काठमाडौं । अध्यागमन प्रशासन कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील र महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ । यसको प्रमुख कार्य देशको सिमाना व्यवस्थापन, विदेशी नागरिकहरूको आगमन, बसोबास र प्रस्थानको नियमन र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नु कर्तव्य पनि हो । त्यसकारण पनि अध्यागमन प्रशासन अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छ । किनभने यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ । गैरकानूनी आप्रवासन, मानव तस्करी, आतंकवाद जस्ता जोखिम अध्यागमन प्रणाली कमजोर हुँदा स्वत बढ्न सक्छ ।
त्यसैले यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो । हाल, नेपाल–भारतबीच १ हजार ७ सय ५० किमी खुला सीमाना रहेको छ । जसबाट हुने अनाधिकृत आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न अध्यागमन प्रणाली बलियो हुन अति नै आवश्यक ठानिन्छ । त्यसकारण अध्यागमन प्रशासन सीमा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । जसले गर्दा विदेशी नागरिकहरूको स्वागत वा नियन्त्रणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले यो कूटनैतिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
अध्यागमन प्रशासनले राज्य वा कूटनैतिक क्षेत्रलाई असर पार्नासाथ विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध स्वत बिग्रन सक्छ । अध्यागमन प्रशासनले आर्थिक प्रभाव पनि पारिरहेको हुन्छ । वैदेशिक श्रम, पर्यटन र लगानीसँग सम्बन्धित कार्यमा अध्यागमनको भूमिका अति नै संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी पर्यटकलाई विमानस्थलमा रोक्यो भने मुलुकको पर्यटन व्यवसायमा असर पार्छ नै । जसबाट रोजगारी र राजस्व संकलनमासमेत समस्या पैदा हुने गर्छ ।
फितलो र गलत प्रवृत्तिले ग्रस्त
अध्यागमन ऐन, नियम तथा प्रक्रियाको माध्यमबाट विदेशी नागरिकको प्रवेश, बसोबास र निकासमा नियमन गर्ने हुँदा यसले कानूनी शासनको पालना गराइरहेको हुन्छ । नागरिकता र स्थायी बसोबासको नियमन पनि गरिरहेको हुन्छ । नागरिकता, स्थायी आवास र आश्रयको प्रक्रिया यसले सञ्चालन गर्छ । साथै, अध्यागमन प्रशासनले विदेशी श्रमिक तथा पर्यटकहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको छ ।
आवागमनसम्बन्धी सूचनाको संकलन, विश्लेषण र प्रयोगमार्फत सुरक्षा र नीति निर्माणमा मद्दत पु¥याउँछ । डाटा व्यवस्थापन र निगरानी पनि बढाउँछ । मुलुकको अध्यागमन प्रशासनको जिम्मेवारी संघीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागले हेर्दै आएका छ । यससँग सम्बन्धित कानुनीहरूमा अध्यागमन ऐन २०४९, अध्यागमन नियमावली २०५१ र अन्य सम्बन्धित निर्देशिका र परिपत्रहरू रहेका छन । गृह मन्त्रालय र विभागले अध्यागमन प्रशासनलाई नियमित र नियमन गर्न बेलाबेलामा २७ बुँदे, ६ बुँदे निर्देशन दिंदै आएको छ ।
हाल ६ बुँदे भिजिट भिसा निर्देशन कार्यान्वयनमा रहेको बताइन्छ । अध्यागमन प्रशासनमा प्रस्थान र आवागमनमा कागजी प्रक्रिया नै अझै पनि प्रमुख रूपमा रहँदै आएको छ । अध्यागमन प्रशासन फितलो हुनुका साथै कमजोर नेतृत्व र गलत प्रवृत्तिले ग्रस्त रहेको जानकारहरु बताउँछन् । सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त रकम दिएपछि जस्तोसुकै व्यक्ति पनि विमानस्थलबाट बाहिरिन र भित्रिन सक्छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यद्यपि, डिजिटल प्रणालीबाट राहदानी स्क्याननिङ र रिड गर्ने, औंठाछाप बायोमेट्रिक लिने, प्रस्थान र आवागमनको रेकर्ड राख्ने सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरिएका छन् । अझै धेरैजसो कागजी प्रक्रियाका साथै झन्झटिलो रहेको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन् । विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाबाट अनधिकृत आवागमन नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताइन्छ ।
अवैध रूपमा कसरी भित्रिए शरणार्थी ?
भारतबाट सडक माध्यम हुँदै आउने नागरिकहरूको रेकर्ड राख्ने र परिचयपत्रसमेत हेरिदैन । जसले गर्दा सन् २०१२ बाट म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थीहरू भारतको बाटो हुँदै नेपालमा ७ सय ५० भन्दा बढीको संख्यामा अवैध रूपमा भित्रिएर अवैध रुपमा बसोवास गर्दै आएका छन् । भुटानका नेपाली मूलका शरणार्थीहरू पनि भारतको बाटो हुँदै नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यही भएर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा प्रस्थान र आवागमनमा फितलो निगरानीले समस्या पार्दै आएको छ ।
केही विदेशी पर्यटक वा कामदारहरू भिसा अवधि सकिएपछि पनि बस्ने प्रवृत्ति बढ्दोक्रममा रहेको छ । विदेशीहरू नेपालमा बस्ने भनेको पर्यटन, रोजगारीपछि कुनै विदेशी योजना पूरा गर्न बस्ने बताइन्छ । त्यसलाई अध्यागमन प्रशासनले अझैपनि पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । अझ भन्नुपर्दा नियन्त्रणमा गाह्रो वा लापरबाही भइरहेको जानकार स्रोत बताउँछ । अत्याधुनिक बायोमेट्रिक र निगरानी प्रणाली अझै पनि सीमित रहेका छन । त्यसैले विदेशी नागरिक किन आए, कहाँ बसेका छन् तिनको निगरानी बढाउनुपर्ने दायित्व पनि अध्यागमन प्रशासनै हो ।
उनीहरु कहाँ के गर्दैछन् भन्ने विषयमा कुनै डिजिटल प्रणालीबाट निगरानी अध्यागमन प्रशासनले बढाउन सकिरहेको छैन । दक्ष जनशक्ति तथा तालिमको अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको पनि गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् । विदेशी नागरिकको निगरानी र सोधपुछ गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा स्रोत साधनको अभाव रहेको गुनासाहरुसमेत बढेका छन् ।
अत्याधुनिक यन्त्र, उपकरण, दक्ष जनशक्ति, तालिम र अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएका जनशक्तिको अभाव रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । जसले पनि विदेशी नागरिकहरू नेपालमा लामो समय लुकेर, अवैध ढंगले बस्ने अवसर पाएको बताइन्छ । अध्यागमन प्रशासनमा विश्वभरी नै आफ्ना नागरिकलाई विदेश जान सहजता तर आवागमनमा भने कडाइ गर्ने परिपाटी रहेको छ ।
उल्टो दिशामा अध्यागमन प्रशासन
गृह प्रशासनले भने नेपालमा प्रक्रिया पूरा गरेर जान लागेकाहरूलाई पनि विदेश जान रोक्ने र आवागमनमा भने लचिलो नीति र अपनाउँदै आएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा नेपाली अध्यागमन प्रशासन उल्टो दिशामा हिंडेको बताइन्छ ।
भिजिट भिसा भएका नेपाली नागरिकहरुलाई अध्यागमन प्रशासनले सहज रूपमा प्रस्थान गर्न दिनुपर्ने थियो । तर, कडाई गरेर यसैलाई अध्यागमन प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कमाइ खाने मेलो बनाउदै आए ।
भिजिट भिसामा गएका नेपाली नागरिकलाई विदेशमा कुनै समस्या परेमा तत्कालै फिर्ता ल्याउन, कानूनी झन्झट रहेको छ । यस्तो अवस्था आइलागेमा त्यसको कानूनी उपचार दिलाउन बरू एक वर्षको दुई हजार आवधिक बीमा शुल्क लिन पनि सकिन्थ्यो । विदेशमा अवैध काम गर्दा हुनसक्ने कानूनी, शारीरिक र मानसिक जोखिमको विषयमा अभिमुखी तालिम दिएर पठाउन सकिने जानकार स्रोतको सुझाव रहेको छ । अझ, आधिकारिक भिजिट भिसा हुनेलाई अध्यागमन प्रशासनले रोक्न पनि मिल्दैन ।
तर, यतिखेर अध्यागमन प्रशासनले रोक्ने, सोधपुछ गरेर दुःख दिने र फर्काउनेसम्मको गतिबिधि गर्दै आइरहेको छ । अझ लाभ हासिल गर्नको लागि कर्मचारीहरुले सेटिङको सिष्टम बनाएको आरोप खेप्दै आएका छन् । जसमा गृहमन्त्री रमेश लेखक सचिव गोर्कणमणि दुवाडीको कमजोर नेतृत्व, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख, अध्यागमन विभागका महानिर्देशकदेखि कर्मचारीहरु नै बढी दोषी देखिएका छन् ।
सूचनामा सहज पहुँच र पारदर्शिता
अध्यागमन सम्बन्धी नियम, शुल्क, आवश्यक कागजातगरी वेबसाइट र अन्य माध्यमबाट सहजै जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व गृह प्रशासनको हो नै । अध्यागमनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाह सम्बन्धीसहित राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा पनि निरन्तर क्षमता विकासको तालिम दिन जरूरी देखिन्छ । सुरूमा ४५ दिने तालिम दिई एक वर्षमा प्रविधि, ऐन, कानून र सुरक्षा जोखिम सम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक रहेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
अध्यागमन कर्मचारीहरूलाई आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राट्रिय कानून, मानव बेचबिखन पहिचान र व्यावसायिक सम्बन्धी नियमितरुपमा तालिम दिलाउनुपर्ने स्रोतको सुझावसमेत रहेको छ । अध्यागमन प्रशासनमा कार्यतरत कर्मचारीलाई डाटा विश्लेषण, अनुसन्धान, नीति निर्माण जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञताको अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अध्यागमन जस्तो संवेदनशील निकायमा कार्य गर्ने कर्मचारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिलैदेखि सदाचारी, इमानदारीता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसपछि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार र उच्च निष्ठा भएको कर्मचारी मन्त्रालयले छनौट गरेर पठाउनुपर्ने छ । उनीहरूसँग कसैले सेटिङ गर्न खोजेमा सबै कुरा बुझेर केन्द्रीय अनुसन्धान, मानव बेचबिखन नियन्त्रण व्युरोलाई खवर गरेर कारवाही र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइन्छ । त्यसैले यस्ता कर्मचारी पठाउन कर्मचारीको छनौटदेखि नै विशेष निगरानी र पुरस्कार दण्डको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि रहेका छन ।
अन्तर निकाय समन्वयको आवश्यकता
अध्यागमन वा विमानस्थलमा आवश्यक र प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र हुनु जरुरी रहेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालय, श्रम, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच सूचना आदान–प्रदान, सहकार्यका लागि बलियो र स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा, अध्यागमन सुधारको लक्ष्य भनेको प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, कुशल, पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाह प्रदान गर्नु नै हो ।
जसले एकातिर राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा गरोस् भने अर्कोतिर आफ्ना र विदेशी नागरिकहरूको अधिकार र मर्यादाको सम्मान पनि सँगसँगै गर्न सकोस् । यी कार्यका लागि गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा प्रस्थान गर्ने नेपालीका लागि विभिन्न समयमा जारी भएका मापदण्ड÷निर्देशन खारेज गरेर सरल बनाउन आवश्यक रहेको छ । अझ विदेश जानका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र पूरा भएको अवस्थामा कसैलाई पनि हैसियत जाँचेर विदेश जानबाट रोक्न नहुने जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
अनावश्यक, फर्जी तथा शंकास्पद कागजात फेला परे सिधै प्रहरीको जिम्मा लगाउने र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीले भूमिका खेल्नुपर्ने स्रोतको सुझाव छ । अझ, भिजिट भिसामा विदेश जानेका लागि पनि आवधिक बीमा गराउने, त्यसरी विदेश जानेका लागि भविष्यमा पर्ने दायित्व व्यहोर्ने निश्चित रकम कोषमा योगदान गर्न लगाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । भिजिट भिसामा विदेश प्रस्थान गर्नु अघि भिजिट भिसामा काम गर्न जादा पर्ने असरका बारेमा पनि सम्वन्धित पक्षलाई प्रशासनले जानकारी दिनुपर्ने बताइन्छ ।
जस्तै काम पाउने निश्चित, तलव नपाउने, कानूनी झन्झट, जेल पर्नसक्ने, दुर्घटना जस्ता विषयमा सु–सूचित गराउने कार्य अध्यागमन प्रशासनको जिम्मेवारी मानिन्छ । यसअघि पूर्व मुख्यसचिव डा. शंकर बैरागीको नेतृत्वमा गठित अध्यागमन सुधार उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्रालयको नेतृत्वले ढिलाई गर्न नहुने स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहितको टोली वनाएर यस्ता विषयमा निगरानी बढाउनुपर्ने बताइन्छ ।
यसका साथै आगामी दिनमा भिजिट भिसा प्रकरणका कारण बद्नाम हुन नदिनका लागि ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स कम्पनी, मेनपावर कम्पनी र मानव तस्करीलगायतका व्यवसायीहरूको अवैध कामको सूक्ष्म निगरानी गर्न अध्यागमन प्रशसानको भूमिका अति नै आवश्यक देखिन्छ ।
यी र यस्तो व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्री लेखक र सचिव दुवाडीले सम्वन्धित विभाग र कार्यालय प्रमुखलाई कडा ढंगले निर्देशन दिएको खण्डमा हाल अध्यागमन प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरी र अनियमितताहरू न्यूनीकरण हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ २)
