियौं । त्यो संभव भइसकेको छ । अब हाम्रो मुख्य कार्यभार र चुनौती भनेको दलाल नोकरशाही र पुँजीपतिहरुसँग हुन्छ भन्दै आएका छौं । अहिले ठ्याक्कै त्यो कुरा देखिएको छ । दलाल, पुँजीवादीले नै माओवादीलाई सरकारमा रहन दिएन । यती, ओम्नी जस्ता कैयन नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डहरु घटेका छन् । त्यसको विरुद्ध उभिदा हामीमाथि निरन्तर प्रहार हुँदै आएको छ । कि त दलाल पुँजीवादसँग सम्झौता गर्नुप¥यो, संघर्ष गर्दा हामीलाई सरकारमा रहन नदिने स्थिति बनिरहेकै छ ।
० सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि मात्र यो कुराको महसुस गरेको तपाईंहरु माथि आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
–हामीले यो कुरा आज मात्र भनेको होइन । हामीले घटनाक्रमका आधारमा बेहोरी राखेका पनि छौँ । शान्ति प्रक्रिया पछाडिका माओवादीका विभिन बैठकहरुमा पेश गरिएका दस्ताबेजलाई पल्टाएर हेर्न‘भयो भने छर्लङ्ग हुन्छ । हामीले हाम्रो मुख्य दुश्मन भनेको दलाल पुँजीवादी नै हुन् भनेका छौँ । बिचौलिया र दलालले यतिखेर जुन प्रकारका हर्कत गरेका छन्, त्यसले पनि हामीले भन्दै आएका विषय बस्तुहरुलाई पुष्टि गरेको छ ।
सरकारमा बसिरहनका लागि हामीले कि त दलाल र बिचौलियासँग सम्झौता गर्न‘पर्दथ्यो । तर, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अस्वीकार गर्न‘भयो । नीतिगत भ्रष्टाचार हुन दिइएन र गर्नु भएन । जसले गर्दा दालाल पुँजीवादीहरु भड्किए । उनीहरु भड्किएपछि दलाल पुँजीवादीको पक्षमा रहेका एमाले काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा उभिन बाध्य मात्र भएका छैनन् कि सत्ता गठबन्धनसहित जोडिन पुगेका छन् ।
० भनेपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन भनेको स्वार्थका लागि हो भन्ने तपाईंको निश्कर्ष हो ?
–हो । यो सरकारको निर्माणका लागि नै कर्पोरेट हाउसका मालिकको घरमा बसेर डिजाइन गरिएको थियो । सरकार कसले चलाउँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले नै देखियो नि । हुँदाहुँदा सरकारी बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर विद्युत प्राधिकरणको बोर्डमा राय राख्नेहरुलाई सरकारल स्पष्टिकरण सोध्न थालिसकेको छ । जसले सरकारको नियत ठीक नभएको स्पष्ट भइसकेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा पहिला नै सल्टिसकेको विषय छलफलमा ल्याइएको छ ।
जबकि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा अघिल्लो संसदको कार्यकालमा सार्वजनिक लेखासमितिबाट माननीय मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन भएर प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता उठाउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । सोहीे आधारमा त्यसबेला सरकारलाई रुलिङ पनि गरेको रहेछ । आखिर संस्था भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी होइन र ?
० लेखासमितिले यो विषयलाई किन गंभीर रुपमा नलिएको त ?
–अघिल्लो पटकको सार्वजनिक लेखासमितिले भनेको कुरा वर्तमान समितिले उल्ट्याउन लागेको छ । लेखासमितिको सभापति जो झगडिया जस्तै हो । सोही सभापति एउटा होटलमा गएर रमझमपूर्ण भेटघाट गरिहेको हुन्छ । सभापति स्वयम्ले बताइसक्नु भएको मलाई अन्न्याय प¥यो भन्नु भयो अनि मैले भेट गरेको भनेर स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ । सार्वजनिक र मिडियामा पनि त्यस्तै विषय आएको छ । यदि साँच्चै अन्न्यायमा परेकाहरुलाइ न्याय दिने हो भने त अरु माननीय सदस्य, सचिवहरू सबैलाई राखेर समितिमा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो नि । त्यसैले यो सरकारलाई परिचालन र सञ्चालन कसले गर्छ भन्ने कुरा डिडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता तत्काल तिर्नु नपर्ने र उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णयले देखाइसकेको छ । यस्ता किसिमका अरु काण्डहरु पनि बाहिर आउँने छन् ।
० हिजोको दिनमा समाजवाद उन्मुख सरकार रहेको र उसलाई हटाउन पुँजीवादी, नोकरशाहहरु सक्रिय भए भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–हाम्रो लक्ष्य र गन्तव्य समाजवाद नै हो । समाजवादको ब्याख्या गर्ने दुईवटा प्रवृत्ति नेपालमा छ । डेमोक्रेटिकहरुले समाजवादको अलग ढंगले व्याख्या गर्न‘हुन्छ भने हामी माक्र्सवादी कोणबाट गर्छौं । समाजवादमा जाने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न‘पर्छ । यसको लागि अनिवार्य शर्त भनेको सुशासन नै प्रमुख कडी हो । दलाल र बिचौलियालाई निरुत्साहित नगरिकन सुशासन हासिल गर्न सकिँदैन । हामीले बिचौलिया कर्मलाई अस्वीकार गर्दै आयौं । विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिन अगाडि बढाइयो । यस्ता घटनाले उनीहरूमाथि प्रहार भयो ।
० तत्कालीन सरकार त्यही बाटोमा हिंडेका थियो त ?
–माओवादी नेतृत्व सरकारको स्टेप भनेकै सुशासन, आर्थिक समृद्धि र समाजवाद रहेको थियो । यो लक्ष्मा केन्द्रित हुँदा सरकारमाथि प्रहार भएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा सुशासनको पक्षमा काम गर्न प्रारम्भ पनि भयो र गरियो पनि । पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोलियो । नयाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेतर्फ लक्ष्य गरेर ढोका बन्द गरियो । यो दुबै कुराले दलाल र बिचौलियालाई उत्तेजित बनायो । त्यसपछि उनीहरुलाई चलाउन सक्नेकाहरुका बीचमा एकता गराएर सरकार गठन गरिएको छ ।
० तपाईंले समाजवादको कुरा गरिरहँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले नै संसदबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिकी परियोजना (एमसीसी) पास गरेको होइन ?
–अहिले हट केकको रुपमा एमसीसी र बिआरआई दुबै छन् । यसमा फरक मत भिन्नता राख्ने दुई पार्टी गठबन्धन सरकारमा सामेल पनि छन् । नेपाली काङ्ग्रेस चीनको परियोजना बीआरआई खारेज गर्न‘पर्छ भन्छ । नेकपा एमाले बीआरआईको पक्षमा रहेको छ । एमसीसीको कुरा पनि त्यस्तै हो । एमसीसीको बारेमा पर्याप्त समीक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुक, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि सङ्क्रमणकालमै रहेको छ । यस्तो बेला राष्ट्रलाई असर नहुने गरेर कहिलेकाँही गिभ एन्ड टेक गर्न‘पर्ने बाध्यता आउँछ नै । कि त उत्तर कोरिया जस्तो बलियो राष्ट्र भएर अडान लिन सक्नुप¥यो । त्यो स्थिति त हाम्रो होइन नि ।
० त्यसो भन्दा त शक्ति राष्ट्रहरुको जस्तोसुकै शर्त पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्दैन र ?
–यसको मतलब राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बिल्कुलै सम्झौता गर्न हुँदैन । जे भएपनि राष्ट्रियतालाई मूल केन्द्रमै राख्नुपर्छ । तर, आजको हाम्रो मुख्य सवाल भनेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न‘ नै हो । यसका निमित्त हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई जोड दिंदै, आयातित अर्थतन्त्रलाई कम गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा ध्यान दिनैपर्छ । मूलभूत रुपमा हामीले समाजवादको उद्देश्यमा जानको निमित्त आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई नै जोड दिनुपर्छ । तर, आयातित अर्थतन्त्रलाई हेरेनौं भने तत्काल हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुँदैन । त्यसैले एमसीसी स्वीकार गनुपर्ने हाम्रो रहर भन्दा नि ऐतिहासिक बाध्यता थियो । हामीले जस्ताको तस्तै होइन, परिमार्जितसहित स्वीकार गरेका छौं ।
० संक्रमणकालीन न्याय टीआरसीको बारेमा संसदका ठूला तीन दलबीच सहमति भयो भनिन्छ, यसको अन्तरबस्तुका बारेमा प्रष्ट बताई दिनुहोस् त ?
–पहिलो त कार्यदलमा राजनीतिक सहमति जुटेको छ । तीन ठूला मुख्य पार्टीबाट तीन जनालाई ड्राफ्टको निमित्त र समितिलाई सहजीकरण गर्न भनेर जिम्मा दिइएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसदका तीन ठूला दलले यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिएर चासोका साथ अगाडि बढाएका थिए । त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस थियो । उसहित तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले साउन २०८१ साउन १७ गते सैद्धान्तिक विषय टुङ्ग्याएको छ । अब यसलाई कानून समितिले विधेयककको रुपमा इन्डोर्स गर्छ । त्यसपछि सो विधेयक फुल हाउसमा आउँछ र पास हुन्छ । मलाई लाग्छ यो निकै महत्ववपूर्ण उपलब्धि पनि हो । नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग बाँकी रहेको काम टीआरसीसँग सम्बन्धित रहेको थियो । टीआरसी राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुङ्गिएको छ ।
० प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यही विषयलाई जोड दिंदा सरकार हट्नुप¥यो भन्ने गुनासो किन आइरहन्छन् ?
–यो विषय मलाई भन्दा पनि कवि पराजुलीलाई सोधेको भए सान्र्दभिक हुने थियो जस्तो लाग्छ । कवि पराजुली त कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले नै वर्तमान सरकार गठन हुनासाथ ‘काले–काले मिलेर खाउ भाले’ भनेर सामाजिक संजालमा लेख्नुभयो । मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा स्वार्थ र अन्तर्विरोध देखाप¥यो । जो जोलाई भ्रष्टाचारको शंङ्का र आरोपको घेराबन्दीमा रहेका थिए, उनीहरुलाई नै झण्डासहितको व्यवस्था गरियो । नयाँ सरकार आउनु जानु ठूलो कुरा होइन । तर, ठूला दलको मिलेर सरकार गठन हुनुमा चाहिं पक्कै शंका गर्ने ठाउँ छ । संसदीय अभ्यासबाट हेर्दा पनि पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीको सशक्त प्रतिपक्षीमा बस्ने परम्परा रहि आएको छ ।
० यो सरकार गठन हुनुको मूल उद्देश्य भनेकै नेकपा माओवादीलाई आगामी चुनावमा एक्लो बनाउने रणनीति देखिन्छ, तपार्इंलाई के लाग्छ ?
–मलाई त्यो जस्तो पनि लाग्दैन । कतिपयलाई माओवादीको नाम सुन्ने बित्तिकै एलर्जी हुन्छ । यो कारणले मात्रै माओवादीलाई कर्नरमा पार्न खोजेको जस्तो लाग्दैन । बेचन झा पक्राउ र गिरीबन्धु टि स्टेट प्रकरणको कुरा बाहिर आयो । जसका कारण शक्ति केन्द्र निकट रहेकाहरु गिरफ्तार पर्ने छाँटकाट देखियो । अनि, ठूला दलका नेताहरुमा छटपटी बढ्यो ।
अनि रातारात ब्यापारिक घरानाहरुको घरमा बसेर सम्झौता गर्न‘पर्ने दबाब उनीहरु परेको देखियो । पक्राउ नगरी बयानमा मात्र बोलाउनु भनेको पनि शक्ति केन्द्रको लागि प्रहार नै भयो । त्यसपछि आतङ्कित भएर बालकोट पुगेर बुढानीलकण्ठले दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्ने निश्कर्षमा पुगेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भइसकेको पनि छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २१)
