काठमाडौं, २७ साउन । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मत अघि सारेको छ ।
पार्टीको आजदेखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको ६१ बुँदे समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनको विषय समावेश गरिएको छ । अध्यक्ष यादवले आयोग गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा पेस गर्नुभएको हो ।
उहाँले समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
संविधानमा संशोधन गर्दा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभालाई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रियसभामा समेत जनसङ्ख्याको अनुपातमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित गरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने, प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने विषय राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्याङ्क बमोजिम जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारण गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समावेशी लोकतन्त्र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको भावना अनुकूल कानुन निर्माण र कानुन संशोधन गरी सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूति गराउनुपर्ने जसपा नेपालले जोड दिएको छ ।
ललितपुरको सानागाउँमा आजदेखि सुरु भएको बैठक यही साउन ३० गतेसम्म चल्नेछ ।
—
