आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण : सरकारको मौनता किन ?

(नेपाल आयल निगममा आएदेखि नै विवादित बन्दै आइरहेका पात्र हुन्, यसका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्का । उनी फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन् । यतिबेला उनी नेपाल आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा खरिद गर्न लागेको जग्गामा घोटाला गरेको भन्दै आलोचित बनिरहेका छन् । केही समयदेखि सञ्चारमाध्यमहरूमा यो विषय श्रृंखलावद्ध रुपमा सार्वजनिक भइरहे पनि यसमा सरोकारवाला निकाय र देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मौनता साधिरहेका छन् । राजनीतिक विषयमा तात्तातो प्रतिक्रिया दिने राजनीतिक दलहरूले पनि यो विषयमा बोल्न आवश्यक ठानेका छैनन् । सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला राज्यका निकायहरूले यसमा मौनता साध्नुको अर्थ के होला ? वर्तमान दृश्यले गर्न खोजेको संकेत के हो ? यिनै यस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको धारणा यसपटक लिने प्रयास गरेका छौं ।  प्रस्तुत छ उनीहरूले व्यक्त गरेका भनाइः सम्पादक )

यो दण्डहीनताको उपज हो 
भानु आचार्य, पूर्वमहालेखा परीक्षक

राज्य व्यवस्थाको चरित्रले पछिल्लो समय दण्डहीनता बढेर गइरहेको छ । दण्डहीनता बढेकै कारण यहाँ जसले जे गरे पनि हुने भएको छ । राज्यका कोही कसैको प्राथमिकतामा पारदर्शी छैन । यही कारण अहिले राज्यमा बेथितीहरू बढेर गएका छन् । 

केही समयदेखि नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण चर्चामा छ । निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा जे कुराहरू सतहमा आएका छन्, यो राज्यमा बढ्दै गएको दण्डहीनताकै उपज हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । यदि हामीले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएका थिएनौं र नियन्त्रण गरेका थियौं भने यस्ता मनपरी हुने थिएनन् । 
आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणबारे धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेकाले यसमा छानबिन गर्न त अपरिहार्य भएको छ । सम्बन्धित निकायले जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको के हो ? त्यसको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनु हुंदैन । 
दण्डहीनता बढ्दै गइरहेको राज्यको सग्लो तस्बिर हो, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण । यस्ता कैयन अपारदर्शी गतिविधिहरू देशमा बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्ला बेथितीका घटनाक्रमहरूले राज्यमा जवाफदेहीता घट्दै गइरहेको निराशाजनक अवस्था देखाएकाले यसमा गम्भीर हुनु पर्ने देखाएको छ ।  
विगतमा यस्ता मनपरीतन्त्र कम थिए, तर अहिले डरलाग्दोसँग बढेर गएको छ । मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यो किसिमको अव्यवस्था भनौं या बेथिती पहिले थिएन, म त यस्तो अपारदर्शीताको कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ ।  दण्डविहीनताका कारण मनपरी तन्त्र बढ्दै गएकाले यसमा सुधार अपरिहार्य भएको छ । सुधार गर्दै नलैजाने यो भने यसको असर आउंदा दिनमा खतरनाक पर्ने छ । देखिएका बेथिती निमूल पार्ने हो भने यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीबाट हुनुपर्छ ।

योभन्दा ठूला घोटाला बाहिर आएकै छैनन्
ज्योति बाँनिया, उपभोक्ता अधिकारकर्मी

नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा पेट्रोल भण्डारण गर्न गरेको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको कुरा बाहिर आएको छ । यति ठूलो घोटाला हुँदासमेत राजनीीतक दल, सरकार र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले गम्भीरता देखाएका छैनन् । यो लाजमर्दो कुरा हो । 

हामीले राज्यमा चाहेको भनेकै कानूनी शासन हो । कानूनबाटै सबै कुराहरू व्यवस्थापन हुन्छन् ।तर, हाम्रोमा कानून कार्यान्वयन गर्ने एजेन्सीहरूको इच्छा शक्तिमा कमजोरी देखिएको छ । आयल निगम जग्गा खरिदमा भएको घोटालाबारे देखिएको मौनता कानून कार्यान्वयन गराउने एजेन्सीहरूको कमजोर इच्छा शक्तिका कारण भएको हो । 
आयल निगममा जग्गा खरिदमार्फत पहिलोपटक घोटाला भएको होइन । यस्ता घोटालाका घटना लामो समयदेखि हुँदै आइरहेका छन् । आयल निगम घोटालाको लामो श्रृंखलामा अहिले जग्गा खरिद थपिएको मात्रै हो । आयल निगममा धेरै घोटालहरू भएका छन् । यस्ता घोटालाका दुई दर्जन प्रमाण हामीसंग सुरक्षित छन् । कतिपय घोटाला अहिले बाहिर आएको भन्दा पनि ठूला प्रकृतिका छन् । अनियमितताका अरु घटना आउंदा दिनमा थपिए भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । 
कानून कार्यान्वयन गराउने राज्यका निकायहरूले यस्ता घटनाहरूमा आंखा चिम्लिंदा बेथिती चुलिने भएकाले दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न जरुरी छ ।

यसबारे स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ 
श्रीहरि अर्याल, अध्यक्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि विभिन्न स्थानमा किनेको जग्गामा घोटाला भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसले हाम्रो मुलुकको राज्य व्यवस्थाको हविगतलाई यसले देखाउँछ । 
यो प्रकरण बाहिर आएपछि अख्तियारले छानबिन गर्ने भनेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । गम्भीरतापूर्वक यसलाई अख्तियार र प्रधानमन्त्रीले लिएका हुन् भने यो सकारात्मक कुरा हो । 
जग्गा खरिद प्रकरणमा विभिन्न कुराहरू बाहिर आएकाले यसलाई सबैभन्दा पहिले सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । त्यसका लागि स्वेतपत्र निकाल्नु उपयुक्त हुन्छ । श्वेतपत्रमार्फत सबै कुरा सार्वजनिक भयो भने भएको के हो सबै छर्लंग हुनेछ । 
ठूला ठूला आर्थिक चलखेल गर्नेहरूले दल, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई पहिले नै हातमा लिइसकेका हुन्छन् । यो प्रकरणमा यस्तो भएको छ कि छैन, त्यो आउने दिनहरूले नै देखाउने छन् । 
बाहिर आएजस्तो जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको हो भने यो डरलाग्दो घटना हो । यसले देशलाई भ्रष्टचार र बेथितीको दलदलमा  गम्भीर चिन्ताको विषय भ्रष्टाचारको दल–दलमा थप भासिंदै शगएको रहेछ भनेर देखाउंछ । 

नियत सफा देखिदैंन
धरणिधर खतिवडा, पूर्वसचिव

नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थान होस वा नेपाल सरकारको अर्धस्वामित्वको होस् सार्वजनिक जनताका सार्वजनिक जीवन र सरोकारसँग सम्बन्धित निकायले जग्गा जमिन खरिद गर्न प्रशस्तै तत्सम्बन्धी कानून नियम निर्देशिका  बनेका छन् । कानूनमा छुटेका कुरा फुकाउने नियमावली र मन्त्रिपरिषद्का नियम हुन्छन् । हामीले गर्ने जुनसुकै निर्णय आम सरोकारको विषय भएकाले निर्णय विवादित हुन नदिनका लागि निर्णयकर्ताले नियम कानूनको साथसाथै संघ–संगठनको अधिकतम हितका लागि सोचेर अघि बढ्नुपर्छ,  विवेक बन्धक राख्न हुँदैन । 
आयल निगम होस् वा जुनसुकै सरकारी निकाय, उसले जग्गा खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को अध्यक्षतामा बैठक बसाउनु पर्छ । प्रजिअको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मात्रै पनि हुंदैन, यसबारे सरोकारवाला निकायसंग थप छलफल पनि गर्नुपर्छ भलै यो सार्वजनिक खपतका लागि किन नहोस् । तर, आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिएन ।  
नेपाल आयल निगम जनताको दैनिक जीवनसँग गासिएर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो । त्यस्तो संस्थाले गर्ने काम जनअभिमत भन्दा बाहिर गएर गुपचुप गरेको ठानिनु हंदैन । तर, भैरहवा, झापामा जग्गा खरिद गर्दा त्यहांको प्रजिअलाई जानकारी नै दिइएको छैन । खराब नियत थिएन भने निर्णयमा साझेदारी गराउन कुनै आपत्ति थिएन । तर प्रक्रिया नै नपुर्याई खरिद गरियो । यसमा घोटाला नै भएको छ भनेर त म भन्दिनँ, तर नियत भने सफा देखिएको छैन ।