काठमाडौं । २३ सय प्रतिशतसम्म नाफा खाएर दरबारमार्गका व्यापारीहरुले उपभोक्ता ठगेको फेला परेपछि अनुगमनमा खटिएका आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल (केवट)ले भनेका थिए – वस्तुको बजारमा उपभोक्ता कहालिाग्दो गरी ठगिने गरेको तथ्य दरबार मार्ग अनुगमनले देखाएको छ । यस्ता ठगी रोक्न अब मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । मन्त्रालयले अब उपभोक्ता ठगिने यस्तो उपक्रम रोक्छ ।’
अनुगमनपछि मन्त्री मण्डल व्यापारीहरुप्रति आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएबाट धेरैलाई लागेको थियो– सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गरेर उपभोक्ताको हितमा अब भने काम गर्ने भो ।’
मन्त्रीले बजार अनुगमन गर्दै उपभोक्ता ठगी रोक्ने भनेर बाचा गरेको एक महिना बितेको छ । साँच्चै इच्छा शक्ति हुने हो भने एक महिना आफैंमा पर्याप्त समय हो । यो अवधिमा पूर्ण सुधार गर्न नसकिए पनि सुधारको रुपरेखा कोर्न जरुर सकिन्छ । तर, बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी राख्ने भनेर महिना दिनअघि बाचा गरेका मन्त्री मण्डलको आश्वासन र वाचा कतै गफमा परिणत हुने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही स्थानको अनुगमनमा आफैं खटिएपछि हाईहाई बनेका मन्त्री मण्डल पछिल्लो समय दोषी कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन थालेका छन् ।
भएन दरबारमार्गका व्यापारीलाई कारबाही
ठग व्यापारीप्रति सुरुमा कडारुपमा प्रस्तुत भएका मन्त्री मण्डल यसप्रति उदासीन बन्दै जान थालेको दरिलो प्रमाण हो – दरबारमार्ग सिलबन्दी प्रकरण । वस्तुको चर्को मूल्य असुलेर उपभोक्ता ठगेको पुष्टि भए पनि ठगीमा संलग्न दरवारमार्गका व्यवसायीलाई अझै कारबाही हुन सकेको छैन । दरबारमार्गका व्यापारीलाई कारबाही गर्न चौतर्फी दबाब बढी रहे पनि मन्त्री, मन्त्रालय र विभाग अनेक बाहना झिक्दै पन्छँदै आइरहेका छन् । मन्त्री मण्डलले केही दिनअघि मात्रै कानून अभावमा दोषीलाई कारबाही गर्न नसकिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । स्रोतका अनुसार, कानून अभावले भन्दा पनि बाहिरी दबाबका कारण दरबारमार्गका व्यापारीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘दरबारमार्गका ठग व्यापारीलाई कारबाही नगर्न विभिन्न दबाबहरु परिरहेका छन्’,स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले सरकार यसमा उदासीन देखिएको छ ।’
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डल नेतृत्वको अनुगमन टोलीले २०७४ भदौ १९ गते दरबारमार्गका ब्राण्डेड पसलहरूमा अनुगमन गरेको थियो । योक्रममा चारवटा पसल शिल गरिएको थियो । उपभोक्ताबाट अस्वभाविक मूल्य असुलेको भन्दै मन्त्रालय तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले दरवारमार्गका ठूला ब्राण्डेड पसल नाइक, स्टोर वान, बेन्टले, पुमा, एमजीएम इन्टरनेसनल, वाचएण्डसी, रिवक, सुलक्स, लिवाइज, लाइन्स स्टाइलमा शिल गरेको थियो ।
अर्थको असहयोगदेखि कानूनी अड्चनसम्म
बजारमा मनपरी वस्तुको भाउ तोकेर उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीको कारबाहीका लागि पहिलो त कानून अभाव छ । कमजोर कानूनको फाइदा उठाउँदै बजारलाई लुटको स्वर्ग बनाउनेहरु लामो समयदेखि उम्किँदै आएका छन् । तर, दरबारमार्गका व्यापारीलाई कारबाहीबाट रोक्न स्वयं अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरुले नै चासो राखेको खबर छ । स्रोतका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले कारबाहीमा सहयोग गर्नुको साटो निरन्तर असहयोग गर्दै आएको छ । राजश्वको पाटोबाट अघि बढ्दा मुद्दा प्रभावकारी हुने ठहरसहित आपूर्ति मन्त्रालय उक्त बाटोबाट अघि बढ्न चाहे पनि अर्थले चासो दिएको छैन । ‘दरबारमार्गका व्यापारीमाथि कारबाही नहुनुको कारण अर्थ मन्त्रालय पनि हो’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्थको उदासीनताका कारण पनि उपभोक्ता ठगी गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको छ ।’
वयानमै गुज्रियो एक महिना
सिल गरिएका १३ पसलका व्यापारीसँग वयान लिन १–२ दिननै काफी छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले वयानका नाममा लामो समय गुजारेको छ । विभागले केही दिनमा लिन सकिने वयानका लागि एक महिना गुजारेर २०७४ असोज २० गतेमात्रै वयान सकाएको छ । वयान सकाएको विभागले असोज २२ गते आइतबारबाट थप अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए पनि ठग व्यापारीमाथि कारबाही हुनेमा भने चौतर्फी आशंका उब्जिएको छ । उपभोक्ता अधिकारवादीहरुले वयानको शैलीले सरकारको विभागको नियतमाथि नै प्रश्न चिह्न उब्जेको बताएका छन् ।
वयानका नाममा १७ दिन गुजारेको विभागले असोज २० गते शुक्रवारदेखि खरिद–बिक्रीको बिलविजकको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाए पनि यो कहिले टुंगिने हो, अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।
वकिलको रायबिनै खोलियो सिलबन्दी
सिलबन्दी गरिएका पसल सरकारी वकिलको रायअनुसार खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कालोबजारी ऐनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । कालोबाजरी ऐनमा सरकारी वकिलको राय लिएर सिलबन्दी गरिएका पसल खोल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले भने त्यसको बेवास्ता गरेको छ । विभागले गत १० असोजमै कैफियत देखिएका नौवटै पसलको सिलबन्दी फुकुवा गरेको हो ।
कानूनी रुपमा समेत उपभोक्ता ठगेको देखिँदासमेत विभागले कारबाही गर्नुको साटो उल्टै व्यापारीसँगै मिल्न थालेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु अचम्मित बनेका छन् । कालोबजारी ऐनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी नाफा लिएको पाइए ५ वर्षसम्म कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
कारवाही नहुने जोखिम
सुरुआती चरणमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए पनि पछिल्लो समय मन्त्रालय यस विषयमा नरम बन्दै गएको छ । खासगरी अनुसन्धान प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि आपूर्ति मन्त्रालय नरम बन्दै गएको हो । राजश्वको पाटोबाट अघि बढ्दा मुद्दा प्रभावकारी हुने ठहरसहित अघि बढ्न खोजेपनि अर्थको असहयोगपछि आपूर्ति मन्त्रालय नरम बन्दै गएको हो ।
