काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायको संवेदनशील प्रक्रियामा राजनीतिक भागबण्डा चरममा पुगेको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग कांग्रेसको पोल्टामा परेपछि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्षमा ठाडो दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डसँगै नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर अध्यक्षमा माओवादीको अडान स्पष्ट पारेपछि आयोग गठन प्रक्रिया नै ‘होल्ड’ भएको छ। ओली भने माओवादीलाई अध्यक्ष दिन तयार छैनन् । कांग्रेस लचिलो भए पनि निर्णायक सत्ताको ढोका एमालेले थुनेको छ।
‘अध्यक्ष नपाए सदस्य पनि होइन’
माओवादीको अडान
प्रचण्डको अडान कडा छ। स्रोत भन्छ, “अध्यक्ष माओवादीको नभए, सदस्य पनि पठाइँदैन” भन्ने चेतावनी उनले सिफारिश समिति र सत्तालाई दिइसकेका छन्। आयोग गठनको प्रक्रिया सर्टलिस्ट, प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने बेलामा सिफारिश समिति नै बैठक बस्न सकेको छैन।
सिफारिश समिति भित्रै ‘सेटिङ खेल’
प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउँदै, सिफारिश समिति भित्रै पनि ‘सेटिङ खेल’ सुरु भएको छ। लिली थापा, अर्जुन कार्की र स्टेला तामाङ -यी तीन सदस्य आफ्ना मानिसलाई सिफारिशमा पार्न सक्रिय देखिएका छन् । सत्ताको ‘भाग’ जस्तै, समितिमा पनि निजी चासोको घुसपैठ देखिएको छ।
लिली थापा सुरुदेखि नै आफ्नो तर्फबाट सदस्य चाहिने अडानमा अडिग छिन् । उनी मानव अधिकार आयोगको पूर्वसदस्य पनि हुन् । अर्जुन कार्की एमाले कोटाबाट आएका भए पनि देशबाहिरै बढी देखिन्छन्। र, खम्बबहादुर खाती भने सान्त स्वरमा चुनाव आयोगको प्रमुख आयुक्त पद ताक्दै चुपचाप बसिरहेका छन् ।
ओली–प्रचण्ड द्वन्द्वकै चपेटामा आयोग
अघिल्लो पटक, २०७९ पुस २ मा भएको सहमतिका प्रयासमा ओलीले माओवादीलाई वेपत्ता आयोगको अध्यक्ष दिने संकेत दिएका थिए। तर अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ -ओली कडा, प्रचण्ड झन् कठोर। दुवैको जिद्दीले संक्रमणकालीन न्याय ‘सार्वजनिक खेलौना’ बन्ने खतरा बढेको छ।
निष्कर्ष:
राजनीतिक दाउपेच, दलको अंकगणित र ‘सेटिङको सञ्जाल’का बीच अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय – पीडितले न्याय पाउने ढोका राजनीतिक स्वार्थको साँघुरो गल्लीमा हराउँदै गएको छ।
