काठमाडौँ । विश्व राजनीति फेरि ध्रुवीकृत हुँदै गएको छ–एकातिर अमेरिका–पश्चिमी मोर्चा, अर्कातिर चीन–रसिया ध्रुव । यही सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०८२ भदौ १५–१६ गते शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदैछन् । नेपाल पहिलोपटक “डाइलग पार्टनर“ का रूपमा यस संगठनमा अनौपचारिक प्रवेश गर्दैछ ।
असंलग्नता : अतीतको नीति,
वर्तमानको चुनौती
नेपालले दशकौँदेखि असंलग्नताको विदेशनीति अँगालेको भनिएको छ । तर, एससीओलाई प्रायः “एन्टी–अमेरिकन विश्व मोर्चा’’का रूपमा व्याख्या गरिने गरेको अवस्थामा नेपालको सहभागिता असंलग्नताको आदर्शभन्दा पर जान थालेको संकेत हो । यसरी हेर्दा, नेपाल कूटनीतिक रूपमा एउटा नयाँ मोडतर्फ लाग्ने देखिन्छ ।
ओलीको एससीओ सहभागिता :
अवसर वा जोखिम ?
ओलीको यो सहभागिताले नेपाललाई दुई किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ—
१) अवसर :
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सकारात्मक ऊर्जा ल्याउन सक्छ । चीनसँगको आर्थिक सहकार्य र रसियासँगको राजनीतिक पहुँच बलियो बनाउन सक्छ । “क्षेत्रीय सुरक्षा र विकास’’ जस्ता साझा मुद्दामा नेपालको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्यवान् बन्न सक्छ ।
२) जोखिम :
अमेरिकासहित पश्चिमी सहयोगी मुलुकहरुले नेपाललाई पक्षधर ध्रुवको देशका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना छ । असंलग्नताको नीति कमजोर पारिँदै जानेछ, जसले नेपालको पारम्परिक कूटनीतिक सन्तुलनलाई असर पार्न सक्छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्ध तिक्त भएमा नेपाल असजिलो मोडमा पर्न सक्छ ।
नेपाल–भारत–चीन
सम्बन्धमा प्रभाव
एससीओलाई चीन र रसियाले आफ्नो कूटनीतिक “ध्रुव’’का रूपमा अघि बढाइरहेका बेला भारत पनि यस संगठनको सदस्य हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले “डाइलग पार्टनर’’को हैसियतमा उपस्थिति जनाउनु कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष अर्थ राख्छ ।
भारतका लागि नेपाल अब केवल चीनसँग नजिकिएको होइन, साझा क्षेत्रीय संगठनमा सहयात्री बनेको देश पनि देखिनेछ । यसले द्विपक्षीय संवादमा सहजता ल्याउने सम्भावना पनि बढेको छ । चीनका दृष्टिमा भने नेपाल आफ्नो “प्रवेशद्वार’’का रूपमा अझ मजबुत बन्नेछ ।
नेपालको कूटनीतिक सन्तुलन
अहिलेको संसार ध्रुवीकृत छ–एकातिर अमेरिका–युरोप, अर्कातिर चीन–रसिया । नेपाल जस्तो सानो मुलुकले “सन्तुलनको बाटो’’ रोज्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री ओलीको एससीओ सहभागिता नेपाललाई ठूलो मोर्चासँग नजिक्याउने प्रयास हो, तर यसले असंलग्नताको आत्मा कमजोर नपारोस् भन्नेचाहिँ ठूलो चुनौती हो ।
निष्कर्ष
नेपालको आगामी कूटनीतिक भविष्य अहिले प्रश्नचिन्हमा छ । ओलीको एससीओ सहभागिता नेपालका लागि अवसर पनि हुन सक्छ, ठुलो जोखिम पनि । भारतसँगको सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि, असंलग्नताको आदर्श भने खुम्चिँदै गएको आभास हुनेछ । नेपालको विदेशनीति सन्तुलित राख्न अबका कदमहरू अझ सजग र स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २)
