काठमाडौँ, १३ जेठ (रासस) : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा निजी कम्पनीका नाममा जग्गाधनी दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीका मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाललगायत सात जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकामा पर्ने पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उपभोग गरिरहेको सरकारी जग्गा ‘सुयल हाउजिङ कम्पनी’का नाममा दर्ता गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
आयोगले सो कार्यमा संलग्न नायब सुब्बा हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली जग्गाधनी मिनाकुमारी थापा, सुयल हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल थापा, नक्कली जग्गाधनीको वारेस दीपेन्द्र विक्रम शाह, अधिवक्ता बाबुराम (शर्मा) रेग्मी र अधिवक्ता योगेन्द्र पोखरेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले रु दुई करोड २१ लाख भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ ।
यस्तै आयोगले सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मिया विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मोहियानी जग्गा छुटाउन रु २५ हजार घुस लिएको अभियोग वडाध्यक्ष श्रेष्ठमाथि लागेको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालय राम गोपालपुर, महोत्तरीमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर अशोककुमार सिंह विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन सहज गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग सिंहले रु चार हजार घुस मागेको अभियोग लागेको छ ।
त्यस्तै आयोगले नापी कार्यालय नवलपरासीमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक छत्रबहादुर ठकुल्ला विरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सर्वेक्षक ठकुल्लाले सेवाग्राहीसँग रु २० हजार घुस लिएको अभियोग लागेको छ ।
त्यस्तै नापी कार्यालय लगनखेल ललितपुरमा कार्यरत नापी सर्वेक्षक उपेन्द्रप्रसाद यादवलाई रु ३० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको छ । जग्गा नाप गरी रेखाङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न कारण बनाइ आलटाल गरी घुस मागेको उनीमाथि आरोप लागेको छ । आयोगले यादवलाई जेठ १२ गते आइतबार पक्राउ गरी जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको हो ।
–––
