काठमाडौं : गोरखापत्र संस्थानमा एकपछि अर्को प्रकरण बाहिरिएको बेला पछिल्लोपल्ट ‘न्युजप्रिन्ट रिल’ कागजको ठेक्का प्रकरण सन्देहको घेरामा परेको छ । संस्थानको व्यवस्थापन पक्ष यतिबेला नौ सय मेट्रिक टन कागज खरिद ठेक्काको सेटि¨का लागि दौडधुपमा रहेको खबर छ । जानकारका अनुसार, यो ठेक्काको रकम नै १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको हुन आउँछ । ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण भएको संस्थानमा आबद्ध पत्रकारले साँघुलाई सूचना चुहाएका छन् । संस्थानमा आबद्ध पत्रकारले बुँदा टिपोट नै गरेर गोलमालको फेहरिस्त बुझाएका हुन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार, संस्थानले गत आर्थिक वर्षसँग अमिल्दो ढंगले स्पेसिफिकेसन तय गरेको गरेको छ । आफू अनुकूलका फर्मलाई मात्र ठेक्का पर्नेगरी बोलपत्र कागजातको स्पेसिफिकेसनमा संशोधन गरेको दावी प्राप्त गोलमालको रिपोर्टमा उल्लेख छ । ‘संस्थानका अध्यक्ष विष्णु सुवेदी, संस्थानका खरिद प्रमुख मीना भट्ट, महाप्रवन्धक लाल ऐरीसमेत मिलेर आफू अनुकूल फर्मलाई मात्र सेटि¨मा ठेक्का पार्न पूर्वशर्त राखेर पहिलेको स्पेसिफिकेसन संशोधन गरेको अवस्था छ,’ हस्तलिखित उक्त रिपोर्टमा पत्रकारले उल्लेख गरे गरेका छन्, गोरखापत्र संस्थानमा कागज, मसीलगायतको आवश्यक बस्तु खरिद चाहिं दीर्घ रोग रहेको र भ्रष्टाचार(कमिशन) पनि ३–४ करोड खाने मनसुवाले व्यवस्थापन पक्षबाट काम भएको छ । अख्तियार र सतर्कता केन्द्र भने बेखवर छ ।’
संस्थानमा गएको आर्थिक वर्षमा तीनतीन पल्ट टेन्डर आव्हान गर्दै कागजात खरिद गरिएको थियो । पटकपटक गरी ११ सय मेट्रिक टन कागज खरिद गरिएको बताइन्छ । अध्यक्ष सुवेदी एकसाथ ठेक्कामार्फत् १ हजार मेट्रिक टन कागज किन्न टेन्डर आव्हान गरेका थिए । विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्ने भएपछि पुनः सच्याएर नौ सय मेट्रिक टनको दोस्रो टेन्डर आव्हान गरिएको स्रोतको दावी छ । गोरखापत्रले २०८१ माघ ११ गते १ हजार मेट्रिक टन रिल कागज आपूर्तिका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना निकालेको थियो । बजेटले नपुगेको भन्दै त्यसको भोलिपल्टै २०८१ माघ १२ गते बोलपत्र कागजात संशोधन भयो । स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि नौ सय मेट्रिक टन मात्र खरिद गरिने भनेर दोस्रो सूचना प्रकाशित ग¥यो ।’
दोस्रो बोलपत्रको सूचनामा २०८१ फागुन ९ गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्न समय दिइएको थियो । बोलपत्र अनुसार ३० लाख रुपैयाँको बीड ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भनिएको छ । संस्थानका पत्रकारले बताए अनुसार, अहिले पनि ९७० रिल कागज मौज्दात छ । ‘८ महिना भन्दा बढी समयका लागि धान्ने कागज मौज्दात रहेको छ । अध्यक्ष सुवेदीको कार्यकाल सकिने बेलामा कस्का खातिर किन यत्रो परिमाणमा कागज खरिद गर्न आवश्यक प¥यो ?,’ सूचना स्रोतले प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘एकै कारोबारमा ७ करोड ३० लाख रुपैयाँको कारोबार हुनुपर्ने भनेर शर्त राखिनुले आफूहरु अनुकूलका ठेकेदारलाई मात्र ठेक्का पार्ने नियत देखिन्छ ।’ नयाँ आउने अध्यक्षका लागि खरिदको ठाउँ नै मेटाएर अहिल्यै मोटो कमिसनको लोभमा बजेट सकाउने भित्री योजना देखिएको बताइएको छ । यसरी आफूले भने जस्तो आपूर्तिकर्तालाई मात्र ठेक्का दिन गत वर्षको बोलपत्रको स्पेसिफिकेसनमा आनकातान् पारेर संशोधन गरिएको तथ्य समेत बाहिरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, गत वर्ष बाबा पेपर इटहरीबाट बिनाप्रतिस्पर्धा कमसल गुणस्तरको कागज खरिद गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । बाबा पेपर प्रकरणमा १२६ रुपैयाँ प्रति केजीमा २ सय मेट्रिक टन कमसल कागज खरिद गरिएको दावीसहित छानबिनका लागि परेको उजुरीमा हाल अनुसन्धान जारी छ । यतिमात्र नभै पेपर छपाइका लागि मसी, प्लेटलगायत सामाग्री खरिदमा समेत आर्थिक रुपमा गोलमाल भएको भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरिएको छ । भित्रैबाट यसरी प्रश्नहरु सर्वत्र हुँदा पनि संस्थान नेतृत्वले भने कुनै खण्डन र प्रतिवाद गर्न नसकेको स्थिति छ । यद्यपि यी सबै आरोपमा अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले संस्थानबाट फाइल खिचेर वास्तविकता खुट्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा मिडिया क्षेत्रमा मुलुकको सबै भन्दा जेठो एवम् ऐतिहासिक धरोहर रहेको गोरखापत्र जस्तो निकायको प्रतिष्ठा धुमिल हुनबाट बचाई संभावित करोडौंको क्षति रोक्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी शुसासनको जिम्मेवारी लिएको बसेका राज्यका निकाय अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले अविलम्व स्वतन्त्र छानबिनमार्फत ‘दुधको दुध, पानीको पानी छुट्ट्याउन’ पनि गोरखापत्रका कर्मचारीहरु र पत्रकारहरुको माग रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ चैत २५)
