नया प्रहरी ऐनले अधिकृतको रुवाबासी

काठमाडौ । प्रहरीमा फेरि नया“ ऐनमार्फत् ३० बर्षे सेवावधि हटाउने खेल सुरु भएको छ । प्रस्तावित नया“ संघीय प्रहरी ऐन २०७४ मा ३० बर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेरका कारण अवकाश हुने प्रावधान राखिएपछि डीएसपीदेखि डीआइजीसम्मका लगभग ७ सय जनाको बृत्तिविकासमा असर पर्ने भएको छ । नया“ प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएका मुख्य बु“दाका कारण हालका डीएसपी, एसपी, एसएसपी र केही डीआईजीपीहरूको रुवावासी सुरु भएको छ । 
ऐनको मस्यौदामा हालको ३० वर्षे विवादित सेवा अवधिको आधारमा हुने अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा उमेर र पदावधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । ३० बर्षे सेवावधिका आधारमा अवकाश हुने ब्यवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा मात्र छ । तर नेपाल प्रहरीमा ३० बर्षे सेवावधिको प्रावधान हटाउने र राख्ने बिषयमा राजनीतिक दलले २०४८ देखि नै अनावश्यक चलखेल गर्दैआएका छन् । तर, २०६४ पछि ३० लाई ३२ बर्ष बनाउन रोकिएको थियो । २०४८ शेरबहादुर देउृवा गृहमन्त्री भएपछि तत्कालीन आइजीपी रत्नशमशेर थापालाई ३० बर्षे सेवावधि लगाएर हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आइजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरीभित्र भा“डभैलो सुरु भएको हो । तर, मोतिलालाई ३० बर्षे सेवावधि लागू नगरी पुनः २ बर्ष थप गरी ३२ बर्षसम्म आइजीपी खाने ब्यवस्था गरेका थिए । त्यहीबेलादेखि ३० बर्षे सेवावधिका नाममा प्रहरीमा भ्रष्टतन्त्र र अति राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको हो । जसको शिकार अहिले नया“ ऐनको नाममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै समयमा ७÷८०० सय प्रहरी अधिकृतहरू हुने भएका छन् । 
यो ऐन जस्ताको तस्तै ब्यवस्थापिका संसदले पारित गरेमा नौ महिनापछि २०७४ चैतमा आईजीपी बन्ने लाइनमा रहेका सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीहरू आइजीपी बन्न पाउने छैनन् । यो ऐन पारित भए हालका आइजीपी प्रकाश अर्याल नै थप तीन बर्ष आइजीपी हुने बाटो खुल्ला हुनेछ । यो ऐनमा ३० बर्षे हटाउने ब्यवस्था जसरी पनि राख्ने र थप तीन बर्ष खाने दाउमा संगठनभित्र हैसियत देखाउन असफल रहेका र सिण्डीकेटको आधारमा संचालित ह“ुदै आएका आइजीपी अर्याल लागेको खबर छ । 
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार संघीयता कार्यान्वयनस“गै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना गर्ने कार्यका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा प्रहरी ऐन मस्यौदा भइरहेको छ । प्रस्तावित प्रहरी ऐनको मस्यौदामा नेपालमा दुई प्रकारको प्रहरी व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र हरेक प्रदेशमा अलग अलग प्रदेश प्रहरी संगठन रहने छन् । नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक हुनेछ । प्रहरी महानिरीक्षक आफूले सम्पादन गर्ने काम, कर्तव्यको सम्वन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश गृह मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहनेछ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख नेपाल प्रहरीको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत रहनेछ । 
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी मामिला संघीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । अवकाश हुने समयमा एउटै पदमा ५ वर्ष पुगेको भएमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दर्जासम्म १ तह वढुवा स्वतः गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा ३० बर्षे सेवावधि हटाएर अवकाश हुने उमेर हद प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक वा सोभन्दा माथि महानिरीक्षकसम्म ५८ वर्ष राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकससम्म ५६ बर्षको उमेर हद तोकिएको छ । प्रहरीका कार्यालय सहयोगीदेखि प्रहरी नायव निरीक्षकससम्म ५५ वर्ष राखिएको छ । 
नया“ ऐनमा आइजीपीको पदावधि ३ बर्ष राखिएको छ । एआइजीको पदावधि ४ बर्षको हुनेछ भने डीआइजीको ५ बर्ष हुनेछ । एसएसपीको पदावधि ६ बर्ष राखिएको छ ।  
नया“ ऐनमा केन्द्रमा रहने नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा हाल रहेको जनशक्तिबाटै समायोजन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । समायोजनका आधारहरूमा  प्रहरी कर्मचारीले रोजेको संघ वा प्रदेश, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान, प्रहरी कर्मचारीको स्थायी ठेगाना आदि हुने उल्लेख छ ।