बजेटको अर्ध बार्षिक समीक्षाले भन्छ यो बर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च कुल बिनियोजित बजेटको केवल १७.७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसरी सरकार पुँजीगत खर्च गर्नमा बिल्कुल असफल भयो भन्नै पर्दछ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजेटले अपेक्षा गरेको आर्थिक बृद्धि दर हासिल हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यति मात्र होईन यो बर्ष अर्थतन्त्र जति प्रतिशतले बृद्धि होला त्यसमा सरकारको दावी नलाग्ने भएको छ ।
किनभने सरकारले दावी गर्न मिल्ने बिकास दर पुँजीगत खर्चमा निर्भर हुने भएकाले त्यो बजेट नै खर्च हुन नसकेपछि अन्य स्रोत र विशेषगरी निजी क्षेत्र, अनुकुल मौसम र अनुकुल राजनीतिक बातावरणको लाभांशबाट भएको विकासमा सरकारले दावी गर्न मिल्दैन ।
सरकारको आर्थिक परफरमेन्सको परिसूचकको रुपमा स्थापित भएको शेयर बजार सुरुदेखि लगातार घटिरहेको कारणबाट पनि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको परफरमेन्स निरासाजनक रहेको कुरा जोसुकैले पनि निष्कर्ष निकाल्दछ । देशको निजी क्षेत्र सरकारसङ्ग भड्किएको पाईन्छ । सरकारका नीतिगत निर्णयहरू र अभिव्यक्तिहरूबाट निजी क्षेत्र सशंकित भएको पाईन्छ ।
यसले गर्दा निजी क्षेत्र पनि आत्मबिश्वासका साथ लगानी गर्न हच्किरहेको पाईन्छ । बिकासमा केन्द्रित भएको भनिएको सरकारले निजी क्षेलाई बिश्वासमा लिनु अनिबार्य थियो । तर उस्लाई बिश्वासमा लिनेतर्फ प्रयास गर्नुको सट्टा बिच्क्याउने मात्र काम भयो । यसो नीतिगतरुपमा भन्दा निजी क्षेत्रको गुनासो र माग नसुन्ने प्रवृत्तिबाट भएको निजी क्षेत्रका प्रबुद्ध प्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
त्यसैगरी बिगत बर्षहरूमा झैं यस बर्ष पनि बजारमा तरलताको अभावको स्थिति सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा बैंकहरूले बजारको माग बमोजिम कर्जा प्रबाह गर्न सकेनन् । प्रबाह हुने बैंक कर्जाको व्याजदर पनि आकासियो । यसो हुन नदिन समयमा प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार (नेपाल राष्ट्र बैंक) असमर्थ भयो । यसले गर्दा देशको निजी क्षेत्र कम क्षमता (क्यापासिटी)मा चल्न बाध्य हुनु प¥¥यो ।
त्यसो भएकोले निजी क्षेत्रको तर्फबाट हुन सक्ने आर्थिक बृद्धि पनि कुण्ठित हुन गयो । समृद्धि प्राप्तिको नारा दिइरहेको सरकारको निमित्त यो उचित स्थिति होइन । सरकार विकास (पुँजीगत) बजेट खर्च गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि मागे बमोजिम बैंक कर्जा पाउन नसक्ने भएपछि त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा नकारात्मक रुपमा पर्नु स्वभाविक हुन्छ ।
त्यसैगरी धराशायी अबस्थामा रहेका उद्योगहरूलाई बचाउने र नयाँ उद्योग स्थापना हुने बाताबरण बनाउन पनि सरकारबाट कुनै चासो देखाईएको छैन । कृषि क्षेत्रलाई जागृत गर्न पनि कुनै ठोस कार्यक्रम आउन सकेको छैन । भूमि सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्ने कुनै ठोस नीति र कार्यक्रम पनि अहिलेसम्म आउन सकेन । निर्यात र बेरोजगारीको अबस्था कहालीलाग्दो रहेको अबस्थामा रोजगारी र निर्यात बृद्धिको निमित्त अपरिहार्य मानिने उद्योग र कृषि क्षेत्र सरकारबाट यसरी उपेक्षित हुनु दुखद कुरा हो ।
व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र बिदेशी मुद्राको संचितिमा निरन्तर हँुदै गइरहेको ह्रास अर्थतन्त्रको अर्को निराशाजनक पाटो हो । निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले दुईदर्जन जति बस्तुको निर्यातमा दिईने नगद अनुदान केही मात्रामा बढाएको अबश्य छ । तर त्यो बिल्कुल अपर्याप्त छ र त्यसले मात्र निर्यात बढ्न नसक्ने निश्चित छ ।
यस्तो शक्तिशाली सरकारले निर्यात बढाउन प्रभावकारी निर्णय लिन सक्नु पर्ने थियो । कुनै उच्च मूल्यको निर्यातयोग्य बस्तु छनौट गरी त्यसको उत्पादन बृद्धिमा सरकारले उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्ने थियो । व्यापार घाटा, शोधनान्तर घाटा र संचितिमा भई रहेको ह्रासलाई समयमा रोक्न सकिएन भने देश केही समयभित्रै गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेलिनेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन । तर, सरकार यस्तो गम्भीर बिषयप्रति उदासीन देखिएको छ, जुन अनिष्टको लक्षण हो ।
देशमा बेरोजगारी समस्या यति विकराल भएको छ कि बैदेशिक रोजगारीमा जान नसक्ने र सकेर पनि जान नपाएका युवाहरू देशमा निष्काम बसिरहेका छन् । तर यस्तो भयाबह समस्या समाधान गर्न सरकारले खासै चासो देखाईरहेको छैन । यो अत्यन्त बिष्मयकारी कुरा हो । राष्ट्रिय गौरबका भनिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थिति पनि निराशाजनक रहेको कुरा स्वयम सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्ध बार्षिक समीक्षाले भन्दछ । यसमा सुधार गर्ने कुनै प्रभावकारी रणनीति सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेन ।
बजेट रकमान्तर गर्ने र गैह्र बजेटरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि नियन्त्रण हुन सकेन । एक बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा कर्मचारी खटाउने काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । तर देशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, घुस र बेरुजु भने झन् झन् व्यापक र घनिभूत हँुदै गएका समाचार दिनहँु जस्तै संचार माध्यममा आइरहेका छन् । यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा समृद्ध नेपालको परिकल्पना यथार्थमा रुपान्तरित हुने कुनै लक्षण देखिदैन ।
