धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण : अन्तर्वार्ता वहिष्कार गरेकाहरु धर्मसंकटमा 

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजारको नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अर्थमन्त्रालयले पुरानै विवादित प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने सक्रियता देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि गठन गरेको समितिले २०८१ असोज १० गते बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरेर पहिले सर्टलिष्टेड भएका पाँच उम्मेद्वार मध्ये अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण वहिष्कार गरेका तीन जनालाई २०८१ असोज १८ गते सोही प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा बोलाइएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । 

बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्ति निश्पक्ष हुने संकेत नदेखिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बार्डकै निर्देशक नवराज अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएर सो प्रक्रिया रद्द गर्न तात्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सघाएका थिए । सिफारिस समितिको सूचनाले तीनै जना धर्मसंकटमा परेका छन् । 

 नेपाल सरकारको पनि अर्थ मन्त्रालय अन्तरगत नै जागिर खाने, प्रतिस्पर्धामा भाग पनि लिने र सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारेर असफल बनाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपबाट बच्ने कि नबच्ने भन्ने नैतिक प्रश्न पनि डा. अधिकारी र कार्की सामु तेर्सिएको छ ।

 सर्टलिष्ट भएका पाँच जनामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्र अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएको तर बोर्डको अध्यक्ष चयन सम्बन्धी व्यवस्थामा सिफारिस समितिले कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कारणले सो समितिले चालु चयन प्रक्रिया रद्द गरी अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने सिफारिस गरेको थियो । 

यहीबीच चालु प्रक्रियामा संलग्न रहेका बिचौलिया दीपक भट्टका ‘एस म्यान’ सन्तोषनारायण श्रेष्ठले यही प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएपछि अदालतले यो प्रक्रिया रद्द नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । यता सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न सिफारिस गरेको र उता अदालतलले रद्द नगर्न आदेश दिएको बीचमा नयाँ सरकार आएपछि महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर यही प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन अर्थ मन्त्रालयले प्रक्रिया थालेको हो ।

सेबोन अध्यक्ष चयनको मध्यमार्ग अपनाउदा अर्थ मन्त्रालय प्राविधिक विवादमा पनि परेको देखिएको छ । तात्कालीन सिफारिस समिति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको भएको थियो । नयाँ सरकार गठन भएपछि योजना आयोगमा नयाँ टिम आएको छ । मन्त्रालयले नयाँ समिति गठन गरिएको वा पुरानो समिति पुनर्गठन भएको सूचना जारी गरेको छैन । अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणको मूल्यांकन पुरानो समितिले नै गर्दा फेरि कानूनी झमेला त पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ? 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २०८१ पौष २१ गतेदेखि नेतृत्वविहीन बन्दै आएको छ । तात्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न समिति बनाए । त्यसले दरखास्त आह्वान ग¥यो । उत्कृष्ट पाँच उम्मेद्वार सिफारिसको लागि निवेदकहरुको मूल्यांकन भैरहेको बेला, सत्ता समीकरण फेरियो । कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो, एमाले सरकारमा भित्रियो । अर्थ मन्त्रीमा माओवादीका वर्षमान पुन आए । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै भएकोले योजना आयोगको नेतृत्व फेरिएन । सदस्य मात्रै फेरिए । समितिले श्रेष्ठसहित पाँच जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेर अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणको लागि सूचना जारी ग¥यो । 

पुँजी बजारको नियमनकारी निकायमा आफ्नो पकेटको मान्छे ल्याउने संभावना नदेखिएपछि तात्कालीन अर्थमन्त्री पुनले नै यो चयन प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया थाल्ने कसरत गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतकै सेबोनमा निर्देशक रहेका नवराज अधिकारी र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीसहित माओवादी निकट मानिएका बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंलाई अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएर सरकारलाई सघाउन दबाब दिइयो । दुई दुईपटकसम्म बोलाउदा पनि तीन जना अनुपस्थित भएपछि समितिले यो प्रक्रिया रद्द गर्न अर्थ मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

अध्यक्षको चयन र 
दोस्रो स्टकको विवाद 
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति पत्र दिनेसम्बन्धमा थालेको प्रक्रिया टुंगोमा नपु¥याई अवकाशमा गएकोले नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया विवादमा पर्न गएको हो । नयाँ अध्यक्ष चयन प्रक्रिया स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक र निस्पक्ष नै भएपनि यसमा दोस्रो स्टकको लाइसेन्स जोडिदा ब्यापारिक स्वार्थ देखा पर्न जाने अवस्था छ । दोस्रो स्टकको अनुमति प्रक्रिया पनि मूल्यांकनको चरणमा रहेको बखतमा हमाल अवकाशमा गएकोले अध्यक्ष आफ्नो निकट वा प्रभावको व्यक्ति आएमा सो लाइसेन्स आफ्नो पक्षमा आउछ कि भन्ने दाउ व्यापारिक घरानाको रहेको छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट दोस्रो स्टकको अनुमति लिन तीन कम्पनीले निवेदन दिएका थिए । जसमा व्यवसायी दीपक भट्टसमेत संलग्न रहेको हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज उपेन्द्र महतोको समेत संलग्नता रहेको नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र रामेश्वर थापाले नेतृत्व गरेको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज रहेका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको मुख्य लगानीकर्ताहरूमा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र इन्फिनिटी होल्डिङ्सका दीपक भट्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका र भवानी राणा, परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा लक्की ग्रुपका प्रमुख सतीश मोर, ज्योति ग्रुपका सौरभ ज्योति र नेपालका लागि मित्सुबिसी कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता आशिष श्रेष्ठ, शिवम् सिमेन्टका सञ्चालक तथा साओमी मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता रोहित गुप्ता, मेरियट होटलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाल, विवेक दुगड र राजेन्द्र खेतान र जुनी गुरुङ्को लगानी रहेको छ । 

यस्तै, नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्त, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य, दीपक तिमिल्सिना, वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसी, कुल आचार्य र महासचिव गौरी जोशी, लगानीकर्ता रविजंग लामिछाने, केडिया ग्रुपका अध्यक्ष मनोज केडिया, अग्नि ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक क्याविनेट श्रेष्ठ, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप लगायतको लगानी रहेको छ । अर्को कम्पनी अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका लगानीकर्ताहरूमा रामेश्वर थापा, गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी र बलराम उप्रेती लगायतको लगानी रहेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)