काठमाडौं । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निर्वतमान सदस्य सचिव डा. जगत प्रसाद उपाध्यायको कार्यकाल २०७९ असोज २१ गते सकिएको थियो । हाल उनी प्रदर्शनी मार्गस्थित बाल्मिकी क्याम्पसमा जागिरे छन । तर क्याम्पसमा उनी दिन बिताउन चाहँदैनन् । हाजिर गरेर कलेज ‘बंक’ गर्दै दैनिक प्रतिष्ठान धाउने गरेको आरोप प्रज्ञाका कर्मचारीले लगाएका छन् । उनले प्रज्ञाकै सवारी साधन फिर्ता नगरी प्रयोग गरेर अख्तियारको व्यापक दुरुपयोग गरेको बताइएको छ ।
हिजो आज उनको दैनिकी प्रज्ञा सचिवको सचिवालयमै बित्ने गरेको छ । सरकारी कलेजमा जागिरे भएता पनि उनी प्रज्ञाको निजी प्लेट नम्बरको सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन । सवारी साधनको दुरुपयोग गर्नका लागि उनले प्रज्ञाको सदस्य सचिव हुँदा पनि सरकारी सेतो नम्बर प्लेट राखेका थिएनन् । पुन आफू प्रतिष्ठानमा सचिव वा उपकुलपतिमा नियुक्ति भएर आउने आश्वासन बाँड्ने गरेको स्रोतले बताएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको ओभर स्टाफिङ रहेको छ । एउटा सानो संस्थामा १ सय ४२ जना स्थायी र करारका कर्मचारी रहेका छन् । तर पनि बिभिन्न बहानाबाजी गर्दै वर्षभरी नै इन्जिनियर, वकिल, डायस्पोराको नाममा करारमा आफ्ना निकटहरुलाई भर्ती गरी प्रज्ञालाई निवर्तमान पदाधिकारीले चुर्ल‘म्मै डुबाएका छन् । अब केही महिनामा नै प्रतिष्ठान साझा प्रकाशनको जस्तै हालतमा तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नै लागेको एक कर्मचारीले साँघुलाई जानकारी दिए । बजेट रु. १४ करोड रहेकोमा तलब भत्तामै १३ करोड ९० लाख सकिने गरेको बताइन्छ ।
आयोगको स्पष्टीकरणको अवज्ञा
प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपश्चात पनि कर्मचारीको सरुवा, ग्रेड बृद्धि र नयाँ नियुक्ति गरेको छ । पदाधिकारीको कार्यकाल असोज २१ गते सकिने भएता पनि ठिक एक हप्ता अगाडि असोज १४ गते विभिन्न निर्णय गरी अनिमित कार्य गरेका थिए । प्रतिष्ठान पदाधिकारीले गरेको निणर्य कार्यान्वयन नर्गन भनेर निर्वाचन आयोगले पत्र पठाए पनि प्रज्ञाका विद्वान भनाउँदाले यो त आन्तरिक सरुवा हो भनेर जवाफ फर्काएका छन् ।
सरुवा भनेको आन्तरिक हुन्छ ? नेपाल भरमा एउटा मात्र कार्यालय भएको प्रतिष्ठानमा अन्त सरुवा गर्ने ठाउँ छैन । प्रतिष्ठान भित्र आन्तरिक काज सरुवा पनि सरुवा नै हो भन्ने कर्मचारीको दावी रहेको छ । यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले गंभिरतापूर्वक लिएर बुझ्नु जरुरी रहेको कर्मचारीको भनाई छ । तर प्रज्ञाले आफ्नै किसिमको व्याख्या गरेर आयोगलाई आन्तरिक सरुवा भनेर भुलभुलैयामा पारेको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
प्रज्ञामा गैरसाहित्यकारहरुलाई कार्यालय सहयोगी भनेर आफ्ना मान्छे करारमा नियुक्ति गर्ने गरेका छन । पछि गएर उनीहरुलाई मुखिया, बैदारमा बढुवा गर्ने गरेको धेरै उदाहरण छन् । यस्तो नौटकी अन्त भन्दा पनि प्रज्ञामा बढी हुने गरेको स्रोतको दावी छ । एकातर्फ सरकारले मुखिया, बहिदार पद खारेज गरिसकेको भनेर भन्ने अनि उनीलाई सोझै लोकसेवाको विना परामर्श खरिदारमा बढुवा गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई कसले दियो ? इमान्दार कर्मचारीले प्रतिप्रश्न गरेका छन ।
अर्कोतर्फ, करारका कार्यालय सहयोगीलाई स्वतः बहिदार र मुखियामा बढुवा गरेका छन । त्यो पनि निवर्तमान कुलपति गंगा उप्रेती र सदस्य सचिव उपाध्यायकै पालामा बढी गरिएका छन । यस्ता स्वनामधारी साहित्यकारहरुले देशको कानुन भन्दा आफूलाई माथि किन ठानेका छन् ? यस्तालाई कानूनको झापड लगाउनै पर्ने केही कर्मचारीको मत रहेको छ । उनीहरुलाई भविष्यमा कुनै ठाउँमा नियुक्त नहुने गरी अयोग्य ठहराउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
यस्ता गलत निणर्य र नीतिगत भ्रष्टाचार प्रतिष्ठानमा कति भएका छन् त्यस्को कुनै लेखाजोखा छैन । प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था भनेर धाक लगाउने तर सबै बजेट सरकारसंग मागेर आफ्नो मनोमानी चलाइरहने परम्पराको अन्त्य कहिले हुने ? इमान्दार कर्मचारीको प्रश्न छ । प्रतिष्ठानको नियमन गर्ने निकाय जबसम्म खडा हुँदैन तबसम्म यो संस्थाको हालत साझा भन्दा पनि ओरालो पथतिर लाग्ने डर र त्रास उनीहरुमा रहेको छ ।
